काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालय वागमती प्रदेशले प्रकाशन गरेको पुस्तक साइबर सुरक्षा अवधारणा र अभ्यास को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर मात्रै नपुग्ने बताए । उनले साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई समयानुकल प्रशिक्षित गरिरहनुपर्नेमा जोड दिए । उनले साइबर सुरक्षामा खटिने जनशक्ति समयानुकुल अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षाको चुनौतीसँग सामना गर्नका लागि प्रदेश तहमा पनि संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी सक्रिय गराउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बिश्व समुदाय प्रविधिमैत्री मात्रै छैन, प्रविधि नियन्त्रित पनि बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा साइबर सुरक्षाको महत्व झनै बढेर गएको छ । साइबर सुरक्षा यति पेचिलो बिषय बन्दैछ कि आगामी दिनमा भौतिक आक्रमणका घटना भन्दा बढी साइबर अपराधका घटना बढी हुनेछ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दर्ता हुने गरेका उजुरीका घटनामा भएको वृद्धिले यो तथ्यलाई पुष्टी गर्छ । साइबर अपराधका घटना नेपालमा बढीरहेका कारण काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मात्रै सुनुवाई हुँदै आएको साइबर अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दालाई नेपालमा सबै जिल्ला अदालतमा सुनुवाई गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ । साइबर अपराध बढेसँगै साइबर सुरक्षालाई बिकेन्द्रित गर्दै लैजानु पर्ने भएकोले प्रादेशिक संरचनालाई बलियो बनाउँदै लैजान सक्दा मात्रै संघीयता सुदृढ हुनसक्छ । संघीयतालाई सुदृढ गरेर नै नेपाललाई बलियो बनाउन सकिन्छ । साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर पुग्दैन । साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई पनि समयानुकल प्रशिक्षित गरिराख्नु पर्छ । सूचना प्रविधि बिषय नै यस्तो हो, जुन विषयमा एक पटक पढेर पुग्दैन, पल पलमा हुने विकास र परिवर्तनका बारेमा जानकारी हासिल गरिराख्नु पर्छ । साइबर सुरक्षामा खटिइने जनशक्ति अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्छ । साइबर सुरक्षामा चुनौति खडा गर्ने समूह राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ सुकैको हुनसक्छ । त्यो विषयमा संघसँग समन्वय गरी सामना गर्नसक्ने संयन्त्र प्रदेश तहमा आवश्यक हुन्छ । प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी क्रियाशिल तुल्याउनु पर्नेछ । त्यो समूहलाई प्रदेशभरका स्थानीय तहको साइबर सुरक्षाको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र वाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहसम्म फैलाउनुपर्ने हुन्छ भने । नागरिक तहसम्म सचेतना फैलाउने काम प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले केन्द्रिय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र वाह्य समन्वयको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । सुरक्षा चुनौतिको आंकलन गरी आवश्यक कार्वाहीका लागि संघमा पठाउने, प्रदेश भित्रको साइबर सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्ने र त्यसको मूल्यांकन गरी आपसी समझदारीमा आवश्यक कार्वाही गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संरचना हुन आवश्यक हुन्छ । साइबर सुरक्षाको सचेतना नागरिक तहमा फैलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम प्रदेश र स्थानीय तहले जति तल्लो तहमा पुरयाउन सक्छन् संघीय सरकारले सक्दैन । उदाहरणका लागि सफट्वेयरको विकासमा एकरुपता ल्याउने, डिजिटल सिग्नेचरलाई व्यवस्थित गर्ने, डाटा सुरक्षामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, त्यस्तो काम गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सीप र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रिय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न पनि प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अप्रेसन सेन्टर राख्न आवश्यक हुन्छ । प्रादेशिक तहमा स्थापना हुने डाटा सेन्टरलाई सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न र डाटाको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्रदेश तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने हुन्छ । डाटा माथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पु¥याउन लागे नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्न पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेशलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय नीतिमा तालमेल मिलाएर प्रदेश र स्थानीय विशेषताका आधारमा साइबर सुरक्षा रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले सो रणनीतिमा मेल खानेगरी ऐन कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र त्यस्तो विषयमा संघीय सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनु पर्ने बताए ।