काठमाडौं। सभापति चयनपछि बसेको लेखा समितिको बैठकमा आफ्नै कामलाई लिएर छलफल भएको छ। समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आगामी दिनमा कामकारबाही कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो।

यसबारे सांसदहरुले फरक फरक सुझाव दिएका छन्। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सरकारी बेरुजु बढ्नाका कारण र यसलाई घटाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि बेरुजु फर्छ्यौट र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

कांग्रेसका अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बढी अनियमिता र अपारदर्शी देखिएका विषयमा छलफल चलाउन सुझाव दिए।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले समितिले सरकारका आर्थिक गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनुपर्ने बताए। ‘सुशासन र पारदर्शिताको कमीका कारण अहिले व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढेको देखिन्छ’, भट्टराईले भने, ‘जनताको विश्वास जित्‍नका लागि समितिले राष्ट्रिय मान्यता पाएका दलका आम्दानी र खर्च हेर्नुपर्छ।’

एमालेका अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाले समितिको पहिलो बैठकमै केही सांसद अनुपस्थित भएको र उपस्थित भएका सांसद पनि बैठक अवधिभर नबसेको भन्दै समितिका कामको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाए। उनले विकास आयोजनाको प्राविधिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै प्राथमिकता निर्धारण गरेर उजुरीमाथि छलफल गर्नुपर्ने बताए।

एमालेकै अच्युतप्रसाद मैनालीले सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भनेका बेला संसद् सचिवालयले होटलमा कार्यक्रम राखेको भन्दै प्रश्‍न उठाए।

एनजीओरआईएनजीओको आर्थिक पारदर्शिताबारे पनि समितिमा प्रश्‍न उठेको छ। सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आर्थिक पारदर्शिता कायम गराउन समिति सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै बेरुजु न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

महालेखा परीक्षक कार्यालयका पछिल्ला दुई प्रतिवेदन समितिमा छलफल नै हुन नसकेकाले ती प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजु फछ्र्यौट हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले बीमा संस्थान, विशालबजार कम्पनी लगायत सरकारी लगानीकै संस्थाको लेखा परीक्षण हुन नसकेको, बिग्रेर कवाडी अवस्थामा पुगेका सवारीसाधन सिंहदरबारभित्र थन्किएको तर ती सवारीसाधनको इन्धन सुविधा तथा मर्मतसम्भार खर्च भने भुक्तानी भइरहेको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

रासस