काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंले सडक निर्माणमा वन बाधक बनेको भन्दै सहज रुपमा सकड निर्माणका लागि कानून परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।

मंगलवार काठमाडौंमा स्पिकर फोरम नेपाल र मिडिया एण्ड कन्टेम्पोररी डेभलपमण्ट फाउण्डेशनले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत वहस कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले वन र सडकको तादम्यता नमिल्दा सडक निर्माण हुन नसकेको गुनासो आइरहेको बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई यसको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनमा आउने रकमको सही सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा निरीक्षण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले स्थानीय तहमा पनि यसको आवश्वक अधिकार स्थानीय तहलाइ दिने र स्थानीय तहले पनि कार्यान्वयन गरेर जाने अवस्था अत्यन्त आवश्यक हो । बाहिरबाट जलवायु परिवर्तनका लागि आउने रकम ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा जान्छ भन्दा खुशी लागेको छ, तर यो सदुपयोग भएको छ की छैन, यसको अध्ययन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो ऐन, कानूनको कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । वन र सडकको तादम्यता नमिलेको र वनले सडकलाई अघि बढ्दा रोकिरहेको भन्ने गुनासो छ । यसमा कानून परिवर्तन गरी सडकमा पर्ने वनहरु स्थानीय तह वा प्रदेशलाई अधिकार दिएर सहज रुपमा सडक निर्माण गर्नको लागि कदम चाल्न आवश्यक छ । कानून नै बदल्ने गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।’

राज्यमन्त्री चपाईंले हरेक स्थानमा भइरहेको प्रदुषणको समाधान नहुँदा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुले दुःख पाइरहेको बताइन् ।