काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने बताएका छन् ।
बुधवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई स्वास्थ्य बीमा नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा सही ढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेको पनि बताए । उनले बिरामी नभएकाहरुलाई डकुमेण्ट बनाएर खर्च गराउने कुराको नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको बताए । बीमा बोर्डलाई पनि चुस्त बनाउन नसकेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र नभइ नहुने कार्यक्रम हो । तर सही ढंगबाट कार्यक्रम भइसकेको छैन । रोगको पत्ता लागेपछि यसको उपचारको कुरा होला । धेरैकुरा हामीले सुधारेर जानुपर्ने स्थिति छ । निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई अब स्वास्थ्य बीमा दिने की नदिने ? लगभग नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा भएपछि त्यहाँ बिरामीहरु बढ्ने रहेछ, त्यो फाइदा अस्पताललाई छ । तर अस्पतालले दिने सुविधामा के छ ? जति पाउने सुविधा हो त्यति सुविधा बनाइदिने, नभएको बिरामीलाई बिरामी बनाएर डकुमेण्ट मिलाएर त्यहाँ खर्च गराइदिने जस्तो पाइयो । यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । यो मनिटरिङ गर्न नसक्ने हो भने यही कुराले हामीलाई थला पार्छ । बीमा बोर्डका पनि केही कमजोरीहरु छन् । यसलाई चुस्त, दुरुस्त राख्न सकेका छैनौँ ।’

मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत उपचारसहितको बेड निःशुल्क गर्ने काम अहिले लागू भएको बताए । उनले १० प्रतिशत विपन्न, गरिवहरुलाई निःशुल्क उपचार गर्नेकुरा लागू गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले जसअन्तर्गत वीर अस्पतालले ७ सय बेड निःशुल्क गरेको बताए । त्यस्तै, कोशी अस्पतालले ३ सय ३० बेड, कान्ति बाल अस्पतालमा २२८ वटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बेड, प्रसुती गृहमा ४५० बेड, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा ९० बेड र ट्रमा सेन्टरमा १५० बेड गरी जम्मा २ हजार २८ शैय्या विपन्न, गरिबहरुको उपचारका लागि छुट्याइएको बताए ।

उनले भने, ‘१० प्रतिशत उपचारसहितको बेड निःशुल्क गर्ने काम अहिले लागू भएको छ । कार्यान्वयन गर्नको लागि मापदण्ड खोज्नुभयो अस्पतालहरुले, हामीले सोही दिन २२ जिल्लाका विपन्न नागरिकहरु कार्ड नै बनाएर दिएका छौँ, ति नागरिकहरुलाई त्यही कार्डको आधारमा र त्यो भन्दा बाहेक वडा कार्यालयको सिफारिसमा गरिव, निमुखा, विपन्नलाई । अहिले यो लागू भएको छ । अनुगमन हुन्छ । विपन्न, गरिवहरुलाई हामीले १० प्रतिशत निःशुल्क गर्न स्थानीय निकायलाई भनिसकेका छौँ । यसअन्तर्गत वीर अस्पतालले ७ सय बेड निःशुल्क गर्नेगरी कारबाही अघि बढीसकेको छ, यो जनरल बेड हो । कोशी अस्पतालले ३ सय ३० बेड, कान्ति बाल अस्पतालमा २२८ वटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बेड, प्रसुती गृहमा ४५० बेड, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा ९० बेड र ट्रमा सेन्टरमा १५० बेड गरी जम्मा २ हजार २८ बेड जनताले थाहा पाउने गरी, उपचार पद्धतिमा सहयोग पुग्नेगरी निःशुल्क घोषणा गरिसकेका छौँ ।’

मन्त्री बस्नेतले २२ जिल्लाका विपन्न नागरिकहरु कार्ड नै बनाएर दिइसकेको र अन्य विपन्नलाई भने वडाको सिफारिसमा उपचार हुने व्यवस्था गरेको बताए ।