वीरगञ्ज । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्ज पर्साले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्सा, रौतहट र चितवनका १९ व्यापारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

कार्यालयले कम नापतौलमा सामान बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने तथा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने रौतहटका १३, चितवनका पाँच र पर्साका एक व्यापारीमाथि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकारी सञ्जीवकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।

उनले इजाजत नलिई नापतौल गर्ने यन्त्रको प्रयोग गर्ने रौतहटको पशुपति फेन्सी, माँ लक्ष्मी सुनचाँदी ज्वेलर्स, न्यू प्रिया ज्वेलर्स, रामबलराम ट्रेडर्स, रिसब ट्रेडर्स, बैजु किराना एन्ड जेनरल सटार्स, सरोज बिज भण्डार, कृष्णा राइस मिल, बाबा विश्वकर्मा राइस मिल, पप्पु हार्डवेयर एन्ड मेसिनरी, लक्ष्मी हार्डवेयर, रोशन हार्डवेयर स्टोर्स र जय बजरङ्गवली ट्रेडर्सविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

चितवनको खजुरीको नेपाल प्रालि, खुन्हा एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट प्रालि, प्यासिफिक एक्जिम नेपाल प्रालि, याक ब्रिबिङ्ग कम्पनी प्रालि र याक डिब्टिलरी प्रालिमाथि पनि जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरिएको सूचना अधिकारी ठाकुरको भनाइ छ । यस्तै, पर्साको जय वनहरबाबा कृषि सहकारी संस्थाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा जाँच गर्दा इजाजत नलिई कारोबार गर्ने गरेको तथा कम तौलमा सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएपछि ती १९ व्यापारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद तथा १० हजारसम्म जरिवानाको मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनको कथन छ ।

यस्तै, गतआव मा एक हजार चार सय ३६ व्यापारीमाथि कारबाही गरी जरिवाना तिराएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार सो आवमा एक हजार तीन सय २४ व्यापारीले नियमित जाँच/नवीकरण र एक हजार एक सय ६१ व्यापारीले जरिवाना तिरी नवीकरण तथा पाँच सय ६५ व्यापारीलाई अनुमति/इजाजतपत्र दिइएको छ ।

ती सबै शीर्षकबाट गत आव मा एक करोड ४० लाख २३ हजार दुई सय ६९ राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी ठाकुरले जानकारी दिए।

सो कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मधेस प्रदेशको रौतहट, बारा, पर्सा र बागमती प्रदेशको मकवानपुर र चितवन जिल्लामा व्यापारीले गैरकानुनीरूपमा प्रयोग गर्ने ढक, तराजुलाई निरुत्साहित गर्न डोर (अनुगमन) गर्दै आएको छ ।

कुनै पनि नापतौल गर्ने यन्त्र प्रयोग गर्नुपूर्व खरिद गरेको ३५ दिनभित्र नजिकको गुणस्तर नापतौल कार्यालयबाट अनुमति लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
–रासस