काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेडयुनियन अधिकार कटौति नगरिएको बताएका छन । शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित २० औं निजामति सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौति भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निजामति प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामुलक, उत्तरदायी व्यावसायिक निजामति प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले लामो समयदेखि प्रतिक्षारत संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहीवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तनि तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामति सेवा ऐन कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।