काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुद्दा हालेको आरोप लगाएका छन् । सोमवार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सचिव पौडेलले जनयुद्धमा सामेल नभएका र जनयुद्धप्रति अपनत्व नभएकाहरुले प्रधानमन्त्री दाहालका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका बताएका हुन् ।

उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने तत्वहरुले मुद्दा हालेका बताए । उनले शान्ति प्रक्रिया भाड्नका लागि माओवादी केन्द्र पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काउने हर्कत गरिएको बताए । उनले माओवादीका बिरुद्धमा मुद्दा हालेर देश शान्ति, अमनचयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । सचिव पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको बताए ।

उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित विषयमा देश निकै गम्भिर भएर हामी लामो कालखण्ड पार गरेर आएका छौँ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो । तर दुर्भाग्य एकथरी तत्वहरुले यो वा त्यो बहानामा निरन्तर विभिन्न पक्षहरुलाई प्रयोग गर्ने, उचाल्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसँग सम्बन्धित कानून बनाएर कानूनद्वारा हल गर्नेतिर भन्दापनि शान्ति प्रक्रिया भाँड्नेतिर अगाडी बढिराखेका छन् । हामी गम्भिरतापूर्वक त्यसप्रकारका प्रवृत्ति, तत्व, व्यक्ति र संस्था जो सुकै भएपनि खबरदारी गर्न चाहन्छौँ । किनभने यो राज्यको साझा समस्या हो । जसले त्यो बारेमा कुनैपनि प्रकारको न सहभागिता जनाएका थिए न कुनैपनि प्रकारको अपनत्व लिएका थिए ति पक्षहरुले फेरी भाड्न खोजिरहेका छन् । त्यसकारणले विभिन्न रुपमा माओवादी पार्टीलाई शान्ति प्रक्रियाबाट पछि फर्काएर लिएर जाने जुन प्रकारको हर्कतहरु भएका छन् र पछिल्लो चरणमा केही व्यक्तिहरुले हामी जनयुद्धका हुँ भनेर अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने काम गरियो, मुद्दा हाल्नका निम्ति उक्साइयो ति पक्षहरुले शान्ति प्रक्रिया भाड्न चाहन्छन् । हामी के खबरदारी गर्न चाहन्छौँ भने यस प्रकारको प्रवृत्तिले देशले शान्ति, अमनचयन र सुशासनको अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।’

सचिव पौडेलले सर्वोच्च अदालतले शान्ति प्रक्रिया भाड्ने क्रियाकलाप र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई मनोवैज्ञानिक तनाब दिनका लागि मुद्दाको प्रसंग निकालिएको भन्दै यसको वैचारिक र सैद्धान्तिक रुपले प्रतिवाद गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालतले आफैँ कानून सिर्जना गर्ने होइन । अदालतले राजनीतिक नेतृत्वद्वारा सिर्जित भएका संघीय संसदबाट प्रतिपादित भएका कानूनको व्याख्या गर्ने हो । र त्यो व्याख्या गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने यस प्रकारको क्रियाकलाप र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेछ । बहुमत प्राप्त गरेर उहाँ संसदबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा आउनुभएको छ । केही तत्वहरुले उहाँलाई समेत मनोवैज्ञानिक रुपमा टर्चर गर्ने र अरु नेताहरुलाई पनि टर्चर गर्ने काम गरेका छन् । हामी त्यसको वैचारिक प्रतिवाद गर्छौं । सैद्धान्तिक प्रतिवाद गर्छांै । र पछिल्ला नयाँ पुस्ताहरुलाई गम्भिरतापूर्वक त्यो आन्दोलनलाई बुझ्नका निम्ति, त्यो मान्छेलाई हत्या गर्नको निम्ति, टुप्पी काट्नको निम्ति, जनै चुडाउनको निम्ति वा धर्म, सम्प्रदायलाई भड्काउनको निम्ति गरिएको आन्दोलन थिएन । त्यो आन्दोलन न्यायको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति, मुक्तिको निम्ति, प्रेस स्वतन्त्रताको निम्ति, निष्पक्ष निर्वाचन कायम गर्नको निम्ति, लोकतन्त्रका अरु मूल्य, मान्यता स्थापना गर्नको निम्ति त्यो आन्दोलन सुरुवात गरिएको थियो । त्यसकारण त्यो आन्दोलनलाई गलत तरिकाले प्रचार गरेर त्यसबाट नबहकिइकन त्यो आन्दोलनको सार वस्तु, त्यो आन्दोलनको त्यतिबेलाका दस्तावेजहरु, दृष्टिकोणहरु अध्ययन गर्नका निम्ति नयाँ पुस्ताका साथीहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उनले देशमा संविधान निर्माण, गणतन्त्र स्थापना र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तत्कालिन समयमा जनयुद्ध गरिएको भन्दै आन्दोलनमा मानिसहरु हताहत हुनु स्वभाविक भएको बताए ।