काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पुँजी कोष व्यवस्थापनमा सहज गरिदिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोलाई शतप्रतिशतले वृद्धि गरेको हो।

मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जालाई
रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसले गर्दा बैंकहरुलाई कोष व्यवस्थापनामा सहज हुने भएको छ। जसले गर्दा अहिले पुँजी पर्याप्तता कोष व्यवस्थापनमा असहज अवस्थामा रहेका बैंकलाई सहयोग पुग्ने देखिएको छ। यसले जोखिम भारलाईसमेत कम गर्ने भएको छ।

अब रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न भएका कर्जाहरुलाई ७५ प्रतिशतमात्रै जोखिमभार वापत प्रोभिजन गरे पुग्ने छ। अन्य कर्जाहरुलाई १ सय ५० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको छ।समीक्षामा संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने

ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। यसैगरी ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनले भएको छ।

संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। १ प्रतिशत मात्र हुने भएकाले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत मिल्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक एवम् वाह्यआर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखेको छ।

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।