काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिएको गुनासो सांसदहरुको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षक माथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, टुक्रे र साना योजनाका लागि पनि सङ्घबाट बजेट छुट्याइएको, पूर्वतयारी नभएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेका आयोजनालाई ठूलो रकम छुट्याइएको तर अति आवश्यक आयोजनालाई बजेट नदिएर आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरणमा खेलाँची गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिँदा यसले आम नागरिकका विकासका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेमा सांसद श्यामकुमार घिमिरेले जोड दि। ‘पूर्वतयारी सकिसकेका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिसकेका आयोजनालाई मात्रै बजेटमा राखिनुपर्छ । हचुवाका भरमा पहुँचवालाले बजेट पाउने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अर्ब बजेट लाग्ने योजनामा लाख छुट्याइएको छ । जहाँ चाहिने हो त्यहाँ बजेट छैन । शक्ति र पहुँचका भरमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खन्याइएको छ ।’ व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सांसद घिमिरेले बताए। बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि अघिल्लो बजेटभन्दा अहिले प्रस्तुत बजेटमा रकम घटाइएको र त्यसमा पनि पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएकाले यसले आम नागरिकको पूर्वाधार विकासको अपेक्षालाई समेट्न नसकेको धारणा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको थियो । ‘मन्त्रालयले देशभरि कामको जिम्मा लिने तर न्यून विनियोजन गरेर काम अलपत्र पार्ने हुँदा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसपटक त झन् न्यून सिलिङ छुट्याएर आफ्नै हातमा डाडुपन्यूँ भएका पहुँचवालाले मात्रै बजेट पाएका छन् । यस्तो पक्षपातपूर्ण विनियोजन सर्वत्र विद्यमान छ’, उनले भने।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना आउन नसकेको धारणा सांसद देवेन्द्र पौडेलले व्यक्त गरे। ‘हाम्रो उद्देश्य के हो र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि हामी स्पष्ट छैनौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो डेढ दशकमा सडक पूर्वाधार निर्माणले भने ठूलो फड्को मारेको छ ।’

त्यस्तै, स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटसँग सङ्घीय सरकारको बजेटको तादम्यता मिल्न नसकेको पनि पौडेलको भनाइ थियो । ‘कुन योजना अति आवश्यक हो, कुन योजना कम आवश्यक हो भनेर सूचीकृत गर्न सकेका छैनौँ । हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारले संयुक्त प्रयासमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका केही योजना सकारात्मक रहे पनि समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । त्यस्तै, सरकारको करनीतिले समग्र उपभोक्ता बजार र लगानीको अवस्थामा असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘आर्थिक क्षेत्र सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि बजेटमार्फत सरकारले गरेको घोषणा सकारात्मक छन् । विशेषगरी व्यवसायको लागत घटाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाई लगानीलाई सहज बनाउन गरेको प्रयास, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्छु भनेको कुरा स्वागतयोग्य छ’, सांसद पराजुलीले भने, ‘तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २१ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्र दशकयताकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा अहिले यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन बजेट आउनुपर्नेमा सरकारले करमुखी बनेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।’

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बजेट विनियोजनको शैली र प्रवृत्ति सुध्रिन नसकेको बताए। त्यस्तै, बजेट बनाउने क्रममा विकास हुँदै गएको प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने उनको भनाइ थियो । निकै सानो रकम र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनालाई पनि सङ्घबाटै बजेट विनियोजन गरिएको सांसद लिङ्देनले बताए। ‘जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट छैन । तर जहाँ कम आवश्यकता र त्यहाँ बढी कार्यक्रम परेका छन् । तपाईंको आयोजना छनोटको प्रक्रिया के हो ?’, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा व्यावहारिकता पनि देखिँदैन । ठूलो रकम भागबण्डामा राखिएको छ । यो सच्याउनुहोस् ।’ बजेटमा संशोधन गर्दा त्यसले कुनै पक्ष हारेका र कुनै जितेको रुपमा बुझ्न नहुने र संशोधन गर्दा राम्रो संस्कारको पनि सुरुआत हुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद रेखा यादवले संशोधन नहुने हो भने बजेट माथिको छलफल चलाइरनुको औचित्य नरहने बताइन्। सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको नाफा खुम्चिएर सञ्चालनको दायित्व सरकारलाई पर्ने बित्तिकै त्यस्ता संस्था धराशयी हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरले उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र निर्यातयोग्य वस्तुमा पनि कर लगाइएको विषय पनि सांसद यादवले उठाइन् । ‘जनतामुखी बजेट आएन । जनतामुखी नभएका योजना र कार्यक्रम आउँछन् भने हामी त्यसको विरोध गर्नेछौँ’, उनले भनिन् ।

बैठकमा सांसद अमरबहादुर थापाले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । ‘कर्मचारीले बजेट बनाउने, मन्त्रीले पेस गर्ने र सांसदले थपडी बजाउने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सक्दैन । विकासमा गतिशीलता आउँदैन । विगतदेखिको यो परम्परालाई यो सरकारले तोड्न सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर सकिएन’, उनले भने। वितरणमुखी योजना बनाएर देश विकास नहुने भएकाले यो बजेट सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद थापाको भनाइ थियो ।

सांसद डा चन्द्रकान्त राउतले संसद्मा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्नाको कुनै अर्थ नरहने बताए। बेरोजगारी नेपालको ठूलो समस्या रहेकाले यसलाई समाधान गर्न र मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रस्तुत बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै योजना र दृष्टिकोण नै नभएको बजेट आएको छ । पहुँचका आधारमा बजेट बनेको छ’, सांसद राउतले भने, ‘उदाहरणका लागि वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र विकास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्याएको रकम पहुँचका आधारमा वितरण भएको छ । पाँच लाखका लागि पुल राखिएका छन् । पाँच लाखमा कस्ता पुल बन्ने हुन् ?’

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको र यसले समावेशिताको मर्मलाई समेट्न नसकेको बताए । ‘जुन प्रदेश र क्षेत्र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि छ, त्यहाँ सबभन्दा कम बजेट हालिएको छ । जोसँग धेरै छ, उसैलाई धेरै दिने समाजवादको योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?’, उनले भने। त्यस्तै, विगतका वर्षमा बजेट संशोधन भएको उदाहरण दिँदै सांसद सुक्लाले यस वर्षको बजेट पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।