काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितका विषयहरु उल्लेख नभएको भन्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले आज (बुधवार) देखि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन शुरु गरेका छन् । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । सरुवा, बढुवा, दरबन्दी, स्थानीय पालिकाअन्तर्गत नबस्ने सहितका माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलित छन् । शिक्षकको आन्दोलन र विधेयकमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ, कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलेको तुलना गर्दा विधि अथवा प्राविधिक हिसाबले ठिक भएर आएको छ । केही मुद्दाहरू मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ त्यसलाई सल्टाउन विधेयकले बल गरेको छ । जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ– निजी विद्यालय । निजी विद्यालयलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भयो । यसो हुनुको कारण के हो भने राजनीतिक दलहरूले आफूले पनि विद्यालय खोलेका छन् । निजीको पैसा पनि खाएका छन् । त्यो भएपछि उनीहरूले निजी विद्यालयप्रति आफ्नो बफादार जनाएका छन् । विधेयकमा निजी र सामुदायिक विद्यालयको सहकार्यको कुरा छ । शिक्षकको सहकार्य, विद्यार्थीको सहकार्य, गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त । निजीका प्राविधिक ज्ञानका कुरा सरकारी स्कुलमा पठाउने कुरा । सरकारी स्कुलको शिक्षकको तालिम निजीमा पु¥याउने कुरा । यो बारेमा विचारणीय पक्ष छ । यो कुरा टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । मलाई लाग्छ यो विषय समितिमा गएपछि टुङ्गो लाग्ला ।

शिक्षकले ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ नि ?

विधेयकमै अब शिक्षक पेसाकर्मी बन्ने भन्ने कुरा उल्लेख भयो । यो राम्रो पक्ष हो । राजनीतिक चेतना भएको तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने शिक्षक चाहिँदैन । अब चाहिने शिक्षक भनेको राजनीतिक चेतना भएको, राजनीतिलाई विश्लेषण गर्नसक्ने, समालोचकीय दृष्टिकोणबाट हेर्नसक्ने, आफूले बोकेको दर्शनमात्रै ठिक हो भनेर नबुझ्ने, अर्काको दर्शनमा के रहेछ त्यो पनि हेर्ने र मार्क्स, माओ, लेनिनले भनेको कुरा नेपालमा काम गर्छ कि गर्दैन अथवा बीपी, पुष्पलालले भनेको कुरा काम गर्छ कि गर्दैन भनेर विश्लेषण गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो दलको बफादार कार्यकर्ता हुनुहुँदैन ।

चाहिने नै हो भने अर्को कुरा पनि छ । दलकै हुने हो भने दलले सोचेको शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने । माओवादी हो भने, उसले जनवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । चन्दवादी छ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । एमाले छ भने जनमुखी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । कांग्रेस छ भने समाजवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । राप्रपा छ भने राष्ट्रवादी शिक्षा लागू गर्नुप¥यो । यसले पनि समाधान निकाल्छ ।

शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको भन्ने बुझिन्छ । नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले वा माओवादीमा भएको भए पोलिटब्युरोमा जान पाउने । त्यो मौका पाएका छन् । राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्ने हो कि अब भातृ सङ्गठन खोल्दैन भनेर भन्ने हो । शिक्षकको भातृ सङ्गठन चाहिएन, कर्मचारीको भातृ सङ्गठन चाहिएन, जो अपराध ग¥यौँ ग¥यौँ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।

शिक्षकले हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ भनेका छन् । त्यसो भए शिक्षक सङ्घले भन्नुप¥यो, सङ्घीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो । त्यसो भए विकेन्द्रीकरण र सङ्घीयता भनेको के त ? कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो ? भन्नुप¥यो नि । जस्तै– भारतको उदाहरण दिन्छु, भारतमा विकेन्द्रीकरण भनेको प्रदेश मात्रै हो । त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छैन । उनीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । नेपालको विकेन्द्रीकरण भनेको पालिका हो । त्यस्तो किसिमको कुरा हो भने त संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । शिक्षकले हामी स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनौँ, संविधान संशोधन गर्नुप¥यो भनेर भन्नुप¥यो । केही पालिकाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । जस्तै– विशेष प्रकृतिको शिक्षा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अधिकार ।

विशेष गरेर राहत शिक्षकहरू स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग छ । यो नचाहिने काम हो । नचाहिने किन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षालाई बिगार्न स्वतः स्थायी गर्ने कुकर्म ग¥यो । त्यसको परिणाम सरकारमा प¥यो, सरकारी कर्मचारीमा प¥यो । यो तरिका बिस्तारै शिक्षकमा पनि गयो, यसले गर्दा घात भयो । शिक्षकहरूले कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा हुने अहिले नहुने भनेर भनिरहेका छन् । शिक्षकहरूले बोलेको गल्ती हो भनेर बुझ्छु म । उहाँहरूले के बुझ्नुप¥यो भने अहिलेको विद्यार्थी पहिलेको विद्यार्थी जस्तो छैन । अहिलेको शिक्षकको तागतले विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दैन । शिक्षकको तलब सुविधाको कुरा गर्दा न्यूनतम छ । अधिकतम तपाईँले गरेको कामको आधारमा हुन्छ भन्नुप¥यो । त्यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे विधेयकमा प्रस्तुत विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबारे राम्रो निर्णय गरेको छ । कम्तीमा दुई जना महिला व्यवस्थापन समितिमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । अभिभावकबाट छान्न पाउने कुरा पनि राम्रो हो । शिक्षक महासङ्घ राख्न मिल्ने तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति सङ्घीय तहमा राख्न नपाउने कुरा चाहिँ राम्रो भएन ।

विधेयकमा मातृ भाषामा शिक्षा भनिएको छ । जनजातिको अधिकार भनेको छ । तर अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर चार वटा विषय अङ्ग्रेजीमा पढ्नुपर्छ भनेको छ । यो विचारणीय विषयवस्तु हो । त्योबारेमा जनजाति महासङ्घसँग कुरा ग¥यो भने सल्टिन्छ ।

मैले एक÷दुई वटा कुरा छुटेको पनि अनुभव गरेको छु । बाल विकासका शिक्षकहरूको निम्ति, कर्मचारीको निम्ति । यसलाई पालिकामा लगेर राखिदिएको छ । अरूलाई सङ्घले पैसा हाल्ने, तिनलाई किन पालिकाले ? त्यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । यसको उत्तर पालिका कर्मचारी महासङ्घले गएको वर्ष नै दिएको छ । उसले हामी पैसा दिन सक्दैनौँ भनेको छ । यसो हुँदा सङ्घीय सरकारले पैसा नदिने र पालिकाले दिन नसक्ने । तिनीहरूलाई अन्याय भयो ।

मैले हरेक बालबालिकाले पैसा बचत गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको हुन्छु । बालबालिकाले आफूले पनि बचत गरोस्, अभिभावकले पनि बचत गर्दिऊन् । दिनको एक रुपैयाँ हो, धेरै पर्दैन । दिनको एक रुपैयाँ मात्रै बचत गर्दिने हो भने देशमा प्रतिदिन तीन करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । ८० लाख केटाकेटी छन् भने ८० लाख रुपैयाँ त जम्मा भयो । झन्डै एक करोड रुपैयाँ जति त जम्मा हुँदो रहेछ । बच्चाले कमाएको पनि त्यहीँ राख्ने, बाबुआमाले पनि त्यहीँ हाल्दिने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पैसा त्यहीँ हाल्दिने । पालिकाले पनि त्यहीँ पैसा हाल्दिने हो भने पैसा बचत हुन्छ । बचत भयो भने बालबालिकालाई पैसा कसले दिन्छ होला भनेर छटपटिनुपर्दैन । यो कुरा विधेयकमा छुटेको छ ।

शिक्षकलाई सुविधाको कुरा विधेयकमा छुटेको विषय हो । शिक्षकलाई ल्यापटप, कम्प्युटर, घर, जमिन चाहिएला । छोराछोरीलाई पढाउन पैसा चाहिएला । भन्नुको मतलब, शिक्षकको सुविधाबारे पर्याप्त मात्रामा विधेयक बोलेको छैन ।

यस्तै धार्मिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सन्दर्भमा र त्यसको समकक्षताबारे विधेयक केही बोलेको छैन । धार्मिक विद्यालय भनेको गुम्बा छ, मदरसा छ, गुरुकुल छ । ती स्कुलका विद्यार्थीलाई कमसेकम मूलधारमा त जोड्नुपर्छ । मूलधारमा जोडेन भने अन्याय हुन्छ । जोड्ने कला के हो भन्नेबारे विधेयक केही बोलेको छैन ।

दलितको बारेमा विधेयक ठ्याक्कै बोलेन । दलितको बारेमा बोल्दिएको भए जातीय छुवाछुतको अन्त्य, दलितका परम्परागत सीपको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुग्थ्यो ।

एसईई खारेजफ ठिक हो त ?

एसईई भनेको नचाहिने जाँच हो । कक्षा ८ सम्मको पालिकास्तरीय जाँच भयो, कक्षा १२ मा राष्ट्रियस्तरको जाँच हुन्छ । एसईई किन गर्नुप¥यो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बिउँताउने कुरा विधेयकमा आएको छ, यो ठिक हो ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय छुट्टै राख्नु पर्दैनथ्यो । अनावश्यक बोझ थपेको हो । समन्वय गर्नुप¥यो भने प्रदेश सरकार छँदैछ । प्रदेश सरकार त काम नगरि बसिरहेको छ त । पहिले समन्वयको काम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गर्थ्यो । केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग राख्ने कुरा ठिक छ । अस्ट्रेलियामा शिक्षा मन्त्रालय हुँदैन । विभाग हुन्छ, विभागले काम गर्छ । निर्देशनालय हुन्छ, त्यसैले काम गर्छ । यदि त्यसो गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय झिकिदिए पनि हुन्छ । मन्त्रालय किन पाल्नुप¥यो ? शिक्षा विभागलाई बलियो बनाएर काम गर भनेर भन्दा पनि हुन्छ । समितिमा गएर समितिका साथीहरूले दृष्टिकोण बनाइदिने हो भने यसले बाटो लिन्छ । समितिमा गएन, सिधै फुल हाउसमा गयो भने त जस्तो छ त्यस्तै पास हुन्छ ।

शिक्षकको योग्यताबारे पनि विधेयकले स्पष्ट बोल्यो ?

योग्यताको स्फीति हुन्छ । जस्तो मुद्रास्फीति भनेर पैसाको भाउ घट्यो । त्यसैगरी योग्यताको पनि भाउ घटेको छ, त्यो बुझ्नुपर्छ । हिजो एसएलसीले पढाउँथ्यो, आईएले पढाउँथ्यो । आज त्यसैले यो हुनुपर्छ होइन । अबको बालबालिकाको तागत स्नातक पास गरेको भन्दा सानोतिनोलाई धान्नै सक्दैन । बरु दुर्गम क्षेत्रमा होस् कि सुगम क्षेत्रमा शिक्षकको तलब तहमा होइन योग्यतामा हालिदिनुपर्छ । स्नातकोत्तर पास गरेको मानिस बाल विकासमा जाओस् न । स्नातकोत्तर पास गरेको मानिस आधारभूतमा जाओस् न । ११ र १२ कक्षालाई क्याम्पसबाट तल झारेको हो । सरकारको लाचारी कहाँनेर देखियो भने क्याम्पसको शिक्षक पनि त सँगै तल झार्नुपर्थ्यो नि । तल कमजोर शिक्षक दिन पाइन्छ ? त्यो त बदमासी हो नि । त्यसो भए अर्को सम्भावना हुन्छ । शिक्षकहरूलाई आफ्नो योग्यता बढाउन अवसर दिऔँ न त । खुला विश्वविद्यालयबाट पढ्ने हो कि अथवा कतातिर बाट पढ्ने हो ? उसलाई निश्चित समय दिऔँ न त । त्यति गर्दियो भने कुनै समस्या हुँदैन ।

यो बेलामा शिक्षकको आन्दोलनको कत्तिको तुक देख्नुहुन्छ ?

अहिले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था होइन । बरु सोच्ने विषयवस्तु हो । आन्दोलनकारी शिक्षकहरू पेसाकर्मी हो की दलकर्मी ? त्यो चाहिँ उहाँहरूले भन्दिनुहोस् । दलकर्मी भए आन्दोलित हुनुहोस् ठिक छ । पेसाकर्मी हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नौटङ्की गर्नुपर्ने हो र अब ? होइन । अब त दिन गइसके । राजनीतिक दलहरूको पनि हैसियत थाहा भइसक्यो । निजी विद्यालय मुर्दावाद भनेको होइन हिजो । आज निजी विद्यालय ठिक छ भन्ने परिस्थिति छ । हामीले बनाएको होइन । बरू २१ औँ शताब्दीको शिक्षक कस्तो हुन्छ, त्योबारेमा हामी हाम्रा शिक्षकहरूलाई आन्दोलित बनाउँछौँ र २१ औँ शताब्दीको शिक्षक बनाउनको निम्ति सरकारले यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दिएको भए हुन्थ्यो नि त । २१ औँ शताब्दीको शिक्षक राजनीतिक विश्लेषक हुन्छ । २१ औँ शताब्दीको शिक्षक अनुसन्धानमुखी हुन्छ । २१ औँ शताब्दीको शिक्षक सिर्जनशील हुन्छ । २१ औँ शताब्दीको शिक्षक प्रविधिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसको निम्ति सरकार के गर्दैछ भनेर आन्दोलित भएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि । राहत शिक्षकहरूले स्वतः स्थायी भन्नु गल्ती भयो । किनभने शिक्षकको न्याय गर्ने हो कि विद्यार्थीको न्याय गर्ने हो भन्ने प्रश्न छ । विद्यार्थी शिक्षक भन्दा गतिलो भइसके । इमानदारिताका साथ भन्दा शिक्षकको तागत भनेको विद्यार्थीसँग कसरी सिक्ने भन्ने हो, विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने होइन । अब त्यो दिन नै गइसक्यो । किनभने हामीले पढाउने सूचना हो, सूचनाको जानकार विद्यार्थी भयो । प्रविधिका कारण हरेक कुरामा विद्यार्थी जानकार छ । उसलाई शिक्षकले पढाएको वाक्क भइसक्यो ।

बरु शिक्षक साथीहरूलाई विद्युतको ’शेयरहोल्डर’ बनाइदिऔँ न । इँटा कारखानाको शेयरहोल्डर, सिमेन्ट कारखानाको शेयरहोल्डर । अथवा कुनै किसिमको उद्योगको शेयरहोल्डर । शेयरहोल्डर बनाइयो भने भोलिको निम्ति आर्थिक हिसाबले पनि सुरक्षित भयो । त्यसपछि काम गर्ने बाटो पनि भयो । यसरी चिन्तन गर्दियो भने शिक्षकलाई पनि न्याय हुन्छ, विद्यार्थीलाई पनि न्याय हुन्छ । भोलिका उनका सन्ततिहरूलाई पनि न्याय हुन्छ । यो बाटो खोल्नुपर्छ । अहिले भइरहेको आन्दोलनले त राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन बन्न पाउनुपर्छ भनेको हो नि । त्यो माग त गर्नुहुँदैन नि । भातृ सङ्गठन हुने भए अर्को तरिका गरौँ न ।

चिनियाँका भातृ सङ्गठन हुन् शिक्षक । कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको सिद्धान्त यो हो । योअनुसारको विद्यार्थी अब्बल भएकै हुनुपर्छ । भएन भने कारबाही गर्छु भनेर त भन्छन् । त्यो गरौँ न । के गर्ने भन्नेबारे यकिन गरौँ । अन्योलमा बस्ने हिसाबले आन्दोलन नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध हो ।

निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने विषय अहिले हट्यो अर्थात् समय तोकिएन, राजनीतिक दल निजी विद्यालय सञ्चालकको मोहमा परेको आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

मोहमा परेको होइन, उनीहरू त जागिरदार नै हुन् । निजी विद्यालयको सञ्चालक को हो भनेर नसोध्नुहोस्, को होइन भनेर सोध्नुहोस् । नेपालका कांग्रेसले निजी विद्यालय खोलेको हो कि होइन ? एमालेहरूले संस्थागत रूपमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेको हो कि होइन ? माओवादीले आफ्ना मान्छे पठाइ पठाइकन निजीसँग पैसा उठाएको हो कि होइन ? लाज मान्नुपर्छ अब । अहिले निजी विद्यालय माओवादीको पनि छ, कांग्रेसको पनि छ, एमालेको पनि छ, राप्रपाको पनि छ । निजी विद्यालय खोल्ने आफू अनि आफ्नैलाई कराउन लगाउने ? निजीले २८ प्रतिशत ओगटिसक्यो । सहरी क्षेत्रमा ५० देखि ७० प्रतिशत भइसक्यो । अब यो बेला निजीका शिक्षक कहाँ लैजाने ? निजीले बोकेका विद्यार्थी कहाँ राख्ने ? केही त सोच्नुप¥यो नि । देश सोच्ने मान्छेले संवेगमा मात्रै होइन विवेकमा पनि त उपयोग गर्नुप¥यो नि ।