नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही आधारभूत समस्या देखिएको छ । यही निर्वाचन प्रणाली कायम रहेमा नेपालमा चुनावबाट पहिलो, दोस्रो दल हुनुको अर्थ रहँदैन ।

बरु, तेस्रो चौथो या पाँचौं दल बन्नुमा फाइदा देखिन्छ । हामीले निर्वाचन प्रणाली नै गलत बनायौँ भन्न अभ्याशबाट पुष्टि भइसकेको छ । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली कायम राख्ने हो भने कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना लगभग रहँदैन । हामीले कसैको पनि बहुमत नआउने, तेस्रो चौथो या पाँचौं दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रणाली कल्पना गरेका होइनौं ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने म्याण्डेड नपाएका दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था संविधानबाटै सिर्जना गरिएको छ । तसर्थ यसमा सुधार जरुरी छ । हामीले तीन तहको संघीयता अभ्याश गरिरहेका छौं । संघीय संविधान बनेपछि दुई चुनाव गरिसकेका छौं । अनुभवले के देखायो भने प्रदेशको उपादेयता खासै देखिन सकेन । त्यसैले दुई तहको संघीयतामा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने अनुभवले सिद्ध गरेको छ ।

यसका लागि : प्रदेशले अहिले अभ्याश गरिरहेका अधिकांश अधिकारहरु स्थानीय तहलाई दिन सकिन्छ । स्थानीय तहलाई बोझ हुने या अनुपयुक्त हुने किसिमका अधिकारहरु केन्द्रलाई दिने । जिल्ला समन्वय परिषद्को खासै उपायदेयता देखिएन । यसको विकल्पमा सीमा जोडिएका तथा एउटै भौगोलिक परिवेश रहेका स्थानीय तहहरुको आपसी समन्वय परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

खासखास किसिमका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समन्वय तथा संयोजन गर्न एउटै भूक्षेत्रका पालिकाहरुले खास किसिमको आयोग बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने
   धर्म बारे
नेपाली समाज धार्मिक समाज हो । धार्मिक बहुलता नेपालको विशिष्ट विशेषता हो । नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले एकसाथ एकभन्दा धेरै धर्म मान्ने गरेको छ । नेपालमा मुख्य गरी परम्परागत रुपमा हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृति पूजक धर्म मान्ने गरिएको छ । यी धर्मावलम्बीहरुले एकसाथ बहुधर्मको अभ्याश गरिरहेका छन् ।

बहुधर्म मान्ने विश्वको विलक्षण समाज नेपाल हो । नेपालमा धर्मको बहस २०१९ सालको संविधानले उठायो । सो संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट बनायो । त्यस अघि २००४ सालको नेपाल वैधानिक कानुन, ०७ सालको अन्तरिम संविधान र २०१५ सालको संविधानले धर्मबारे केही पनि उल्लेख गरेको थिएन । ०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट बनायो भने त्यसपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ ले धर्म निरपेक्ष बनायो ।

धर्म निरपेक्षता कुन सन्दर्भमा ल्याइयो भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । धर्म निरपेक्षता भएपछिका दिनमा हिन्दू राष्ट्रको माग उठ्न थालेको छ । मानिलिउँ, हिन्दू राष्ट बनाइयो रे, त्यसपछि पुन धर्म निरपेक्षताको माग हुनेछ । यसको अर्थ हो धर्मको नाममा देश पुन अर्काे दुष्चक्रमा फस्न सक्छ । वास्तवमा नेपालको संविधानमा धर्म बारे लेख्न आवश्यक नै थिएन । भारतको संविधानमा पनि सुरुमा धर्म बारे लेखिएको थिएन, पछि धर्म निरपेक्षता थपिएको हो ।

नेपालमा नलेख्नु लेखिसकियो, अब सच्याउनुपर्छ । धर्म र धर्म निरपेक्षताबारे भ्रमपूर्ण मान्यता स्थापित गरिएको छ । युरोपको सेक्युलारिजमलाई धर्म निरपेक्षता भनेर अनुवाद गर्नु नै गलत थियो । युरोपमा रिलिजनबाट राजनीतिलाई पृथक राख्न सेक्युलारिज्मको अवधारणा ल्याइएको थियो । भारतीय उपमहाद्धीपमा उनीहरुले रिलिजनको अनुवाद धर्म भनिदिए । भ्रम यहिँबाट सुरु भयो । धर्म र रिलिजनमा धेरै नै फरक छ ।

धर्मले हाम्रो समग्र जीवन पद्धति, व्यक्ति र समाजको आचारण समेत जनाउँछ । रिलिजनको दायरा बहुत सानो हुन्छ तर धर्मको स्वरुप विराट हुन्छ । धर्मले समग्र जीवन र जगतलाई समेट्छ । जस्तो कि आगोको धर्म जल्नु हो, पानीको धर्म बग्नु हो, हावाको धर्म बहनु हो, सूर्यको धर्म प्रकाश दिनु हो । आगोको रिलिजन बल्नु या पानीको रिलिजन बग्नु हो भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । संविधानमै धर्म निरपेक्षता लेखिनु नेपाली समाज सापेक्ष देखिँदैन ।

नेपाली समाजले धर्मलाई हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजक, इसाई, मुस्लिम भनेर मात्र बुझ्दैन । परोपकार गर्नु, सबैको प्रगतिको कामना गर्नु, अरुको भलाई गर्नु, समस्त जीव जगत तथा चराचुरुङगीको समेत भलाई तथा सहयोग गर्नु, सबैलाई न्याय गर्नु, अन्याय नगर्नु, लोकको कल्याण गर्नु, सबैलाई सहयोग गर्नु आदि धर्म हुन् ।

नेपाली समाजले बुझेको यिनै धर्मलाई आधुनिक तथा कानुनी शब्दवालीमा संविधानमा समेत लेखिएको छ । संविधानको एक ठाउँमा धर्म निरपेक्षता लेखिएको छ तर अर्काे ठाउँमा धर्म नै धर्म उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हक र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा धर्मका मात्र कुरा छन् ।

सबैले बोल्न, लेख्न पाउने, सबैलाई स्वतन्त्रता हुने, समान व्यवहार हुने, भेदभाव नहुने, सबैको प्रगति र उन्नतिका लागि राज्यले काम गर्ने, कसैले अपराध नगर्ने, अपराध गरेमा दण्ड हुने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने, नागरिकको जीवन निर्वाह तथा प्रगतिका लागि सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने आदि मौलिक हकमा उल्लेख छ ।

हामीले बुझेको धर्म यही होइन र ? हामीले बुझेको धर्मलाई आधुनिक शब्दमा मौलिक हक भनियो । मौलिक हक धर्मको एक अंग हो । तसर्थ, संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नु गलत छ । नेपाली समाज चाहन्छ, सरकारले धर्म मात्र गरोस्, राजनीतिक दल तथा नेताहरुले धर्म मात्र गरुन्, अधर्म र पाप नगरुन् । सरकारले जनताको भलाई गरोस्, सबैलाई समान व्यवहार गरोस्, अन्याय नगरोस्, सबैको रक्षा गरोस्, कसैप्रति वैरभाव नगरोस्, कसैको प्राण हरण नगरोस् ।

यो चाहना नै धर्म हो ।
हाम्रो संविधान कति धार्मिक छ भने संविधानमै कसैको प्राण हरण गर्न पाइँदैन भनेर मृत्युदण्डलाई निषेध गरिएको छ । यति धार्मिक संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेख्नु गलत छ । धर्म निरपेक्षताको विकल्प के ? यसमा विचार गर्दा संविधानमा धर्मका बारे केही पनि नलेखे हुन्छ । लेख्ने नै हो भने त्यसमा गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ ।

हिन्दू राष्ट्र बनाउने मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा कस्तो हिन्दू धर्म भन्ने प्रश्न उठ्छ । हिन्दू धर्मको एउटै मानक छैन । नेपालमा हामीले सनातनदेखि मान्दै आएको धर्महरुको सम्मिश्रणबाट विशिष्ट र मौलिक धर्मको विकास भएको छ । बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजक, सनातन लगायतका पूर्वीय धर्म अर्थात् नेपाली माटोमा जरा गासिएका धर्महरुको सम्मिश्रणबाट नेपालको धर्म बनेको छ ।

यसलाई हिन्दू नाम दिन्छौँ भने पनि यसको स्वरुप र प्रकृति अन्य ठाउँमा हिन्दू भनिएको धर्मसँग मिल्दैन । तसर्थ, संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्छौं भने त्यसले मुलुकको वास्तविकता, इतिहास, परम्परा केहीलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपाली जनताको बहुधार्मिक चरित्रलाई हिन्दू राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।

नेपालमा धर्मको स्वरुप बारे विचार गर्दा एउटै व्यक्ति एकसाथ हिन्दू, बौद्ध, किराँत, प्रकृतिपूजक धर्म मान्छ, यस्तो जनसंख्या ९० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । यी धर्महरु नेपाली माटोमा जरा गासिएका हुन्, त्यसैले यस्ता धर्मका अभ्याशमा पनि दोहोरो तेहेरोपना पाइन्छ । हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृतिपूजक लगायतका धर्महरु नेपालको हकमा एक अर्कासँग अभिभाज्य छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यी धर्महरुलाई बेग्लाबेग्लै रुपमा बुझ्न सकिँदैन, यी सबै धर्मलाई नेपाली समाजले समग्रतामा अंगालेको छ । तसर्थ, धर्म निरपेक्षता हटाएर कुनै एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र भनी संविधानमा लेख्छौँ भने गल्ती हुनेछ । हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, प्रकृति पूजक लगायतका धर्म हुन्, यी रिलिजन होइनन् । यहाँ म धर्म र रिलिजनको फरक बारे लामो विचार राख्दिनँ तर नेपाली समाजले धर्मलाई कसरी बुझ्छ भन्ने मिहिन छलफल हुन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि कोही एकजना मानिस पशुपति जान्छ, पूजा गर्छ, पशुपतिमै किराँतेश्वर महादेव छन्, त्यहाँ पनि पूजा गर्छ, अलि पर बौद्धनाथ छन्, त्यहाँ पनि पूजा गर्छ । कमलपोखरी आइपुगेर जैन मन्दिरलाई पनि ढोग्छ अनि कुपण्डोल पुगेर गुरुद्धारालाई पनि ढोग्छ । यति विलक्षण र बहुधर्मको अभ्याश गर्ने समाज विश्वमा शायद नेपालमा मात्र छ ।

यो विलक्षण विशेषतालाई विचार गर्दा के देखिन्छ भने नेपाल धर्म निरपेक्ष हुन सक्दैन । नेपाल धर्म राष्ट्र हो । तसर्थ, संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाएर धर्म राष्ट्र लेख्नु उचित हुन्छ । नेपाली समाजको विशिष्ट चरित्र, यहाँको धार्मिक वास्तविकतालाई धर्म राष्ट्रले बोक्न सक्छ । वास्तवमा नेपाल एक धर्म राष्ट्र हो । धर्मलाई हामीले पश्चिमाहरुको रिलिजनको अर्थमा बुझ्न खोज्यौं, यसकारण पनि भ्रम सिर्जना भएको छ ।

धर्म भनेको अत्यन्त व्यापक छ, यो व्यापकतालाई नेपाली समाजले बुझेको छ, आत्मसात गरेको छ त्यसैले नेपाली जनताको ठूलो हिस्साले एकसाथ बहुधर्म मान्छ, बहुधर्मको अभ्यास गर्छ । तसर्थ, नेपालको विशिष्टता, बहुधार्मिकतालाई ध्यानमा राख्दै धर्म निरपेक्षता हटाएर संविधानमा धर्म राष्ट लेख्न आवश्यक छ ।

दोहोरो नागरिकता सम्बन्धमा

एक देशको मानिस अवसर खोज्दै अर्काे देशमा जाने प्रवृत्ति विश्वव्यापी हो । सूचना प्रविधि र यातायातको विकासले गर्दा आगामी दिनमा कम ज्यालादर भएको देशबाट धेरै ज्यालादर भएको देशमा मानिसको पलायन झन् व्यापक हुने देखिन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर नेपालले दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान अति आवश्यक छ ।

दोहोरो नागरिकता प्रणालीसँगै अनलाइन प्रणालीबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीले देश निर्माणमा झन् ठूलो योगदान दिन सक्छन् भन्ने तथ्य छर्लडग छ । तसर्थ, दोहोरो नागरिकता प्रणालीमा जान विलम्ब गर्न हुँदैन । बरु, दोहोरो नागरिकता लिएको १० वर्षपछि मात्र चुनाव लड्न दिन सकिन्छ ।  अहिले जस्तो कुनै देशको नागरिकता त्यागेर नेपालको लिनासाथ चुनाव लड्न दिने व्यवस्था उचित हुँदैन ।

प्रणाली सुधार सम्बन्धमा

राजनीतिक प्रणाली देश सापेक्ष हुन्छ तर लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन । लोकतन्त्र निरन्तर सुधार हुन सक्ने प्रणाली हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै विकल्प खोज्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

बरु, यही प्रणाली र यही संविधानमा निरन्तर सुधार गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो देशको अनुभवले के सिद्ध गरेको छ भने प्रणालीलाई आन्तरिक र वाह्य दुई किसिमको खतरा हुन्छ । प्रणालीलाई आन्तरिक खतरा भनेको प्रणालीका सञ्चालक दल तथा नेताहरुको नालायकी र भ्रष्ट चरित्र हो । अहिलेको प्रणालीले दिनुपर्ने जति सुशासन दिन सकेको छैन ।

यो प्रणाली भ्रष्ट होइन, प्रणालीभित्र जिम्मेवार ठाउँमा बसेका सीमित व्यक्तिहरु भ्रष्ट भएका हुन् । सबै भ्रष्ट छैनन्, सबै उस्तै होइनन् भन्ने तथ्य दह्रोसँग समाजमा लैजानुपर्ने, स्थापित गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । वर्तमान प्रणालीलाई बलियो बनाउन मुख्यगरी भ्रष्टाचारमा प्रहार केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले भएका संस्थाहरु प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट छ । तसर्थ, जनअनुगमन सहितको उच्चस्तरीय सर्वाधिकार सम्पन्न आयोगको संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य छ ।

विवेकपूर्ण राजनीतिबारे

नेपाली समाजमा उत्तेजना, आवेग, आक्रोशले क्रमश बढावा पाउँदै गएको देखिन्छ । तथ्य र तर्कलाई मान्यता नदिने, उन्मादी कुरालाई मात्र समाजले मनपराउन थाल्नु राम्रो लक्षण होइन । बुद्धि र विवेक होइन आवेग र आक्रोश र तथ्यहिन आरोपले मात्र ठाउँ पाउने अवस्था आउनु निश्चय पनि राम्रो होइन ।

यसले गर्दा लोकप्रियतावादले ठाउँ पाउँदै गएको छ । लोकप्रियतावादका अगाडि तथ्य, तर्क, ज्ञान र विवेक निरीह बन्दै जाने अवस्थाले परिणाम राम्रो आउँदैन । समाजमा तीतो सत्य भन्दा मीठो झुठको बोलवाला बढ्दै गएको छ ।

यो अवस्थालाई चिर्न नेपाली समाज र राजनीतिमा तर्क, बुद्धि र विवेकको प्रधानता स्थापित गरिनुपर्छ । यो कामको अगुवाई नेपाली कांग्रेस बाहेक अरुले गर्न सक्दैन ।