काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरुलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरुलाई अझ बढि गरिव बनाउने राष्ट्रको हित विपरित सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् गरेको सो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै सांसद बस्नेतले राष्ट्रको अहितमा आएको सो प्रस्ताव मान्य नहुने चेतावनी समेत दिए । उनले बजेट वक्तव्यमा बाँकेस्थित कपास विकास समितिलाई पनि खारेज गरेर त्यहाँको जमिन निश्चित् राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आश्रयस्थल बनाउन खोजिएको भन्दै सो निर्णय पनि सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । करिव ३० लाख दुध किसानहरु, ६ सय दुग्ध उद्योग, १८ सय सहकारी र दैनिक एक करोड उपभोक्ताको बीचमा सेवा गरिराखेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यक्ता किन रह्यो ? यो प्रस्ताव किसान विरोधी छ । यो राष्ट्रको अहितमा गरिएको प्रस्ताव हो । यसले विदेशी दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरुलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरुलाई अझ बढि गरिव बनाउने दिशातर्फ यो प्रस्ताव अगाडि आएको देखिन्छ । त्यसैले यो राष्ट्रको हित विपरित आएको प्रस्तावलाई जसरी निर्वाचन आयोग खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनु भयो । त्यसरी नै यो सरकारले यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । त्यस्तै बाँकेको कपास विकास समितिलाई पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो कुन उद्देश्यबाट आईराखेको छ ? कपास विकास जस्तो महत्वपूर्ण स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने काममा खारेज गर्ने प्रस्ताव किन आयो ? यो केही निश्चित राजनीतिक दलका मान्छेहरुलाई त्यो जग्गा जमिन कब्जा गराउने, त्यहाँ सुकुम्बासीका नाममा आफना कार्यकर्ताहरुलाई आश्रय दिलाउने उद्देश्यबाट यो कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सर्वथा अनुचित काम हो । त्यसैले गर्दा यो सरकारले भर्खरै नाफामा जाँदै गरेको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा यसलाई खारेज गर्ने जुन ढंगले प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बस्नेतले नाफामा जाँदै गरेको कपास विकास समितिजस्ता स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यसलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले गल्ती गरेको बताए । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएकोमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतप्रति आभार व्यक्त गरे ।