काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले संघीय निजामति ऐन नआउँदा कर्मचारीहरु उत्साहित भएर काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निजामति कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय पूर्णरुपमा सफल हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले निजामति सेवा ऐनमा २ वर्षमा मात्रै सरुवा गर्ने भन्ने नियम रहेको भएपनि विभिन्न कारणले तोकिएको समयसीमा भन्दा चाँडै सरुवा हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले नीति र कानून स्पष्ट नहुँदा कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२ वर्षमा सरुवा गर्ने भन्नेकुरा निजामति सेवा ऐनमा भएको विषय हो । नियमावलीमा नै छ । असरा १६ को परिषद्को बैठकले पनि पोखरा बैठकले पनि त्यही नै निर्देशन गरेको थियो । तर यहाँ बाध्यता के देखियो भने १ वर्षपनि नटिक्ने स्थिति देखियो । हामीले काम काज गर्न खटाउने, तोक्ने भनेको कारणले कमसेकम एक वर्षसम्म छुँदै नछोऔँ भन्ने आयो । दुई वर्ष भए राम्रो तर एक वर्ष भएपनि कुनै कारणले नहटाउने ।

यसको निर्णय कतै भएको छैन । पहिला ३ महिनामा, ६ महिनामा हटाउने त्यसलाई रोक्न मात्रै सक्यो भनेपनि कमसेकम एउटा मात्रै कार्यकाल, एउटा आर्थिक वर्षसम्म कर्मचारी बस्यो भने राम्रो हुन्थ्यो । तर हामी पूर्ण रपमा सफल हुन सकेका छैनौँ । कारणहरु विभिन्न छन् । मन्त्रालयका कारण पनि छन् । एउटा नीति र कानून बनेपछि बल्ल विधि बन्ने हो । हामी पुरानै ऐनबाट चल्न बाध्य भएका छौँ ।

प्रदेश र स्थानीयमा मात्रै होइन, यहाँ संघीय निजामति कर्मचारीलाई हेरौँ न । त्यहाँ पनि स्पष्ट छैन । सात वर्ष भयो निजामति सेवा ऐन आएको छैन । त्यो अवस्थामा कर्मचारीहरु धेरै उत्प्रेरित भएको देखिँदैन ।’ सचिव सिंहले निजामति सेवा ऐन नबन्दा पुरानै ऐनलाई मिलाएर चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।