काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले असहमति प्रकट गरेको बताएको छ । शुक्रवार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति समर्थन गर्न नसक्ने धारणा राखेको बताएको हो ।

बैठकपछि सञ्चराकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु हटाउने सरकारको प्रश्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरुले गैर संवैधानिक कुरा हुने भन्दै असहमति प्रकट गरेको बताए ।

उनले यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए । उनले एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भइ गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘आयोगको हेल्पिङ हेण्डको रुपमा रहेको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो । त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरुले यो गैर संवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहीत हुनेकुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रपमा सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । एकीकृत निर्वाचन कानूनको विधेयक तयार भइ अब गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट गइ हाउसमा जाँदैछ । यो अघि बढाउने कुरामा सहमति भयो ।’

प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्नेकुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको बताए । यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रवार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रश्तावप्रति पधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरुसँग भेट गरेको थियो ।