काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।शुक्रवारबाट मकवानपुरको हेटौँडामा शुरु भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।

उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । उनले खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरुको पुँजीगत सामथ्र्य, प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

उनले यसअघिको गठबन्धनको सरकारमा आफू र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको बीचमा समन्वय राम्रो नहुँदा विभिन्न् जटिलता आएको स्वीकार गरे । उनले नयाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आइसकेपछि अहिले अनुकुल वातावरण बनिरहेको जिकिर गरे । उनले अब निर्माण व्यवसायीको वक्यौता बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आएपनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैन । तसर्थ खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानून निर्माण सरकारको आजको प्राथमिकतामा भएको जानकारी म तपाईंहरुलाई गराउन चाहन्छु ।

यस अवसरमा निर्माण व्यवसायीहरुको समेत सहभागितामा ऐन संशोधन गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिने र निर्माण कम्पनीहरुको पुँजीगत सामथ्र्य प्रविधि र जनशक्तिका आधारमा निर्माण कार्य सम्बन्धी वैज्ञानिक नीति र मापदण्ड निर्माण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

निर्माण कार्य बापत निर्माण व्यवसायले प्राप्त गर्नुपर्ने वक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रियाले निकै जटिलता थियो । मैले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामहरुको निम्ति भुक्तानी दिन सरकारले आनाकानी गर्नु भन्दा ठूलो बेइमानी केही हुनै सक्दैन भनेको थिएँ । अघिल्लो सरकारमा हुँदा अघि दीपकजीले बिल्कुलै सही भने मिलेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने, अर्थ मन्त्रालय अर्कोतिर कुद्न चाहने हुँदा निकै जटिल भएको थियो । तै पनि मैले निकै बल गरेर निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न भुक्तानीको स्थितिलाई समाधान गर्न बल गर्दै थिएँ । तर अहिले अर्को नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अब निर्माण व्यवसायीको वक्यौता रहन दिइने छैन । तपाईहरुको निम्ति अनुकुल वातावरण बनाइनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अब रणनीतिक आयोजनाहरु ओभलमा पर्ने, अनावश्यक आयोजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दे जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकेको बताए । उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा देखिने बेथितिहरुको अन्त्य गर्न आफैँले कमाण्ड लिनेगरी तयारी गरेको बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नेकुरामा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाहरुको काम समयभित्रै सम्पन्न हुन नसकेको तथ्यप्रति आफू जानकार रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन, कानूनहरु बाधक देखिएको भन्दै पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानूनहरुलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिाया प्रारम्भ भइसकेको पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका अफ्ठ्यारा र कठिनाइहरुप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले सरकारले उद्योग, निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको बताए ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा, आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा, सम्झौताअनुरुप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिएका जस्ता समस्याहरु रहेकोप्रति व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने ‘रणनीतिक आयोजनाहरु ओभलमा पर्ने, अनावश्यक आयोजनाहरु थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दे जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदेखिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुनेगरी काम गर्न मैले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई गम्भीर ढंगले निर्देशित गरेको छु ।

यो पटक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई र यी बेथितिहरुको अन्त्य गर्न म आफैँले कमाण्ड लिनेगरी तयारी गरेको छु । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरु सहमतिको आधारमा अन्त्य गर्नेकुरामा सरकार सकारात्मक रहेको छ ।

राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायीहरु अफ्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाहरुको काम समयभित्रै सम्पन्न हुन नसकेको तथ्यप्रति म जानकार छु । पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन, कानूनहरु बाधक देखिएका छन्, तसर्थ पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै हाम्रा प्रचलित कानूनहरुलाई विकासमैत्री बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि वन ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिाया प्रारम्भ भइसकेको छ ।

मेरो त इच्छा थियो, सदन नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन, वन ऐन संशोधन गर्ने र तिनलाई निर्माण व्यवसायीमैत्री बनाउने पहल गरेको थिएँ, तर समय हेपिँदै गयो, अब प्रक्रियागत रुपमा अघि बढिरहेको छ । राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका अफ्ठ्यारा र कठिनाइहरुप्रति सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु ।

सरकारले उद्योग, निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउन पहल गरिरहेको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा, आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा, सम्झौताअनुरुप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिएका जस्ता समस्याहरु पनि हामीसँग विद्यमान छन् ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै उत्हासको बाटोतर्फ अग्रसर भइरहेको बताए । उनले अझै पनि अर्थतन्त्र दबाबमुक्त हुन नसकेको जिकिर गरे यो । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना छनोट, बजेटको व्यवस्था, खरिद प्रक्रिया, राज्यको संरचनागत अवस्थिति र भुक्तानी सन्तुलनका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त सुधार गर्न सक्नुपर्ने बताए ।