काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार अध्यागमन विभागको ई.भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमँ पेस गर्न लागेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि औचित्य पुष्टि हुनेगरी हामीले नयाँ ढंगले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सदुपयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।

नत्र भने राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले जसरी जारी गरिरहेका छौँ, हरेक ठाउँमा सेवा लिन जाँदा उही फिंगरप्रिन्ट दिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने भयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्य हुँदैन, त्यसकारण राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैसँग इण्टिक्रेट गर्ने र अरुलाई पनि सेवा त्यही ढंगले दिन त्यसकै लागि जैविक र व्यक्तिगत विवरण दिन नपरोस् भनेर त्यसको पनि तयारी गरिरहेका छौँ । हामीले अरु ऐनको पनि तयारी गरिरहेका छौँ ।

हामी केही समयपछि, प्रहरी समायोजन केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ । नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । अब मन्त्रीपरिषद्मा पठाएर यही संसदमा हामी पठाउँदै छौँ । ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ, त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ, यही संसदमा पठाउँदै छौँ । ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यसलाई पनि हामीले यही पाल्र्यामेण्टमा पेस गर्दैछौँ । निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव करिव फाइनल चरणमा पुगेको छ, यही संसदमा पठाउने गरी विधेयक पठाउने तयारीमा छाँै ।

स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा चरणको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेका छौँ । यसलाई पनि अघि बढाउँदै छौँ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा छ । समग्रतामा सरकारको कामलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनका निम्ति र हाम्रो गृह मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना बनाइ काम गरेका छौँ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाझी, ठगि, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिव सुकुम्वासीलाई समात्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पत्रकार साथीहरुले यसमा जो समर्थन गरिरहेको छ, त्यसलाई धन्यवाद छ । यो प्रक्रियामा हामीलाई बरु खबरदारी गर्नुस्, अघि बढ्नुस् कतिपय साथीहरुले भन्नुहुन्छ, खुट्टा नकाँप्नुस् भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर खबरदारी आउन नदिनुस् । राजनीतिक नेताहरुलाई उनीहरुलै गरेका जालसाझी, ठगि वा गुटको निम्ति कारबाही गर्न थाल्यो, राजनीतिक दलका नेताहरु कराउने, त्यो गर्न पाइन्न भनेर । हुने खाने वर्ग, जसको राज्यमा पहुँच, उनीहरु कारबाहीमा परे भने ठूलाठूला संस्थाहरुले र अरुले वक्तव्यबाजी गर्ने, कारबाही गर्न हुन्न भनेर ।

कर्मचारी काबारहीमा परे भने कर्मचारी संगठनले कराउने, त्यसो ग¥यो भने जालसाझी, ठगि, भ्रष्टाचार, राज्य लुट्ने प्रक्रियाको निम्ति कसलाई दोषी ठह¥याउने ? त्यही सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु ? त्यो गरिव सुकुम्वासी, भूमीहिनहरु ? हामी केही काम गर्न थाल्यौँ भने खबरदार, कारबाही गर्न पाइँदैन, राजनीतिकलाई पनि कारबाही गर्न पाइँदैन, कर्मचारी, ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई पनि गर्न पाइँदैन भनेपछि गडबड हुन्छ नि । त्यस्तो खबरदारी गर्नेहरुलाई पनि सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनसको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराउनुभयो ।