काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी र अध्यक्ष तथा उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीच हिजो आज मनमुटाव बढ्न थालेको छ ।

नयाँ गठबन्धनमा संलग्न हुने कि नहुने विषयले अहिले उक्त पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको बताइएको छ । उनीहरुको पारिवारिक तनावले पार्टीलाई समेत संकटमा पार्न थालेको पार्टी नकट स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीच केही समयदेखि सम्बन्धमा दरार आउन थालेको थियो ।

गत वर्ष कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने सन्दर्भबाटै विवाद सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला रञ्जिता सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा रहेको तर रेशम विपक्षमा रहेका थिए । त्यतिबेला रेशम जेलमै थिए । रेशमलाई सरकारले आममाफी दिइसकेको थिएन ।

आममाफीको माग गरेर उन्मुक्ति पार्टी आन्दोलित नै थियो । त्यसैले आफ्नो रिहाइबिना नै सरकारमा जान नहुने पक्षमा रेशम थिए । त्यसैअनुसार पार्टीमा पनि छलफल चलाएका थिए । जेलभित्रबाट नै पार्टीमा प्रभाव राखेका रेशमलाई जेलमामा नै नेता प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईदेखि रामचन्द्र पौडेललेसमेत भेट गरेका थिए । रेशम आफ्नो रिहाइबिना सरकारमा जाने पक्षमा नभए पनि श्रीमती रञ्जिता चाहिँ सरकारमा जाने पक्षमा थिइन् ।

पार्टीभित्र सहमति गरेर उनी मन्त्री हुन गइन् । यद्यपि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद भने साम्य नभएको स्रोतको दाबी छ । रेशमको अनिच्छाकै बाबजुद श्रेष्ठ मन्त्री भएर भूमि सुधार मन्त्रालय सम्हालन थालेकी थिइन् । त्यसले गर्दा निर्वाचनपछि नै रेशम र रञ्जिताको कुरा विग्रिँदै गएको स्रोतले बतायो ।

त्यसको असर अहिले सार्वजनिक भएको कतिपयको बुझाई छ । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयले विवाद सतहमा ल्याएको स्रोतको दाबी छ । अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ४ जना सांसद २५ फागुन साँझ एक्कासी मन्त्री भएपछि विवादले उत्कर्ष रुप लिन थालेको हो ।

रेशम चौधरीको निर्देशनमा उनीहरु सरकारमा गएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा उनीहरु सहभागी भएपछि रञ्जिता त्यसको विपक्षमा उभिएकी छिन् । पार्टीको निर्णयविपरीत गएको भन्दै रञ्जिताले फागुन २६ गते बिहानै फिर्ता हुन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

लगत्तै दिउँसो रेशमले मन्त्री फिर्ता नहुने दाबी गरे । त्यसरी हेर्दा प्रदेशमा तीन जना सांसद श्रेष्ठको पक्षमा ४ जना रेशमको पक्षमा रहेको देखियो । ७ जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन दिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बहुमत भने पुग्दैन ।