काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा बोल्दै उर्जामन्त्री बस्नेतले यस्तो बताउनुभएको हो ।  उहाँले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड र लेखा समितिको निर्देशन समेत भएकाले विद्युत उठाउनुको विकल्प नभएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरु बीचमा महशुलको विवाद समाधानको लागि विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयको व्याख्याअनुसार अगाडि बढ्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले लेखा समितिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकमाथि दबाब दिँदै वक्यौताको महशुल उठाउन निर्देशन दिएको स्थिति समेत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको वक्यौता रकमलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउन पर्ने देखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्राधिकरणले ६१ उद्योगहरूबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रकममध्ये १५ अर्ब वक्यौता बापतको रकम रहेको र थप रकम ब्याज र जरिवानाबापतको भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनपर्ने देखिएको भन्दै बाँकी पहिलो र तेस्रो खण्डको वक्यौताको विषयमा विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले २०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्त लोडसेडिङ रहेको र विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महशुल निर्धारण गरेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले २०७५ साल जेठ देखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुँदा विद्युत महशुल तोक्ने निकाय नहुँदा पहिला विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महशुल परिमार्जन नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ट्रंक र डेडिकेटेड नरहने घोषणा गरको बताउनुभयो । उहाँले नियमन आयोग २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नबोल्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘२०७२ साल माघ १ गतेदेखि २०७५ साल बैशाख मसान्त लोडसेडिङ पनि छ । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन महशुल निर्धारण पनि भएको छ । त्यो अवधिको हुन आउने करिव ६ अर्ब बराबरको वक्यौता उठाउनुपर्ने हुन आउँछ । यो अवधि लोडसेडिङ भइरहेको अवधि हो । जुन बेला ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन ६ घण्टा भन्दा बढी प्रयोग हुन्छ ।

२० घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा ६ घण्टा बढी प्रयोग भएको कुरालाई छुट्याएको छ । त्यो अवधिमा प्रयोग भएको महशुल करिव ६ अर्ब हुन आउँछ । तस्रो एउटा खण्ड २०७५ साल जेठ देखि २०७७ साल असार १ गतेसम्मको अवधिमा विद्युत महशुल निर्धारण आयोग खारेज हुन्छ । विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने कानून बन्यो । विद्युत नियमन आयोग बन्यो । तर सदस्यहरु नियुक्त भएन । यो बीचमा विद्युत निर्धारण आयोगले तोकेको विद्युत महशुल परिमार्जन गर्ने अधिकार भएन । विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल तोक्ने निकाय होइन ।

लोडसेडिङ अन्त्य भयो तर विद्युत महशुलको विषयमा विद्युत नियमनमा नेतृत्व छैन । नभएपछि पहिलाकै निरन्तरता भयो । यो अवधिको करिब ८ अर्ब हुन आउँछ । ६ अर्ब,८ अर्ब एउटा र अहिले गरी तीन खण्डमा करिव १५ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । बाहिर आइरहेको ब्याज लगायत अन्य जोडिदै गएर भएको हो । यसमा विवाद रहने नै भयो । शिवमको हकमा एउटा आदेश अनुसार भयो ।
२०७७ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएर साउन १ गते देखि लागू हुने गरेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन छैन भनेर घोषणा ग¥यो । तर २०७५ र २०७७ को बीचको विषयमा नियमन आयोग बोलि दिएन । विद्युत प्राधिकरणका अहिलेसम्म भएका बोर्डहरुले तीन वटै खण्डको महशुल असुल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । लेखा समितिको निर्देशन पनि भएको रहेछ । एक महिना भित्र विद्युत महशुल वक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्ड र समितिको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्ने भयो । यस्तो अवस्थमा प्राधिकरण विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प थिएन । विद्युत नियमन आयोगले दिएको निर्देशनलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा सोध्ने निर्णय भएको छ । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं ।’ मन्त्री बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको भन्दै नेपाल र भारतबीच कसले कति लगानी लगाउने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा स्पष्ट भएपनि लगानीको सम्बन्धमा टुंगिन नसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले सिँचाई र बिजुलीको लाभका आधारमा भारतको हिस्सा ठूलो भएकाले भारतले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको तर भारतले लाभको हिसाव नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दा लगानीमा सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएपनि सहमतिअनुसार विवाद समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।