काठमाडौं। सरकारले कपास विकास समिति खारेज नगर्ने भएको छ। सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल  दाहालले हेटौडा कपडा उद्योग, बुटबल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगललगायत कपास विकास समिति सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भनेको छ।

उनले कपास खेती प्रवद्र्धनमा सरकार लागेकाले समिति खारेज नहुने संकेत गरेका छन्। समिति गठनादेश २०३७ अनुसार स्थापना भएको हो। समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने किसानहरुको भनाई छ।

समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको किसानहरुले बताएका छन्।

समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ करोड रुपैयाँको कपास बिक्री गरेको छ। यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिले जनाएको छ।

यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिले जनाएको छ। किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको छ। विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले कपास खरिद गर्दै आएको बताइएको छ।

समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक ८ देखि १० करोड रुपैयाँ रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको किसानको भनाई छ। २० वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेको समितिले जनाएको छ।

समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ। करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन। किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले जनाएको छ।

समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नौ बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा, जमुनीमा पाँच दशमलव पाँच बिघा र दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा गरी २० दशमलव पाँच बिघा जग्गा छ। लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब नौ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले जनाएको छ।