काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने सरकारको निर्णय खारेज नभए प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारलाई बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रशासन कार्यालय मातहत गाभ्ने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कडा प्रतिबादमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले जनताको मतसँग खेलवाड गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘बजेट प्रस्तुत गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरियो । लोकतन्त्रमाथि भएको षडयन्त्रको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । यो राजनीतिक आन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थामाथि षडयन्त्र गर्न पाइँदैन । स्वतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था भएको निर्वाचन आयोगलाई सरकारको सीडीओ कार्यालय मातहत राख्नु राजनीतिक कुचेष्टा हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसले एकातिर जनताको मताधिकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र रूपमा जन्मिएका राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बन्देज लगाउने खेल रचिएको छ ।’

जनताले संघर्षबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा गएको बेला त्यसलाई कमजोर पार्ने निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गरिएमा रास्वपालाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई तत्काल जिल्ला निर्वाचन आयोगबारेका निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिए ।