काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ ।

समिति सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको मस्यौदालाई आजको बैठकले परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो । उच्च शिक्षामा देखिएको जेजस्ता चुनौती छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा यो विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि बढेको हो ।

मुलुकमा हालसम्म अध्ययन अध्यापन नभएका बहुविधागत प्रकृतिका विषयहरू समेटेर प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वायत्त खालको सार्वजनिक विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने सोच रहेको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभाको आगामी वैठकमा उक्त विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने छ । गत माघ १३ गते समितिमा प्रवेश पाएको उक्त विधेयकमाथि प्रारम्भमा सैद्धान्तिक र त्यसपछि दफाबार छलफल भएको समिति सचिव मनोज गिरीले बताए ।

सो क्रममा संशोधनकर्ता सदस्य एवं विषय विज्ञको राय सुझावसमेत लिइएको थियो ।

विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहने संरक्षक परिषद्मा कुलपति अध्यक्ष रहने तथा सदस्यमा उपकुलपतिदेखि दाता, महिला, किसानसमेत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सदस्यको मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रावधान गरिएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिस भने मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका दलित, सीमान्तकृत, अपाङगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहने उक्त विश्वविद्यालय काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा रहने छ । विश्वविद्यालयले सहिद, वेपत्ता पारिएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीको प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।

प्रतिवेदन स्वीकृतपछि सभापति जयन्ती राईले विधेयकलाई गुणस्तरीय र समृद्ध तुल्याउने सन्दर्भमा ठूलो प्रयास भएको जनाउँदै राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिइन् ।

विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्धलगायतका व्यवस्थापनका लागि विगत छ वर्षदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो ।

मुलुकका प्राज्ञिक, विश्वका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयका व्यक्तित्वसँगको हातेमालो र सहकार्यमा यससम्बन्धी कार्य र अवधारणालाई अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि नै यससम्बन्धी तयारी कार्य व्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन विकास समिति गठन गरेर कार्य जिम्मेवारीका साथ निर्देशन दिएको थियो ।