काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको कठिन समयले निजी क्षेत्रको सहकार्य माग गरिरहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष ढकालले महासंघको नेतृत्व लिएर सय दिन पूरा गरेकाअवसरमा आफूले गरेका कामको विषयमा पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने कठिन समयमा मुलुकले निजी क्षेत्रको सहकार्य खोजेको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि आफूले निजी क्षेत्रका निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु एउटै भएकाले सहकार्य आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला निजी क्षेत्रका छातासंगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकै ठाउँ आउनु सुखद् पक्ष भएको उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका माग र प्रतिक्रिया संयुक्त रुपमा दिँदा निजी क्षेत्र एकताको सन्देश गएको समेत बताए । उनले बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका सुझाव एउटै रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए पनि तत्कालको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

उनले विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको भन्दै यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको ठूलो अपेक्षा भएपनि नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भइरहेका बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेस ग¥यौं । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्दाहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिएँ । संयोगवश परिषद्मा सँगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेस ग¥यौँ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ । बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मूल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषय समेटिए । तर, तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन कसैको व्यक्तिगत मात्रै होइन, प्रणाली नै बचाउने विषयमा हामीले चर्चा गरेका हौँ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।’

अध्यक्ष ढकालले कर्जा बिस्तार उच्च रुपमा भएर पनि आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुको कारण अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको भन्दै यसलाई हठात रुपमा रोक्नुपर्छ भनेर भन्नु गलत भएको उल्लेख गरे । उनले ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी कसरी भए भन्दै प्रश्न गरे । उनले बैंक वित्तीय संस्थाले ऋण दिदाँ केन्द्रीय बैंकले किन त्यतिबेलै अनुगमन नगरको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नसक्दा समस्या भएको बताए । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने तथा अन्य समस्याका कारण विभिन्न समस्या उत्पन्न गर्ने अनि दबाबमा निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न नमिल्ने बताए । उनले निजी क्षेत्र समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न नमिल्ने बताए । उनले यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘कर्जा बिस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने विषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ? अर्को विषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन् । केन्द्रिय बैंकले किन त्यतिबेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको दबाबमा निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ? यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

त्यस्तै,अध्यक्ष ढकालले महासंघले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएको बताए । उनले यसअघि नै तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए । उनले विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा छलफल हुने बताए । उनले पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने भन्दै यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विधान संशोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरी अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लागि सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरी अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिँदैछन् । महासंघमा परिषद्, समिति र फोरम गठन भइसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरी बढीमा १८ जना मात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ ।’

उनले महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न कदमहरु चालिएको बताए । उनले महासंघका समिति र फोरमको महत्व बढ्नुका साथै प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।