काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटमार्फत हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताएका छन् ।

काठमाडौंमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट– अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दरलाई समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको बताए ।

उनले आर्थिक विधेयकमा स्टिल तथा उत्पादनमुलक उद्योगमा कायम गरिएको करका दर परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटलाई कटौति गर्नु राम्रो नभएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालल चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाहरु बजेटले खारेज गरेको विषलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने बताए ।

उनले आर्थिक नीति स्थिर भएको हेर्न चाहेको भन्दै आर्थिक वर्षैपिच्छे करका दर परिवर्तन हुनु राम्रो नभएको उल्लेख गरे । उनले बजेटमा नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको बाहिर प्रभाव मूल्याङ्कन र लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाहरु बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको लागि खारेज गरेको छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले प्रशंसा गरेको छैन । जुन सरकारले ग¥यो त्यो नहुनुपर्ने थियो । सरकारले आर्थिक विधेयकमा स्टिल र उत्पादन उद्योगमा लगाएको करका दरहरुका विषयमा निजी क्षेत्रको माग थिएन । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन लागि दिएको छुटलाई कटौति गर्न राम्रो भएन । यसरी आर्थिक वर्षैपिछे करका दर परिर्वतन गर्नु आर्थिक ऐन स्थिर हुन नसक्नु हो । यदी सरकारले आर्थिक नीति स्थिरता दिन सकेन भने निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन्छ । त्यसले आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन सक्दैन । सरकारले जानाजान करका दर परिवर्तन गरेको भए परिमार्जन हुनुपर्छ । कुनैपनि नीति परिवर्तन गर्दा सरकारले त्यसको बाहिर प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर लगानीलाई प्रोत्साहन हुनेगरी गर्नुपर्छ । सरकारको आर्थिक विधेयकमा करका दर एक्कासी परिवर्तन गर्न दिर्घकालिन असर पर्छ । निजी क्षेत्रले बजेट सुुन्दा राम्रो भन्ने तर पाना पल्टाउँदा बिरोध गर्ने प्रचलन छ । सरकारले बजेट लेख्दा राम्रो भाषामा लेख्ने तर पछि आर्थिक विधेयकमा लेख्ने नम्बर निजी क्षेत्रले सोचेको भन्दा उल्टो आउने गरेको छ ।’

अध्यक्ष ढकालले सरकारको आर्थिक विधेयकमा करका दर अचानक परिवर्तन गर्दा दीर्घकालिन असर पर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले बजेट सुुन्दा राम्रो भन्ने तर पाना पल्टाउँदा बिरोध गर्ने प्रचलन रहेको भन्दै बजेट लेख्दा राम्रो भाषामा लेख्ने तर आर्थिक विधेयकमा लेख्ने नम्बर परिवर्तन गर्ने आशंका व्यक्त गरे ।