logo

२०८१ मंसिर ७ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, ७ मंसिर २०८१
  • संसद सुचारु गराउन प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना

    संसद सुचारु गराउन प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना

    973
    Shares
    संसद सुचारु गराउन प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्छः अध्यक्ष तिमिल्सिना

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अवरुद्ध संसद सूचारु गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

    उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरुद्ध भएकाले सञ्चालनका लागि उनले नै अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राजनीतिक विषय भएको हुनाले समस्या समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्षलाई संवादमा जान पनि आफूले निर्देशन दिईरहेको पनि स्मरण गराए ।

    संसद गतिरोधका सम्बन्धमा देखिएको समस्याको समाधान सदनभित्रबाट गर्न नसकिने पनि उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले अमूर्त ढंगले नभई समाधानमुखी रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । सदनमा प्रतिपक्षीले माग गर्ने र सरकारले त्यसको उचित सम्बोधन गर्ने पद्धति रहेकाले अध्यक्षको हैसियतले आफूले दुवै पक्षलाई यो वा त्यो गलत भन्ने अवस्था नरहेकाले संवाद गर्न सुझाएको पनि उनले बताए ।

    अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘बैठक चलाउने अध्यक्षले मात्रै होइन । संसदका बैठकहरु संचालन गर्दाखेरी एउटा नेतृत्व गर्ने हिसावले अध्यक्ष वा सभामुखको प्रमुख भूमिका हुन्छ । त्यो स्वभाविक हो । तर जुन विषय, जे कारणले अवरुद्ध हुन्छन विभिन्न समयमा बैठकहरु, त्यसमा खाली चियर गर्नेका कारणले मात्रै ती हुने र नहुने भन्ने हुँदैन । यसकारण अहिले जे विषय उठेर आएको छ । र, जुन कारणले गर्दाखेरी अवरुद्ध भएको छ । त्यो नितान्त राजनीतिक कारण छ । त्यसमा संसदका अरु प्राविधिक विषय भए हामीले मिलाउन हुन्थ्यो । या कुनै मन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ दिन लगाउने वा प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउने केही कुराहरु भए संसद भित्र संसद भित्र सृजना भएका कुराहरु भए हामी ती कुरालाई अगुवाई गथ्र्यों । तर यो नितान्त यो भन्दा बाहिर, बोलिएको कुरा संसदभन्दा बाहिर बोलिएको छ । र, बोलीलाई लिएर प्रतिपक्षले राजीनामाको माग गरेको छ । अव संसदले यस्तो रुलिङ गर्न सक्दैन । बोलेको भए के बोलेको भनेर हामी जवाफ दिनुस भन्न सक्छौं हामीले । आएर जवाफ दिनुस्, प्रतिपक्षको सुनुवाई गर्नुस् भन्न सक्छौं । यो भित्र अहिलेको यो विषय परेन । त्यसो हुनाले तैपनि आफ्नो ठाउँबाट सकभर यो विषयलाई टुंग्याऊ । र, अनि हाउसलाई निरन्तर अगाडि बढाऊ भन्ने कुरामा पर्यत्नहरु भईरहेका छन । कोशिस मैले पनि गरेको छु, सभामुखले पनि गर्नुृ भएको छ । ती आफ्ना ठाउँमा छन् । तर मूलत यो राजनीतिक नेतृत्वहरुले टुंग्याउनु पर्ने विषय हो । किनकी सभाले अरु धेरै कुराहरु रुलिङ गर्न सक्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुस भनेर भन्न सक्दैन । र, प्रतिपक्षलाई तपाई यो माग छोडनुस् भनेर भन्न पनि सक्दैन । किनकी त्यो उहाँहरुको विषय माग हुन्छन । छलफल हुन्छन । तर संवाद गर्नुस् । मैले निरन्तर भनेको संसदलाई जोड दिएको छु । हाउस चलाउनका लागि तपाईहरु संवादमा आउनुस् । संसदमा नआईकन यो अगाडि बढन सकेन । र, कुनै पनि समस्याको समाधान संवाद नै हो । त्यसो भएर संवादमा रहनुस भन्दै मैले त्यो निरन्तर त्यसमा जोड दिए । र, हिजोको बैठकमा त मैले प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनु प¥यो, अमूर्त ढंगले नभनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षले यो माग राखिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको शीर्ष नेताहरुबीचमा संवाद गराएर यसको निकास निकाल्ने काममा चाँही प्रधानमन्त्रीले अगुवाई गर्नु प¥यो भनेर मैले हिजो भनेको छु । ’

    अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदमा सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उत्तरदायी बनाउने आफूले प्रयास गरिरहेको पनि बताए । उनले आर्थिक विधेयकलाई पारित गराएर अघि बढन पनि संसद सूचारु गराउने विषयमा सरकार र दलहरु गम्भिर बन्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।

    अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘अव यस्ता विषयहरु सतप्रतिशत सही र गलत भन्ने विषयहरु परेनन् । कुनैकुनै विषयहरुमा, कुनै विषयमा बढि उत्तरदायी हुुनपर्नेमा नभएका पनि छन । कमी छन । सतप्रतिशत उत्तरदायी भएर अत्यन्तै जिम्मेवार भएर दलहरु, सरकार चलेको छ । या संसदले, संसदको नेतृत्व गर्ने हामीले सरकार र दलहरुलाई पूरै उत्तरदायी बनाउन चाँही ठिक ठाउँमा उभ्याएका छौं । यस्तो दावा गर्न सकिदैन । यसको मतलव केही पनि भएको छैन । सबै कुरा गैरजिम्मेवार छन । उत्तरदायी कोही पनि हुँदैन, नेतृत्वले पनि केही गरेको छैन भन्ने पनि होइन । पर्यत्नहरु निकै भईराखेका छन । समयसमयमा हामीले त्यसलाई ध्यान दिएका छौं । र, धेरै विषयहरुमा उत्तरदायी हुने, चल्ने कुराहरु पनि छ । तर खासखास बेलामा, खासखास विषयहरुमा सकभर संसद छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा सरकार, दलहरु पनि आफू अनुकूल हुँदाखेरी संसदबाटै सबै कुरा होस् भन्ने चाहना पनि राख्ने, आफ्नो भन्दा प्रतिकूल भयो भने सकभर छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रवृत्ति चाँही छ । त्यसकारण त्यसलाई हटाउनलाई निरन्तर पहल गर्दै जाने हो । जुन विषय अहिले उठेको छ । यो वास्तवमा कसरी गम्भिर छ भन्दाखेरी एकातिर हामी यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएका छौं । अव यो विनियोजन विधेयकहरु हामीले पास गर्नुछ । विनियोजन विधेयकहरुको दफावार छलफल पनि राष्ट्रियसभामा आएर अड्किएको छ । र, पास गर्नुपर्ने छर्दैछ । नत्रभने हामी साउन १ गतेबाट बजेट कसरी गर्ने ? यो एउटा समस्या त आउँछ । अर्को, जुन विषय आएको छ । त्यो अत्यन्तै पेचिलो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, दिन्नांै । अव यो त कहीँनेर सम्झौंता गर्दापनि कहाँनेर के गर्ने भन्ने जस्तो अप्ठ्यारो भएको हुँदाखेरी र, त्यतिमात्रै होइन । विषय त्यस्तो भएपनि संवादले नै हो त्यसको निकास निस्कने । जस्तो हिजो अलिकति संवाद भएपछि थोरै आशा त पलाएको छ । तर संवादनै भएको थिएन । संवाद नहुँदा यहाँ कस्तो देखियो भन्दा सरकार पक्ष, हामी किन राजीनामा दिने ? बहुमत छ । संसदको अंकगणित देखाएर हामी राजीनामा दिने होइन भनेर सत्तापक्षले वक्तव्य निकालेर हामी राजीनामा दिन्नौं भनेको छ । प्रतिपक्षले त्यस्तो कुरा बोलिने, अव यो कुरा बोलिएकोलाई कसरी प्रधानमन्त्री स्विकार्ने । राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनेको छ । अव कहाँ आयो त त्यो सबै कुरा ? हाउसमा दुई वटा सदनमा आयो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आएर रह्यो । प्रतिपक्ष भन्छ–राजीनामा नदिई संसद चल्न दिन्नौं । सरकार पक्ष भन्छ–राजीनामा दिन्नौं । अनि, प्रतिपक्ष उठछ, संसद चल्दैन । संवाद हुँदैन । अव यहीक्रम कहिलेसम्म रहने ? निकास के त ? प्रतिपक्षले राजीनामा नहुँदासम्म हाउस चल्न दिन्न । हाउस चल्या छैन, ठिक्क छ । ऊ त्यही गरी बस्छ । सत्तापक्ष अंकगणित छ । प्रतिपक्षले हामीलाई कहाँ हटाउन सक्छ मात्रै भन्या छ । अव विधेयकहरु, यो आर्थिक विधेयकमात्रै होइन, अरु विधेयकहरु हाउस चलाई राख्नु पर्ने विषयमा हाम्रो अंक गणित छ भन्छ । अरु कुरा चलाउनेतिर लाग्दैन । यसरी त यो अनिर्णयको बन्दी भएर के हुन्छ ? यसले सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दलहरुको यो परिपाटी समग्रप्रति वितृष्णा जाग्ने, एउटा आम नागरिकमा आक्रोश पनि सृजना हुने खतरा पनि बढछ । त्यसकारण संवादमा जानुपर्छ । संवादबाट नै यसको हल हुनुपर्छ भनेर हामीले कोशिस गरेका छौै । मैले त्यो कुरालाई हिजो निर्देशनात्मक हिसावले पनि सदनबाट मैले भनेको छु । र, संवाद सुरु भएको छ । मलाई लाग्छ–आज ३ बजेको प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुन सक्ला । त्यो बीचमा नै समाधान होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

    गत असार १८ गते भारतीय नागरिक प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालको राजीनामा माग गरेपछि संसद बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
    © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend