काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सबै अस्पतालमा दश प्रतिशत विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्वास्थ्यको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएकाले पैसा नभएर उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा कोही नागरिकलाई पनि पुग्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गरे ।

उनले गर्मी बढेसँगै उत्पन्न हुने रोगको निदानका लागि उच्च सतर्कता अपनाइएको जानकारी दिए ।

मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि अस्पतालमा टिकटका लागि देखिने लाइन घटाउन अनलाइन टिकटको प्रबन्ध गर्नुका साथै थप काउन्टरको व्यवस्था गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ४० प्रतिशत कटौती गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको सीमालाई बढाउन लगाइएको, विभिन्न अस्पतालमा उपयोगविहीन उपकरणलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य अस्पतालमा वितरण गराइएकोलगायत प्रगति भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले तीन तहका सरकारअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य निकायमा जनशक्ति समन्वयमा समस्या भएको, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति, लगानी र पूर्वाधारको अभाव हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती भइरहेको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलले लगानी, जनशक्ति र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुन नसकेको बताए । उनले मातृमृत्यु दर र बाल मृत्युदर घट्दै गए पनि यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

बैठकमा सांसद्हरुले संविधानको मौलिक हकअनुसार सबै नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, थन्किएर रहेका स्वास्थ्य उपकरणको उपयोग हुनुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिको बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था, दादुरा र बर्नलगायत समस्या एवं चुनौतीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।