काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला गर्नेसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले मासिक र वार्षिक रु एक करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले चौमासिकरूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्नुपर्ने प्राबधान छ । वार्षिकरूपमा रु एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले भने चौमासिकरूपमै आफ्नो कर विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था बनेसंगै अब साना करदाताले के गर्नुपर्छ?  राजस्व संकलनको अवस्था के छ ? फर्जी बिल प्रयोग गर्नेलाई विभागले बढाएको कारबाही के हुँदैछ?  हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा लगाइएको कर कसरी कार्यन्वयन हुँदैछ ? लगायतका बिषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग सुनौलो नेपालका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

बार्षिक १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीहरुले चौमासिक विवरण र कर बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागु भएको छ।   यो कस्तो प्रकारको व्यवस्था हो ?
हामीले साना करदाताहरुको हकमा यो व्यवस्था ल्याएका छौं । साना करदाताको कर सहभागिता लागत खर्च घटाउने र कर तिर्न उनीहरुले खर्च गर्ने समय तथा आर्थिक खर्चलाई घटाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । करमा दर्ता भएका १ करोडसम्मको करदाताले विगतमा मासिक रुपमा कर र विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा करदातालाई समय र खर्च बढी खर्चिनु पथ्र्यो । करिब २ लाखको संख्यामा साना करदाता छन् । त्यस्ता साना करदाताको हकमा ४ महिनामा एक पटक बुझाउने गरि बार्षिक रुपमा ३ पटक कर र विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था गरेका छौं । यो सम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ । यसका लागि हामी सिस्टममा पनि सुधार गरिसकेका छौं ।
यदि कसैले १ करोडसम्मको विवरण मासिक रुपमा बुझाउन चाहन्छ भने, त्यो अप्सन पनि खुला राखेका छौं । अर्को बिषय, बीचमै १ करोड नाघ्छ भने चौमासिक अवधीको बीचमै परिवर्तन हुँदैन् । चौमासिक अवधीको विवरण हेरेर त्यसको आधारमा करदातालाई पर्याप्त समय दिएर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । यो व्यवस्थाले साना करदातालाई अर्बौ रुपैयाँको फायदा पुग्ने र हाम्रो सिस्टममा पनि त्यसले कम दबाब सिर्जना गर्ने हाम्रो ठम्याई हो । यसले करको सहभागिता पनि बढ्छ । र खास गरि कारोबारको लागि विवरण नदिने नन फायलहरु घटाउन पनि ठूलो सहयोग गर्छ । १२ महिनामा मासिक रुपमा हुँदा निक्कै झन्झटिलो थियो । अब ४ महिनामा एक पटक मात्रै हुँदा झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य भएको छ । १ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदाताको को संख्या करिब १ लाख जति छ ।
अब यो नयाँ व्यवस्थाका कारण हामी ति १ लाख करदातामा फोकस हुन सक्छौं । र उनीहरुको नन फायलहरु घटाउन सक्छौं । गत् बर्ष ४ सय ८० अर्ब राजस्व आम्दानी गरेका थियौं । कर प्रणालीमा ५५ लाख करदाता सहभागि छन् । यसमध्ये करिब ३ हजार करदाताले ८० प्रतिशत कर तिरेका थिए । बाँकी ५४ लाख ९७ हजार करदाताले कुनै न कुनै रुपमा कर तिरेका छन् । करदातालाई कर तिर्न सहज बनाउन यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

चार महिना पहिले तिर्न चाहँदा पनि करदाताले तिर्न नपाउने हुन्  त ?
होइन । कसैले मासिक रुपमै बुझाउँछु । समय र रकम बढी खर्च गर्छु भनेर भन्नु व्यवहारिक हुन्न् । करदाताकै समय र खर्च घटाउनका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।
अघिल्ले बर्ष ५० लाखको कारोबार गर्ने र यो बर्षको बीचमै १ करोडको कारोबार गर्ने करदाताले मासिक रुपमा बुझाउँदा हुन्छ । जसको मासिक पुगेको छ भने उसले मासिक रुपमै बुझाउँदा हुन्छ । जसको ४ महिनामा पुगेको छ भने उसले चौमासिक रुपमा बुझाउँदा हुन्छ ।

अहिले राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो छ ?
क्रमिक रुपमा सुधारोन्मुख छ । आर्थिक गतिविधीमा पनि सुधार आइरहेको छ । वित्तिय क्षेत्रमा पनि तरलता प्रवाह भइरहेको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीकरण पनि राम्रै देखिएको छ । यस्तै रेमिट्यान्सको अवस्था पनि बलियो भएको छ । यसवाहेक अरु खालका आर्थिक गतिविधी पनि विस्तारै सुधारोन्मुख छन् । घट्दै गएको कित्ताकाटको अवस्था पनि सुधारिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि राम्रै संकेत देखापरेको छ । यसरी समग्र अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक बर्षको सुरुआति अवस्था राम्रै रुपमा गइरहेको देखापरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनालाई मात्रै हेर्ने हो भने हामी प्लसमा गइरहेका छौं । करको दायरा पनि बढेको छ । राजस्व संकलनमा साकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।

तपाईं आएपछि विभागमा धेरै प्रकारका सुधारका कामहरु भएका छन् । अहिलेसम्म सुधारका क्षेत्रमा के के कामहरु भएका छन ?
म आइसकेपछि करको दायरा बिस्तार भएको छ । करदाता र करदाता सेवा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । अनलाइन प्रणालीलाई अघि बढाएको छ । साना करदातालाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ । फेसलेस अडिटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । फर्जी बिलका विषयमा गहन छानबिन भइरहेको छ । कर लाग्ने सेवा क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । साथै चालु आवमा ६० दिनभित्र यस्ता केसहरु फर्छ्यौट गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रक्रियाले सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सक्षम हुन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । पारदर्शी, जवाफदेही र सूचना प्रणालीमा आधारित कर प्रशासनको विकासमा लागेका छौँ । यसले समग्र राजस्व प्रशासनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले फर्जी तथा झुठा बिलका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । अहिले के भइरहेको छ ?
हामीले करिब २ महिना अघि झुठो र फर्जी बिलहरु प्रयोग गर्ने एक हजार ९८६ करदाता पहिचान गरेका थियौं । उनीहरुले नक्कली फर्जी बिल प्रयोग गरी ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व छली गरेको पाइएको थियो । यस्ता करदाता बारेमा गहन अध्ययन र छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाएका छौं । अझै कतिपयको छानविन भइरहेको छ । यस्ता करदाताबाट चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब राजस्व परिचालन हुने अवस्था छ ।

फर्जी बिल प्रयोग गर्नेलाई कारबाही अगाडी बढेको भन्ने चर्चा थियो के हुँदैछ ?  
हामीहरुले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । फर्जी बिल प्रयोग नगर्न सचेतना पनि जगाउने काम पनि गरिरहेका छौँ । यसका लागि तीनदेखि चार तहसम्म खोजिरहेका छौँ । झुठो फर्जी बिल प्रयोग नगरौँ र राजस्व नमारौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए पनि अन्त्यमा ठूलो शुल्क, जरिवाना र ब्याज हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रकारका सप्लाई फर्म, निर्माण तथा ठेक्का, कवाडीसँग सम्बन्धित कम्पनीहरु पनि करको दायराभित्र आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । अहिले हाम्रो अनुसन्धानमा निमुखा र जीवन निर्वाहका लागि मात्रै काम गर्नेहरुलाई फसाएर फर्जी बिल प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अनुसन्धानमा क्रममा वास्तविक फर्म पनि भेटिँदैनन् । यद्यपि हामीहरुले अनुसन्धान जारी नै राखेका छौँ ।

कतिपय व्यवसायीले सामान बिक्री गरेपछि बिल दिन निक्कै असहज मान्छन् । दिएपनि पहिले भनेको मूल्यमा थप कर वापतको रकम जोडेर मात्रै दिन्छन् । तिनलाई कारवाही हुन्न  ?
यो गलत अभ्यास हो । सामान वा सेवा बिक्री गरेपछि बिल पनि दिनुपर्छ र जुन मूल्य भनिएको हो त्यही मूल्यमा बिल पनि दिनुपर्छ । बिक्री गर्ने मूल्यमै कर समावेश भइसकेको हुनाले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त मूल्य असुल गर्न मिल्दैन । करसहितको मूल्य भएको बिल अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्छ । पहिले रेष्टुराँमा मूल्यका अतिरिक्त १३ प्रतिशत कर र १० प्रतिशत सेवा शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यो प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । जति मूल्य भनिएको छ, त्यो करसहित हुनुपर्छ भनिएको छ । मूल्यमा अतिरिक्त कर जोड्न पाइँदैन । उदाहरणका लागि एक प्लेट मःमःको दुई सय रुपैयाँ मूल्य हो भने त्यो करसहित हो र त्यसमा अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्दैन । उपभोक्तालाई जुन मूल्य भनिएको हो, त्यसमा एक पैसा पनि थप जोडेर लिन पाइँदै ।

अहिले लक्जरी कर लिने गरिएको छ । यो कस्तो प्रकारको कर हो ?
धनी वर्गले स्टार होटेलको सेवा उपभोग गरेवापत दुई प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । लक्जरी कर भनेको यही हो । यसलाई प्रगतिशिल कर पनि भन्न सक्छौं ।

हवाईजहाजमा यात्रा गर्दा पनि अब कर लगाइएको छ, यसले गर्दा जहाज कम्पनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छन् । के हो बास्तविकता ?
नेपालबाट उडान गर्ने सबै प्रकारको यात्रु बोक्ने जहाज कम्पनीले यो शुल्क यात्रुबाट संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यस विषयमा सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ । यो बिषयमा जहाज कम्पनीले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । यो कर यात्रुले तिर्ने हो भएकाले कम्पनीलाई समस्या हुँदैन । तपाईं जहाज चढ्नुहुन्छ भने कर तिर्नुपर्छ । सेवा लिएवापत कर तिर्ने हो । जहाज कम्पनीले यात्रुले टिकट काट्ने क्रममा उक्त कर बुझाइसकेका हुन्छन् । जहाज कम्पनीलाई यो करको बोझ दिएको होइन् । जहाँबाट टिकट काटेपनि यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरी मुलुकबाट नेपाल आउँदा यो कर तिर्नुपर्दैन् । नेपालबाट बाहिर जाँदा वा स्वदेशमै आन्तरिक यात्रा गर्दा यो कर तिर्नुपर्छ ।