काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)ले कोशी प्रदेशमा आफ्ना पार्टीका नेताहरुमाथि निरन्तर आक्रमणको प्रयास भईरहेको बताएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता खालका गतिविधिलाई छुट दिन नसकिने स्पष्टिकरण दिएका हुन् । उनले शान्तिपूर्ण बाटोबाट विरोध प्रर्दशन गर्न पाईने हुनाले सरकारले कुनै पनि खालको अराजक गतिविधिलाई सहन गर्न नसक्ने पनि स्मरण गराए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कोशी प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्न र त्यहाँ उत्पन्न अराजक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संवाद र सहजीकरण गरिदिन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । उनले संविधान र कानुनलाई मिच्ने काम सरकारले गर्न नदिने पटकपटक दोहोर्‍याए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एक पछि अर्को ढंगले आक्रमण हुन दिनु कसैको पनि हितमा हुनेछैन । यसको हामीले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु–सबैलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोण, विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । तर म फेरी जोडेर भन्न चाहन्छु–संविधान, लोकतन्त्र र संविधान र लोकतन्त्रले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण बाटो, शान्तिपूर्ण विधि अन्तरगत हुनु पर्दछ । त्यसको रक्षा गर्न सरकार वचनवद्ध छ । त्यो अधिकारको रक्षा गरिनेछ । तर, आफूले ठिक ढंगले विषयवस्तुलाई पक्रन नसक्दा यही संघीयतामाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई, संघीयतालाई कमजोर पार्नेहरुलाई पनि बल पुग्न नजाओस भनेर ती साथीहरुलाई पनि गम्भिर हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु । हरहालतमा हामीले यो संघीयताको रक्षा गर्न सक्नु नै संघीयताको बारेमा आफ्ना दृष्टिकोणहरु शान्तिपूर्ण ढंगले जनमत सृजना गर्दै बैधानिक बाटोबाट लागू गर्न सकिन्छ । त्यसमा ध्यान दिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा, म फेरी दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु–तर संविधान, कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, संविधानविरोधी गतिविधि गर्ने, अराजक गतिविधि गर्ने, उदण्ड गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति वा सार्वजनिक संस्थाहरुको सुरक्षामा चुनौति उत्पन्न गर्ने, व्यक्ति, नेताहरु वा अरु सांसद वा अरुको सुरक्षामा प्रश्न उत्पन्न गर्ने र ध्वसात्मक ढंगले गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन । त्यसलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याउनेछौ. । यसमा हामी दृढ छौं । यसमा कुनै पनि ढंगले यताउता गरेर हुन्छ कि भनेर सोच्नु उपयुक्त हुनेछैन । यसबारेमा गम्भिरतापूर्वक भन्न चाहन्छुकि यस प्रकारको गतिविधिलाई कुनै कोणबाट पनि सरकारले छुट दिने गर्दैन । तर, म फेरी भन्न चाहन्छु–सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरुले पनि संयमतापूर्वक कुनै पनि प्रकारको गतिविधिका कारणले यस प्रकारको आन्दोलनको नाममा हुने अराजक वा उदण्ड वा गैरकानुनी कामहरुलाई प्रोत्साहन हुने काम नहोस भनेर सरकार समेत सबै अत्यन्त सचेत भएर सावधानीपूर्वक अगाडि बढनुपर्ने अवस्था छ । त्यसप्रति पनि सचेत हुन म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । साथसाथै म यसलाई निकास दिनको निम्ति संविधान र लोकतन्त्र सम्मत ढंगले प्रदेशको नाम राख्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर हामीले कार्यनीतिक हिसावले वार्ता, संवाद, उपयुक्त राजनीतिक सहजीकरणको तरिका अपनाएर यसले अन्यथा रुप लिन नपाओस् । र, संविधानको कार्यान्वयन गर्न र जनप्रतिनिधि संस्थाका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको सम्मान गर्न सहयोग पुग्ने गरी हामी अगाडि बढनुपर्ने आवश्यक्ता छ । सम्बन्धित सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नेताहरु र सम्बन्धित सबै जनप्रतिनिधिहरुले यस प्रकारको यस प्रकारको समस्याहरु देखा परेमा हामीले लडेर आएको उपलब्धिहरुको रक्षा हुने गरी र गतिविधिहरु असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजक हुन नपाओस भन्नेमा सचेततापूर्वक अगाडि बढदै राजनीतिक ढंगले समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढन पनि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संघीयता, लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन नदिन सरकार बचनवद्ध रहेको समेत बताए ।