काठमाडाैं । सरकारको हेलचेक्र्याइँले एनसेलसँगको पुँजीगत लाभकर विवादसम्बन्धी मुद्दामा नेपालले करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। एनसेलसँग सरकारले मुद्दा जितेर करिब १ खर्ब रूपैयाँ जोगिए पनि मध्यस्थकर्ता नियुक्तिमा ढिलाइ, आइसिएसआइडीले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्नेेलगायत कारण नेपालले एनसेललाई करिब ४५ करोड रूपैयाँ तिनुपर्ने भएको हो।

एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले सरकारले निर्धारण गरेको कर न्यायोचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत हुँदै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (आइसिएसआइडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो। आइसिएसआइडीले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा पत्राचार गरे पनि सरकारले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न बेवास्ता गर्दै प्रत्युत्तरसमेत दिएको थिएन।

सरकारमा बसेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले एनसेलसँगको मिलेमतोमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर, समयमा जवाफ नफर्काएर आलटाल गरेका कारण सरकारले क्षति बेहोर्नुपरेको कानुनका जानकार डा. नारायणदत्त कँडेलले बताए।

बेलायतमा कानुनको अध्ययन गरेका कँडेलले तत्कालीन सरकारी अधिकारीको हेलचेक्र्याइँ र मिलेमतोकोे कारण नेपालले रकम तिनुपर्ने अवस्था आएको बताए। ‘समयमा मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर प्रत्युत्तरसमेत नलगाउँदा नेपालले जरिवाना तिर्नुपर्‍यो,’ कँडेलले भने।

सरकारी उच्च अधिकारीका अनुसार एनसेलले तत्कालीन समयमा सत्तादेखि प्रतिपक्षलाई मिलाएको थियो। ‘२०७४ सालको चुनावमा एनसेलले फाइनान्स गरेको भन्ने सुनिन्थ्यो,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण एनसेलसँगको मुद्दामा नेपालले सुरुको चरणमा बेवास्ता गरेको हो।’

आइसिएसआइडी विश्व बैंकअन्तर्गतको मध्यस्थता गर्ने निकाय हो। आइसिएसआइडीले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद् तीन सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। एक जना सदस्य विश्व बैंकको सभापतिले चयन गर्छ भने दुई जना मुद्दाका दुवै पक्षले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा एनसेलले मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरे पनि नेपाल सरकारले लामो समयसम्म मध्यस्थकर्ता नियुक्त गरेन। आजकाे नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।