काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिमा विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नहुने भएको छ ।

समितिको मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विभिन्न ६ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुबारे परेको उजुरीमाथि छलफल नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

उजुरी छलफल गर्न नै लायक नभएकाले त्यसमाथि छलफल नगरी संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा बैठकमा आम सहमति भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

राजदुत सिफारिस समावेशी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । भोलि (साउन १७) गते बस्ने बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई बोलाउने निर्णय पनि गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य कार्कीले बताए ।

उनले भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीजीलाई भोलि बोलाउनुस् । परराष्ट्रमन्त्रीजीको कुरा सुनौं । त्यसपछि मैले बुझे अनुसार अहिलेलाई यो उजुरीकर्ताको गम्भिर खालको उजुरी नभएकाले नबोलाउने भन्ने खालको मैले आम सहमति भएको बुझेँ । तर यो नै नजिर बन्न सक्दैन । हाललाई उहाँलाई नबोलाउने, परराष्ट्रमन्त्रीजीलाई बोलाउने । त्यसपछि कामकारबाही हाम्रो अगाडि बढाउने ।’

सरकारले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदुत लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरव इमिरेट्सका लागि राजदुतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि राजदुतमा घनश्याम लम्साल, थाईल्याण्डका लागि धनबहादुर ओली र फ्रान्सका राजदुतमा सुधीर भट्टराईको नाम प्रश्ताव गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाई समितिले उनीहरुमाथिको सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गर्नका लागि यस अघिको बैठकमा उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर उजुरीमाथि छलफल नगर्ने भएपछि अव उनीहरुको सुनुवाईको प्रक्रिया समितिमा शुरु हुन्छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिले प्रश्तावित राजदुतहरुको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।