काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरंकुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष तयार नभएसम्म मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही ढंगले अघि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्ष विरोधमा र सत्तापक्ष निरंकुश बन्न नहुने उनको तर्क थियो ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तरगतको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनीतिक दलहरु अघि बढे मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने समेत स्पष्ट पारे ।

उनले प्रतिपक्षका केही सांसदहरुले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले शुन्यमा झारिदिएको दावी गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको लोकतन्त्र मौलिक खालको भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उन्नत ढंगले अघि बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरुले गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।

उनले भने, ‘हामीले नेपालमा दशकाैँकाे बलिदानी पछाडिनिरंकुश तन्त्र अन्त्य गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका छौं । तर त्यो लोकतन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो । त्यसको मूल पक्ष यो रहेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित शासन प्रणालीको सकारात्मक पक्षहरुकै कारणले हामीले त्यसलाई आत्मासात गरेका हौं । त्यसलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाएका हौं । र, त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएका हौं । त्यसकारण यसको सकारात्मक पक्षहरुको बारेमा थप चर्चा हामीले गर्न परेन । यसलाई रक्षा गर्ने, सुदृढ गर्ने पक्षमा हामी त्यसकारणले छौ पनि । तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको कुरा गर्दा यससँग जोडिने कमजोरीहरुको बारेमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । यहाँ पनि हामीले देखिसकेका छौं । यहाँ पनि के देखिएको छ भने पार्टीहरुबीच प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा ठिकलाई ठिक, बेठिकलाई बेठिक, सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने कामबाट बिचलित हुने कमजोरी यसमा अन्तरनिहित हुन सक्छ । यो खतरा छ । सरकारको विरोध गर्नुपर्ने भएको कारणले प्रतिपक्षमा रहेकाहरुले प्रतिपक्ष शक्ति वा प्रतिपक्षमा रहेका माननीय सदस्य वा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरुले जस्तोसुकै ठिक काम गरेपनि विरोध गर्ने र विरोधवाद फस्ने, निषेधवादमा फस्ने खतरा रहन्छ । यो प्रतिपक्षमा मात्रै समस्या होइन । यो सरकारको पनि, सत्तापक्षमा पनि समस्या हुन्छ । सरकार सत्तापक्षसँग जोडिने स्वभाविक चरित्रका कारण निरंकुश बन्ने, असहिष्णु बन्ने खतरा रहन्छ । यो लोकतन्त्रलाई हामीले साँच्चै सही ढंगले अभ्यास गराउने, लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउदै जाने हो भने हामी सबैले आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ । प्रतिपक्ष विरोधवादमा नफसौं । सरकार सत्ताको स्वभावजन्य चरित्रका कारण निरंकुशताको शिकार नबनोस् । यसमा हामी सबै गम्भिर भएर आत्म समिक्षा गर्न जरुरी छ । त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्छ । यद्यपि हाम्रो नेपालले आफ्नै मौलिक ढाँचाको लोकतन्त्र स्थापना गरेकोमा हामी गर्व गर्न सक्छौं । नेपालमा अहिले जुन लोकतन्त्र स्थापित छ । त्यो परम्परागत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन । यो राजनीतिक प्रणालीको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रुपमा छ । यो लोकतन्त्रमा सामाजिक अन्तरबस्तुको हिसावले समाजवाद उन्मुख समाजवादी व्यवस्थाको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यो लोकतन्त्र मौलिक चरित्रको छ । कम्तिमा संविधानमा यसलाई नयाँ लोकतन्त्रको रुपमा स्थापित गरिएको छ । र, त्यही पक्षमा हामीले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा पनि गरिरहेका छौं । त्यसकारण यसमाथि आउने खतराबाट बचाउने प्रयास ग¥यौ भने मात्रै हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई नमूना लोकतन्त्रको रुपमा उन्नत अभ्यासको रुपमा अगाडि बढाउन सक्छौं । त्यसमा सबैले छातिमा हात राखेर सोचौं । छलफल गर्दा जाँदा एक जना माननीयजीले के भन्नु भयो भने अहिलेको गृह मन्त्रालय अपराध र भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको छ । के भन्नु भएको होला ? यो समाजले, यो सदनले, बाह्य समुदायले पनि त्यसलाई स्विकार गर्ला ? त्यो स्वतहः अस्विकार्य छ भन्ने स्पष्ट नै छ । तर पनि भनिदिनुपर्ने । त्यसकाले के परिणाम ल्याउँछ ? भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नु पर्दैन ? अर्को एक जना माननीयले भन्नु भयो–अहिलेको प्रहरीहरुको पदोन्नतिमा आर्थिक चलखेल समेत भएको चर्चा छ भन्नु भयो । त्यो शुन्यमा झारिएको छ । म त्यो दावीका साथ भन्न सक्छु । म ग्यारेन्टी गर्छु । त्यसकारणले विरोधको नाममा विरोध होइन । अहिलेको प्रतिपक्ष मात्रै त्यसको शिकार भएको छ भन्ने होइन । हामी पनि त्यसको शिकार भएका छौं । जतिखेर हामी प्रतिपक्षमा थियौं । हाम्रो पार्टीनै हो यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा एक जना अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले बजेटको ब्रिफकेश नै फोडिदियौं । त्यस्तो बहादुरी गर्ने काम पनि हामीबाट भएको छ । त्यो पनि ठिक होइन । गलत त गलत नै हुन्छ । अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन खोज्नु भएको थियो । त्यतिखेर बजेट जसरी पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने साथीहरुले अर्को पटक हाम्रो अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउनै दिनु भएन । यो डबल स्टयाण्डर्ड हामी काम कायम राख्न गईरहेका छौ कि यसको आत्म आलोचक बन्छौं ? सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा । प्रतिपक्षमा भएपछि सबै विरोध गर्ने, सत्तामा भएपछि सबै ठिक भन्ने, अझ निरंकुश बन्ने । यो प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन सकिदैन । र, लोकतन्त्रमार्फत नेपालको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न । त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ–हामी सोचौं । नयाँ अभ्यासमा जाऊ । अहिले यहाँ चर्चा चल्यो । मैले त्यो चर्चा र बहसलाई उन्नत ठानेको छु । नेपालको संसदमा अहिले जुन ढंगले लोकतन्त्रको बहस भएको छ । त्यो धेरै उन्नत दिशातिर अघि बढन खोज्दैछ । बजेटको बहस । बजेटको छलफल गर्ने । सबैले बोल्ने । र फलिष्टव र कमा पनि परिवर्तन हुन्न नै भनेर पूर्व निर्धारित निर्णय लागू हुने । अनि, बजेटको बारेमा छलफल गर्ने, अझ छलफलका क्रममा विभिन्न विनियोजन शिर्षकमा पुगेन यो पैसा बढाउनु पर्छ भन्ने त्यही वक्तव्य दिईरहँदा । लाष्टमा खर्च कटौति गरेर एक रुपैयाँ भनेर पनि प्रस्ताव राख्ने । यो परम्परागत रुढ विरालो काम हो कि यो लोकतन्त्र हो कि भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ । यो उचित प्रश्न उठेको छ । यसबारेमा पनि हामी गम्भिर बहस गरौं । ’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्षातका कारण हुने विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरुलाई तयारी अवस्थामा राखेको दावी समेत गरे । त्यसका लागि आवश्यक लगानी र साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको उनको भनाई थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विपद जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक लगानी र साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने क्रम समेत जारी छ । सबै सरोकारवाला संघीय निकाय एवं सुरक्षा निकायहरुको भूमिका र जिम्ेमवारी निर्धारण गरी जारी गरिएको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्य योजना २०८० जारी भई तदनुरुप काम कारबाही अगाडि बढिरहेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सुरक्षा निकायसहित सरोकारवाला निकायहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइ सकिएको छ । र, सोही बमोजिम खोज, उद्दार तथा राहत व्यवस्थापन भईपनि रहेको छ । विपद् उत्थानमैत्री शासन व्यवस्थाको सुदृढिकरण गर्न विपद सम्बन्धि कार्य हेर्नका लागि छुट्टै संस्थाको रुपमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना भइ विपद व्यवस्थापनका विभिन्न कार्यहरु अगाडि बढिरहेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी परिषद, प्रदेशमा प्रदेश परिषद र कार्यकारी समिति, जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिहरु विपद उत्थानशील शासन पद्धतिको सुदृढीकरणमा संस्थागत रुपमै क्रियाशील छन ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिहरुलाई पनि सक्रिय बनाइएको बताए ।