काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खुट्टा नकमाई दृढतापूर्वक अघि बढन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सो प्रकरणमा सरकारले उठाएको कदम स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसद शर्माले देशका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति सरकारले जोड दिएर काम गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले मुलुकको सुशासनका लागि पूँजीगत खर्च समयमै हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

साधारण खर्च हुने तर पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि नहुने कुराले मुलुकको सुशासन र समृद्धि हुन नसक्ने सांसद शर्माको भनाई थियो । उनले निर्वाचन प्रणालीले सबै राजनीतिक दलहरुमा विकृति र विसंगति भित्र्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरेर अघि बढन पनि सबै राजनीतिक दलहरु अग्रसर हुनुपर्ने बताए ।

सांसद शर्माले भने, ‘समृद्धिको आधार भनेको सुशासनबाट सुरु हुन्छ । सुशासनविना हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि हासिल गर्न पनि सक्दैनौं । सुशासनविना परिवर्तनका उपललब्धिहरु पनि हामीले हासिल गर्न सक्दैनौं । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सुशासनविना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । तसर्थ, हाम्रो देशको साझा दुश्मन अथवा सबैको साझा समस्या भनेको कुसंस्कार हो, अपारदर्शिता हो । र, भ्रष्टाचार हो । सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा विकृति र विसंगति जो छ । अथवा, राजनीतिक दलहरुले ठिक ढंगले राष्ट्रको अपेक्षा अनुरुप, जनताको चाहना अनुरुप अहिलेके अभिभारालाई पूरा गर्नको निम्ति ठिक ढंगले नेतृत्व गर्न जो सकिराखेका छैनन् । अथवा, त्यो सुशासनको नेतृत्व गर्न सकिराखेका छैनन् । त्यसका पछाडिको कारण भनेको ती राजनीतिक दलहरुमा केही न केही विकृति र विसंगति छ । यसको मुख्य स्रोत भनेको निवाृचन प्रणाली हो । जुन ढंगको निर्वाचन प्रणाली हामीले अपनायौं । हामीले जारी गरेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीको बीचमा ठूलो अन्तरविरोध छ । तसर्थ, यो निर्वाचन प्रणालीले एउटा विकृति, विसंगतिहरु सबै राजनीतिक दलहरुमा भित्र्याएको छ । यो एउटा बाध्यता जस्तो बन्न पुगेको छ । यसबाट कुनै पनि राजनीतिक दलहरु माथि उठन सकिराखेका छैनन् । यो सुशासनलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन र सुशासनको महाअभियानको नेतृत्व गरेर जानका लागि अर्को बाधक निर्वाचन प्रणाली हो । तसर्थ, यो निर्वाचन प्रणालीमा सबैले साझा ढंगले र यो राष्ट्रले गम्भिर ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । तसर्थ, यो सुशासनको विषयलाई हामीले कसरी अगाडि लैजाने यतिखेरको साधारण खर्च र पूजीगत खर्चको ग्याप त छदैछ । साधारण खर्च सयमा सय प्रतिशत खर्च हुने स्थिति र पूँजीगत खर्च पनि ५० प्रतिशत पनि बडो मुस्किल ढंगले पुग्ने स्थिति, त्यो पनि अन्तिम समयमा गएर पुग्ने स्थिति देखिराखेका छांै, भोगी राखेका छौं । यो भनेको समृद्धिका निम्ति, सुशासनका निम्ति, व्यवस्था फेरेपछि जनताको अवस्था फेर्न हामीले जुन कमिटमेन्ट गरिराखेका छौं, यो पूरा गर्नका निम्ति यो समस्या रहेको छ । हामीले पहिलो कुरा साधारण खर्च र पूँजीगत खर्चको कुन असामाञ्जस्यता छ । यसलाई पूरा गर्नुपर्नेछ । र, अर्को कुरा यहाँ सरकारका मन्त्रीजीहरु उपस्थिति हुनुहुन्छ । आवश्यक ऐन, नियमहरु यही बजेट अधिवेशनमा ल्याउन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु । पूँजीगत खर्चलाई समयमै खर्च गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउन सक्यौं भने त्यसलाई समयमै खर्च गर्न सक्छौं । अगाडि बढाउन सक्छौं । यस अर्थमा म सरकारको गम्भिर ढंगले यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अहिले सुशासनका विषयमा संशयहरु, आशंकाहरु छन । म सरकारलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अहिले उठीराखेका सवाल सकारात्मक छ । स्वागतयोग्य छ । र, यसलाई कहीँकर्त पनि खुट्टा नकमाईकन राष्ट्रका निम्ति, देशका निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनका निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसद शर्माले यही बजेट अधिवेशनमा पूँजीगत खर्च बेलैमा हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिए ।