काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम, रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको बताएका छन् ।

बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय छैटौं नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३ मा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदेखिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने देखिएको बताए । उनले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले पनि श्रमका सम्बन्धमा केही नदेखेको बताए । उनले श्रम विभाग खिएर गएर माथि उठ्नसक्ने अवस्थामा नरहेको समेत बताए ।

उनले पछिल्लो समय मान्छे बेचेर कारोबार भइरहेको भएपनि श्रमबजारमा सुधार नआएको गुनासो आएको बताए । उनले मन्त्रालयमा वैदेशिक रोगजार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै नहुने गरेको उल्लेख गरे । उनले श्रम रोजगारी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित नभएसम्म उद्योगहरु अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

उनले सरकारले ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको बताए । मन्त्री भण्डारीले रोजगारका सम्पूर्ण सम्भवनाहरुलाई एकिकृत गर्ने हिसाबले रोजगारीका सम्भवनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको रहेको बताए । उनले सरकारले तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुलाई रोजगारदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले अब सरकार र निजी दुवैले कुरा भन्दा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा गर्नसम्ने सम्भवनाको विषयमा धेरै भएपनि प्रयोग गर्न नसकिएको बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताए । उनले सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने नभएर व्यवसाय गर्नेहरुको लागि वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘अहिले बाहिर कुरा उठिरहेको छ । मानिस बेचेर पनि कारोबार भइरहेको छ । यो कुराले एउटा कुरा अहिले पनि दिमागमा आइरहेको छ । मैले जुन मन्त्रालय समालि रहेको छु । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ । मन्त्रालयमा गएर हेर्दा श्रमका सम्बन्धमा कही केही देखिन । श्रम विभाग भन्ने यति खिएर बसेको रहेछ । उठ्न नसक्ने अवस्थामा पनि विभाग देखिएन । रोजगारका कुरा गर्दा वैदेशिक रोगजार बाहेकका विषयमा कुरा गर्दा स्वदेशी रोजगारको कुनै चर्चा नै छैन । यो मन्त्रालयलाई कताकता वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनु पर्ने देखिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका विषय आए । यो विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। जबसम्म श्रम बजार व्यवस्थित मर्यादित र सुरक्षित रहँदैन । तबसम्म उद्योगहरु अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । अहिले सरकारले ७५३ वटै पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौं । ७५३ पालिका रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेर रोजगारका सम्पूर्ण सम्भवनाहरुलाई एकीकृत गर्ने हिसाबले अघि बढेका छौं । सरकार सम्पूर्ण रोजगारीका सम्भवनाहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्रमा पु¥याउँछौं । तालिम प्राप्त जनशक्तिहरुलाई रोजगारदाताहरुसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अब हामीले कुरा भन्दा पनि काम गर्नुपर्छ । चेम्बरले आयोजना गरेको यस्ता मेलाहरुले अनुभव र मार्केट ट्रान्सफर हुन्छ । हामीले नेपालमा हुने सम्भवनाको विषयमा कुरा गरिरहेका छौं । तर सम्भावनाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं । सरकार निजी क्षेत्रसँग रोजगारीको विषयमा सहकार्य गरेर जान तयार छ । सरकारले व्यवसाय र कारोबार गर्ने होइन सरकारले व्यवसाय गर्नेहरुको लागि वातावरण तयार गरिदिने हो । व्यवसाय गर्दा सरकार र निजी क्षेत्र दुवै नियम कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । कानून भन्दा बाहिर जानेहरुलाई सरकारले छानबिन गरेर कारबाही गर्छ ।’

त्यस्तै,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले गत वर्षको बजेटमा नै नेपाली बजारमा कम्तिमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले बजेटमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेपनि कसले कार्यन्वयनमा ल्याउने भन्ने बारेमा कोही जिम्मेवार नभएको बताए ।

उनले सरकारले काम गरेन भन्ने कुरा तत्काल बिक्ने गरेको तर गरेको कामको चर्चा हुने नगरेको बताए । उनले तत्कालका लागि २० प्रतिशत भन्यो बिस्तारै ४० प्रतिशत बनाउँदै विदेशी उत्पादन बिस्थापित गर्न सकिने बताए ।

उनले सरकारले निजी क्षेत्रको लागि नीति बनाएन भन्ने तर निजी क्षेत्रले पनि बनाएको नीतिलाई हेरेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नेपालमा नकारात्मक कुरा बढी बिक्ने गरेको भन्दै अहिले अर्थतन्त्र समस्या देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको भन्दै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।