माघ २० काठमाडौं सरकारले यातायात व्यवसायीको एकाधिकार अन्त्य गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रुट’ व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । ‘रुट’ व्यवस्थापन हुन नसक्दा कतिपय स्थानमा सवारीसाधन आवश्यकताभन्दा बढी चल्ने त कतिपयमा सवारीसाधन कम हुँदा यात्रु हैरान छन् ।

विसं २०७५ वैशाखसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनलाई ‘रुट’ इजाजत दिने काम यातायात व्यवसायी समितिले गरेका थिए । दुई वर्ष पहिले सरकारले महासङ्घ र समितिको एकाधिकार हटाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयले ‘रुट’ का लागि अनुमति दिइरहेका छन् । सरकारले ‘रुट’ निर्धारण गरिनसकेकाले अहिलेसम्म व्यवसायीले मागेकै ‘रुट’ मा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले गर्दा कतै बढी सवारीसाधन हुँदा यातायात व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ भने कतै सवारीसाधन कम हुँदा यात्रुले घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘रुट’ व्यस्थापनका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादूर हमालले बताए । समग्र रुट व्यवस्थापन गर्नु सहज विषय नभएकाले समय लागेको उनले बताए । रुट व्यवस्थापनभित्र कुन रुटमा कति क्षमताका र कति सवारीसाधन चल्ने भनी निर्धारण हुने उनले बताए । कुनै पनि ठाउँमा त्यहाँको जनसङ्ख्या, सडकको अवस्था, चौडाइलगायतलाई आधार मानेर ‘रुट’ निर्माण भइरहेको र शहरी क्षेत्रमा मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रसम्मका यात्रुलाई सुविधा दिन ‘रुट’ निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, ‘केही समयमा यसको कार्यविधि बनेपछि सबै सहज हुने हामीले आशा लिएका छौं ।’

काठमाडौं उपत्यकाकै पाँच वर्षको यातायात व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले यातायात प्राधिकरण गठन गर्दैछ । प्राधिकरण गठनभन्दा पहिले नै रुट निर्धारण गरिसकिने विभागले बताउँदै आएको छ ।

रुट व्यवस्थापनकै लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले गत वर्ष नै प्रतिवेदन दिएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि, यातायातविज्ञलगायत सरोकारवालालाई समेटेर सो समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्राथमिक, सहायक र ग्रामीण गरेर तीन खालका ‘रुट’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तीन वटामध्ये प्राथमिकमा नौ तय भए पनि सहायक र ग्रामीणमा कति ‘रुट’ राख्ने र एउटामा कति र कस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्धारण हुन सकेको थिएन ।