काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जे बोल्यो, त्यहीनै आफ्नो पार्टीको भाष्य हो भन्ने ढंगले आफ्नो पार्टीलाई संसदमा बोल्न नदिएको दावी गर्दै उहाँले त्यसप्रति आफ्नो पार्टीको घोर आपत्ति रहेको बताए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सभापति लामिछानेले संसदमा आफ्नो पार्टी स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेकाले सोही अनुसारको व्यवहारको अपेक्षा गरिएको पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई देशको राष्ट्रियताको सवालमा बोल्दा ख्याल राख्न पनि सचेत गराए । सभापति लामिछानेले संसदलाई, देशलाई काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीन ठूला दलले बन्धक बनाउन नमिल्ने समेत बताए ।

सभापति लामिछानेले भने, ‘दुई दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रास्वपालाई बाईपास गरेर बोल्न दिइएन । हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौं । रास्वपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । तर रास्वपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरु छन । त्यसकारण रास्वपा अरु कुनै दलको होइन, आफ्ना मुद्दाहरुमा जो जनताका मुद्दा हुन । त्यस मुद्दामा उभिएको छ । आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ रास्वपा उभिएको छ । यसबारे हेक्काहोस भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु । जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौं । हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो, त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाँचीपूर्ण क्रियाकलाप भयो । हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ । प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्रधानमन्त्रीले खुलेर यस बारेमा बताउनु पर्नेछ । सदनलाई बताउनु पर्ने छ । हामीलाई लाग्छ–हामीले यही सदनबाट अझ रास्वपाको सभापतिको हैसियतले मेरो आफ्नै हस्ताक्षर छ । र, यही सदनबाट नेपाली जनताले चुनेको सदनबाट त्यो हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क थियौ, ढुक्क थियौं । तर प्रधानमन्त्रीले त छिमेकी राष्ट्रले बनाउने सार्वभौम देशको अस्तित्वलाई नै एउटा प्रश्न खडा गर्ने किसिमले जुन अभिव्यक्ति दिनु भयो । त्यो आपत्तिजनक छ । त्यो कुरा हामीले हाम्रो तर्फबाट हाम्रो ढंगले पाउनुपथ्र्यो सभामुख महोदय । त्यो हामीले भन्न पाएनौं । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट जवाफ दिनेहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । र, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु–कहिले चाही उहा ३५ हजार लडाकु होईन, ७ हजार मात्रै थियो भन्नु हुन्छ । कहिले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नु हुन्छ । कहिले कम्र्फटेबल भन्नु हुन्छ । कहिले सरकार नै अरुले बनाएको भन्नु हुन्छ । आफ्नो भनाईमा अलिकति स्पष्ट हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । र, विशेष गरेर अन्य कुरामा राजनीतिक कुरा होलान । तर राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा, राष्ट्रियताको सवालको मुद्दा र यो देशका सार्वभौमिकताको मुद्दामा चाँही यसरी फिर्ता लिनुपर्ने वा अप्ठ्यारो हुुनुपर्ने अभिव्यक्तिका लागि भविष्यमा पनि सचेत हुुनका लागि म पधानमन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक यहीबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु । र, मिटरब्याँज सम्बन्धि अध्यादेशका विषयमा हामीले हाम्रो धारणा स्पष्ट राखेका छौं । म अझै पनि यहाँ भन्न चाहन्छु–सत्ता पक्षका कुनकुन दल र कुनकुन नेताका स्वार्थका लागि अन्तिम दिनमा त्यो ल्याईयो ? यहाँ कुरा पनि स्पष्ट होस् । रास्वपा मिटरब्याज सम्बन्धि विधेयकले अध्यादेशमार्फत ल्याएको विषयमा स्पष्ट छ । हामी मिटरब्याँज पीडितहरुको पक्षमा छौं । सरकारलाई साथ दिन तयार छ । तर, किन त्यसलाई अन्तिम दिनमा ल्याईयो ? यसको विरोध गर्न चाहन्छ । र, रास्वपा खडा भएको छ, उभिएको छ । यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १५ दिनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । हामी यसलाई अगाडि बढाउन तयार छौं । पीडितहरुलाई पीडा दिनु भएन । यो संसद तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ ? तीन दलले जे निर्णय ग¥यो, त्यही हो । अरु बाँकि रहेका माननीयज्यूरु को ? हामी प्रतिपक्षमा छौं । प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा हामी एकढिक्का छौं । सरकारले गरेको राम्रो काममा स्वाबासी भन्न पनि हामी हिच्किच्याउँदैनौं । यो संसदले गर्नुपर्ने थुप्र्रै काम छन सभामुख महोदय । शिक्षा ऐनको कुरा कहाँ गयो, निजामती ऐनको कुरा कहाँ गयो ? प्रहरी ऐनको कुरा छ । सदनमा यत्रा कामहरु छन । शीर्ष नेताहरुलाई मोड चलेन रे । यो सदन रोकिन्छ सभामुख महोदय । यो कदापि स्विकार्य छैन सभामुख महोदय । जनताको मुद्दामा संसद रोकिन्छ भने रोकियोस् । तर, नेताहरुको मुद्दामा, पार्टीहरुको मुद्दामा संसद रोकिने कुरालाई रास्वपा स्विकार गर्दैन सभामुख महोदय । संसदीय समितिहरु नभएर यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको स्थितिमा यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिईयोस् ।’

सभापति लामिछानेले मिटरब्याज पीडितहरुलाई थप पीडा दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।