काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपालमा हालसम्म कृषि ऐन नै नरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरेपनि हालसम्म कृषि ऐन नै नहुनु दुःखद् भएको बताए । उनले अहिले मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारिरहेको उल्लेख गरे । उनले कृषि ऐन बनाउन सकेमात्रै पनि कृषि उपज कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो मुल कृषि ऐन नै रहेनछ, कृषि ऐन नै छैन । भन्न त हामीले कृषिप्रधान देश भन्छौँ तर कृषितन्त्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छाँै तर कृषि ऐन नै छैन, त्यो बनाउनुपर्छ भनेर छिटो भन्दा छिटो बनाउँ भनेर मन्त्रालयबाट अघि बढाइरहेका छौँ । अघि बढ्दैछ, मस्यौदाको क्रममा छ, त्यसलाई ल्यान सकेमात्रै पनि कतिपय कुराहरु स्पष्ट हुन्छन् ।’

मन्त्री भुसालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पानमा वृद्धि गर्छु भन्नु गलत भएको बताए । उनले जतिसक्दो धेरै यन्त्रीकरणमा गएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय जनशक्तिको अभाव देखिएको बताए ।

उनले जनशक्तिको अभावका कारण अहिले आधा भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको बताए । उनले तराईका ५० प्रतिशत भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिंचाईको सुविधा नहुँदा बाँझो रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सिंचाई भएन भने खेती हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि तराईको ५० प्रतिशत जति जमिन सिंचाईबाट वञ्चित छ, आकाशेबालीले हुने हो त्यो पनि एक पटक । श्रमशक्ति र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, धेरै जमिन जनशक्तिको अभावले बाँझो देखिएको छ । गत सालको कृषि गणनाको आधारमा भन्ने हो भने १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने चुनौति छ, अर्को कुरा अब पाखुराको बलमा खेती उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भन्नेकुरा भन्ने मात्रै हो, जतिसक्दो बढी यन्त्रीकरणमा जानुपर्छ । बजारको आवश्यक्ता र कृषि उपज उद्योगको स्थापना गर्न जरुरी छ ।’

मन्त्री भुसालले चिस्यान केन्द्र र बाँझो जमिन प्रयोगको प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको पनि बताए ।