काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपाली बिमा कम्पनीले जलविद्युत आयोजनालाई समयमै दावी भुक्तानी दिन नसकेको बताएका छन्।

इप्पानको नियमित कार्यक्रम फ्राइडे फोरम अन्तर्गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित जलविद्युत बिमा नीति र दृष्टिकोण विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी एक महिनाभित्रै सेटल गर्न निर्देशन दिए पनि बिमा कम्पनीले ७ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नदिएको बताएका हुन्।

यो देश बनाउने हो भने ऊर्जा नै पहिलो क्षेत्र हो भनेर अर्थमन्त्रीज्युले भनिसक्नुभएको छ। कार्कीले भने, तर, हाम्रो साथीहरूले भने बाढीले क्षति भएका ३१ आयोजनाको दाबी भुक्तानी ९ महिना बितिसक्दासम्म पाएका छैनन्।

आयोजनाले बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम तिरिरहने तर आयोजनामा क्षति हुँदा दाबी भुक्तानी नपाउने हो भने आयोजनाले मात्रै किन पैसा तिरिरहने भन्ने प्रश्न उठिरहेको पनि कार्कीले बताए। पहिला बिमा पोलीसीमा ट्यारिफ रेट नहुँदा सहजै हुने जलविद्युतको बीमा अहिले प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्यारिफ रेट लगाएपछि धेरै आयोजनाले बिमा नै नगरेको उनले खुलासा गरे।

ट्यारिफ रेटलाई ओपन गर्नुपर्ने र नेपालकाले मात्रै सक्दैनन् भने विदेशी कम्पनीलाई समेत भित्र्याउनु पर्ने कार्कीले बताए्। २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ। नेपालका कम्पनीले मात्रै ४६ खर्ब रुपैयाँको बिमा गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन ट्यारिफ रेट ओपन गरेर विदेशी कम्पनीलाई पनि आह्वान गरौअध्यक्ष कार्कीले भने।

उनले सिमित आम्दानी भएका जलविद्युत आयोजनालाई एकातिर १० लाख रुपैयाँको बिमा पोलीसीलाई एकै पटक ७० लाख रुपौँ पुर्‍याइएको र अर्को तिर मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा २८ प्रतिशत भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर अफ्ठेरोमा पारेको गुनासो गरे।

जलविद्युत आयोजनाले भ्याट दबी गर्न नपाउने भएकाले आगामी बजेटबाट यो क्षेत्रलाई भ्याट छुट हुने पुरानै व्यवस्था लगाउन पनि कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे्।

बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको लागि ठूलो रकम पुनर्कर्जा चाहिने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैकलाई पुनर्कर्जाको सीमा बढाउन र विद्युत खरिदविक्री सम्झौता (पिपिए) भएका ३ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने गरी कम्तिमा २० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन पनि अर्थमन्त्री महतलाई कार्कीले आग्रह गरे।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले सिचाइ आयोजना र जलविद्युत आयोजना दुबैले खोलामै बाँध बनाउँदा एउटै शीर्षकमा सिचाईलाई प्रति हजार २ रुपैयाँ लगाउँदा जलविद्युत आयोजनालाई किन ६ रुपैयाँ लगाएको? भनी प्रश्न गरे।

ननट्यारिफ हुँदा प्रतिहजार ४ रुपैयाँको बिमा अहिले ट्यारिफ लगाउँदा एकैपटक १७ रुपैयाँ कसरी भयो्? भनेर पनि डाँगीले प्रश्न गरे।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २ वर्ष अघिसम्म कोही पनि जलविद्युत प्रवर्द्धक धर्ना दिन बिमा प्राधिकरणमा नगएको भन्दै नन ट्यारिफलाई ट्यारिफ बनाउँदा कतै न कतै कमजोरी भएको बताए।

उनले इप्पानसँग छलफल गरेर बिमाको विषयमा २ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य गर्न पनि प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवारले नेपालको समृद्धि को लागि जलविद्युत निर्विकल्प भइसकेकोले जलविद्युत संरचनाको बिमा गर्ने नेपाली कम्पनीको दायित्व भएको बताए।

देशको समृद्धिको आधार भएकोले जलविद्युतको बिमा गर्दा उठेको प्रिमियम र दाबी भुक्तानीको मुल्यांकन गरेर १ प्रतिशत मार्जिनमा पनि काम गर्न बिमा कम्पनीहरु तयार रहेको उनले बताए।

देश समृद्ध बनाउने अभियानमा आफूहरुले नाफा नखोज्ने बताउँदै वैदवारले ननट्यारिफ गर्ने कुरामा पनि छलफल गर्न सकिने बताए।
नेपाल बीमा प्राधिकरणकीर्यकारी निर्देशक पुजन ढुंगानाले जलविद्युतको बिमालाई डिट्यारिफ गर्ने विषयमा प्राधिकरण लचक रहेको बताइन्। तर त्यसका लागि पर्याप्त पुनर्बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि उनले बताइन्।

जलविद्युत आयोजनाको दाबी भुक्तानी नभएको विषयमा ढुङ्गानाले भनिन् बिमा गरेपछि तपाईंले तिर्नैपर्छ, तिर्नुभएन भने हामी कारबाही गर्छौ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले पुनर्बिमा कम्पनीका डेपुटी सीईओ नरेश श्रेष्ठको प्रस्तुतीरकण सुनेपछि विद्युत क्षेत्रमा लामो अनुभव भए पनि बिमाका बरेमा केही पनि थाहा नपाएको अनुभव भएको बताए।

कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण दिंदै श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजनाले के गर्दा सहज रुपमा दाबी भुक्तानी लिन सकिन्छ र अहिले आयोजनाहरु कहाँ चुकेका छन्? नीति निर्माताहरु कहाँ चुके भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेका थिए।