काठमाडौैं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सोमवार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनद्वारा आयोजित अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौति तथा समाधानका भावी कार्यशाला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार र बजारले वित्त नीति भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिबाट सरकारले धेरै अपेक्षा गरेपनि मौद्रिक नीतिमा सिमितता रहेकाले सबै अपेक्षा समेट्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

उनले राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्स भए जस्तै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण यो वर्ष वाह्य क्षेत्रमा सहज रहेपनि आगामी दिनमा चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि ठूलो चुनौति वित्त नीतिमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले सरकारले राजश्व संकलन वृद्धि, करको दायरा बढाउने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले मुलुक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै पछाडि परेको भन्दै सरकारले घोषणा गरेका औधोगिक क्षेत्रको पीपीपी मोडलमा भएपनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको अर्थतन्त्रका फरक–फरक खालका विषेशताहरु छन् । राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरु उठिरहेका छन् । मुलुक कतिपय आर्थिक विषयमा परनिर्भर छ । परनिर्भतालाई केही अन्तरनिर्भतामा जानुपर्ने आवश्यकता छ । विश्व ग्लोवलता भइरहेको विषयमा आत्मनिर्भरका कुरा अलि समस्या होला । तर नेपाल प्रति पनि अन्य देशहरु परनिर्भर रहने कनिपय कुराहरु छन् । हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम हुने,वाह्य उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने प्रचलन छ । हाम्रो आर्थिक नीति पनि आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थामा सरकारले संरचनागत विषयमा छुनुपर्ने छ । राजनीतिक परिर्वतनको लागि लाग्दा मुलुक आर्थिक परिवर्तनमा पछि पछाडि परेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म रेमिट्यान्समा भर परेको छ । यो वर्ष वाह्य क्षेत्रमा कम्फरटेवल रहेपनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नीति र नियमनका कारण सफल रहेपनि भोलिको लागि चुनौतिहरु रहेका छन् । चुनौतिहरुको सामना गर्नको लागि राष्ट्र बैंक सजक किसिमले लागेको छ । सरकार र समाजबाट मौद्रिक नीति माथि बढी अपेक्षा गरेको देख्छौं । मौद्रिक नीतिका सीमाहरु छन् । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य र मौद्रिक नीतिका उदेश्य भन्दा बाहिर गएर थप काम गर्न खोज्दा उद्देश्य भन्दा बाहिर हुन्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको समन्यताको आवश्यक हो । मौद्रिक नीतिलाई नीतिग अटोनमी पनि जरुरी हुन्छ । जसरी राजनीतिक व्यवस्थामा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था छ त्यसरी नै मौद्रिक र वित्त नीतिमा पनि आवश्यकता हुन्छ । हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ । अहिले ठूलो चुनौति वित्त नीतिमा देखेका छौं । त्यसका लागि सरकारले राजश्व संकलन बढाउनु पर्ने,करको दायरा बढाउँदै जानु पर्ने र भन्सारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुक औधोगिक क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै पछाडि छौं । ८/९ वटा औधोगिक क्षेत्रको घोषणा भएपनि काम भएको छैन ।’

उनले नेपालको अर्थतन्त्रका फरक–फरक खालका विषेशता रहेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बारम्बार संरचनागत सुधारका कुराहरु उठिरहेको बताए ।

उनले मुलुक कतिपय आर्थिक विषयमा परनिर्भर रहेको भन्दै परनिर्भतालाई केही अन्तरनिर्भतामा ल्याउन आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालप्रति पनि अन्य देशहरु परनिर्भर रहने धेरै अवस्था रहेको भन्दै मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए ।