व्यापार गर्दै आएको शाख ग्रुप २०३५ सालदेखि उद्योगमा प्रवेश गरेको हो । अहिलेसम्म ग्रुपका स्टिल, पेन्ट्स, गार्मेन्टलगायतका आधा दर्जन बढी उद्योगहरु छन् । पछिल्लो समय ग्रुपले प्राङगारिक मल उत्पादनका साथै निटिङ उद्योगमा लगानी विस्तार गरेको छ । सरकारले बिलेट आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्कदर बढाएपछि ग्रुपले सञ्चालन गरिरहेको शाख स्टिल अहिले समस्यामा छ । उद्योग बचाउन सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । लगानी विस्तार र चुनौति र भावि योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर ग्रुपका अध्यक्ष किरण शाखसँग सुनौलो नेपालका लागि प्रकाश वलीले गरेको कुराकानी :

शाख ग्रुप बिजनेसमा लागेको कति वर्ष भयो ?

हजुरबुबादेखि नै हामी निरन्तर बिजनेसमा छांै । मैले थाहापाएदेखि नै बुबा बिजनेसमा हुनुहुन्थ्यो । २०३५ सालदेखि हामी व्यापारबाट उद्योगमा आएको हौं । मलाई याद छ, उद्योग खोलिसकेपछि बुबाले भन्नु भएको थियो । हामी उद्योगमा लाग्न ढिला भएछौं, गर्नुपर्ने भनेको उद्योग नै रहेछ । यतिका वर्ष व्यापार मात्र गरेर हामीले समय गुजारे छौं । तीन वर्षअघि बुवाको निधन भयो । बित्नुअघि बुबाले फेरी भन्नु भयो हामीले उद्योग खोलेर ठूलो गल्ती गरेछौं । उद्योगले त डुबाउने रहेछ । यहाँको परिस्थती, काल, समयचक्र र नीतिले गर्दा एक पटक उद्योग खोलेपछि बाहिर आउन नसक्ने रहेछ । व्यापार गरेको भए जहिले मन पर्र्यो त्यही बेला सुरु गर्यो, मन नपरे बन्द गरेर बस्न सकिन्छ । उद्योग खोलेपछि हतपत बन्द गर्न नमिल्ने, ऐनले पनि बन्द गर्न नदिने रहेछ ।

यहाँहरुले खोलेको पहिलो उद्योग कुन हो ?

हाम्रो सबैभन्दा पहिलो र पुरानो ग्लु बनाउने पोलिकल उद्योग हो । जर्मन कम्पनीले भारतमा बनाएको टास्ने वस्तु ग्लु पहिलो पटक नेपालमा भित्र्याउनु भएको थियो । काठको फर्निचरमा लगाउने ग्लुको व्यापार गर्दागर्दै सिकेपछि बुबाले पोलिकल उद्योग खोल्नु भयो । त्यसबेला जर्मनको साझेदारीमा भारतमा बन्ने ग्लु नेपाल भित्रिने गरेको थियो । पोलिकल ग्लु बनाउने मुलुककै पहिलो उद्योग हो ।

अहिले त्यो उद्योग सञ्चालनमा छ  ?

त्यो उद्योग अहिले पनि सञ्चालनमा छ । तर, राम्रो अवस्थामा छैन । त्यो उद्योग पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय शाख ग्रुप बिजनेसमा सुस्त देखिएको छ, कारण के होला ?

पछिल्लो समय हाम्रो बिजनेस सुस्त हुन गएको छ । यो अवस्था एक वर्ष नौ महिनादेखि भइरहेको छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएदेखि नै हाम्रो व्यवसाय सुस्ताएको हो । प्रतिस्थापन बजेटले हामीलाई यति नराम्रोसँग थच्काइदियो कि अहिले उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । शाख स्टिल ग्रुपको ठूला लगानी भएको प्रमुख उद्योग हो । एउटा भनाई छ, सुनारको सयौं चोट, लोहारको एक चोट ।

हाम्रो अरु आठ वटा व्यावसाय छन् । अन्य उद्योगले राम्रै व्यवसाय गरेको अवस्थामा पनि स्टिल उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेन भने समस्या पर्छ । उद्योग राम्रोसँग नचल्दा बैंकलाई ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था हुदैन् । प्रतिस्थापन बजेटबाट हामी पछाडि परेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा सरकारले स्पन्ज आइरन र स्क्रयापको भन्सार दर शून्य बनाइदियो । स्क्रयाप प्रविधिबाट बिलेट बनाउन संसारभर बन्द गरिएको छ । हामीले तपाईहरुलाई बारम्बार प्रमाण दिइसकेका छौं ।

जसले पर्यावरणलाइ तहसनहस बनाउछ, त्यस्तो प्रविधिबाट बिलेट बनाउन सरकारले भन्सार दर र अन्तःशुल्क शुन्य बनायो । शून्य किन बनाएको भनेर मेरो मुख खोल्न नदिनुस । तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ । प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि २१ महिनाको अवधिमा सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको छ । विकास खर्चको त कुरा छाडौं राजस्व संकलन कम भएर कर्मचारीलाई तलव खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले राजस्व कम उठ्यो भनेर बारम्बार भन्दै आउनु भएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस

यस्तो अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ आउने राजस्व शून्य हुने रहस्य के रहेछ ? यसबाट के फाइदा भयो भनेर तपाईं आफैले बुझ्नु भएको छ । किनभने १५ लाख टन बिलेट आउने ठाँउमा आज ८० प्रतिशत स्पोन्ज आइरन आउँछ । जसले राजस्व तिर्दैन । हाम्रो शाख स्टिललाई हरेक त्रैमासमा ऋण तिर्नलाई धौ धौ भएको छ । अब हामीले चैत मसान्तसम्म बैंकको किस्ता तिर्न सकिने अवस्था छैन । बैंकले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण नगरे के हुन्छ भन्न गाह्रो छ ।

भन्सार दरका विषयमा म मात्र बोल्दै आएको छु । सबै बोल्दैनन् यहाँ नबोल्ने पनि छन् । तपाईं विचार गर्नुस अर्बौं रुपैँयाको ब्याज बुझाइरहेका उद्योगहरु आज २० महिना भईसक्यो उत्पादन १५ प्रतिशतमा झरेको छ । अहिले स्टिल उद्योग बन्द जस्तै छ । यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? कस्का फाइदाका लागि सरकारले बिलेट आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क लगायो ? यहाँका अर्थशास्त्रीहरु कहाँ गए ? एउटा अर्थमन्त्रीले गरेको निर्णर्य अर्को अर्थमन्त्रीले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन किन गरिरहेका छन् ? केही उद्योगलाई मात्र बढावा दिएर कसैलाई यसरी मार्न पाईन्छ ? भन्सार दर र अन्तःशुल्कलाई सरकारले करेक्सन गर्नैपर्छ ।

उद्योग मरिसकेपछि करेक्सन गरेर केही फाइदा हुँदैन । जुन मरोणाउपरान्त तक्मा दिएको जस्तै हो । हामी अब उद्योगको ‘डेथ डिकलेरेसन’ गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । उद्योग मरिसकेपछि, बन्द भएपछि, लिलाममा गएपछि हामी उद्योगी फुटपाथमा आइसकेपछि ‘करेक्सन’ गरेर केही फाइदा छ ? छैन । त्यसैले ठिक छ दुईटा अर्थमन्त्री सुते ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले भन्सारदरमा करेक्सन गर्ने कुरा गरेको सुनिराखेको छौं । भन्सार दरबन्दीमा पनि करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर उहाँ बोलिराख्नुभएको छ । यहाँ उहाँको ध्यान जान जरुरी छ । करेक्सन त धेरै गरियो होला । सबैभन्दा पहिला राज्यको ढुकुटीमा आउने पैसा नआउने बनाएरु फाइदा कसैलाई भयो ? देशलाई, पर्यावरण, उपभोक्ता र नत हामी लगानीकर्तालाई नै भयो । सिमित उद्योगलाई पोसाउन यस्तो किसिमको नीति ल्याउने भनेको लाजमर्दो होइन । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छु ।

नेपालमै बिलेट उत्पादन हुन्छ भने किन नगर्ने भन्ने सोचले सरकारले गरेको त्यस्तो गरेको होला । नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने कुरामा तपाईंको असहमति किन ?

ए महोदय, स्पन्ज आइरन यहाँ उत्पादन हुन्छ ? स्पन्ज आइरन पनि भारतबाटै आउने हो । बिलेट बनाउन चाहिने स्क्रयाप र पत्रु त्यो पनि भारतबाट नै आउने हो ।

भारतबाट आयात हुँदा पनि नेपालमा बिलेट बन्दा त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ होला नि ?

अरे बाबा, तपाइलाईं म कसरी बुझाउँ । भारतबाट बिलेट आयात गर्ने, भारतबाटै स्क्रायाप र पत्रु आयात गरेर बिलेट बनाउने दुबै उद्योगले बिजुली खपत गर्छ । उसले किलोमा १ रुपैँया बढीको विद्युत खपत गर्छ । सरकारले ७ देखि ८ रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको भन्सार छोडेको छ । त्यस्तो गरेर उत्पादनको भ्यालु एड गराउने भनिन्छ ? तपाईं पनि आर्थिक पत्रकार भएको हुनाले मलाई भन्नुस १ रुपैँयाको भ्यालु एड बढाउन ८ रुपैँया सरकारको ढुकुटीबाट सहुलियत दिने भनेको बुद्धिमानी निर्णय हो ? यस्तो पनि आर्थिक नीति हुन्छ ? ५ प्रतिशत भन्सार दरलाई शून्य गर्दै हुनुहुन्छ । किलोमा साढे २ रुपैँया भन्सारलाई शून्य गर्दै हुनुहुन्छ र १ रुपैँयाको विद्युत खपत बनाउनु हुन्छ । भ्यालु एडका लागि प्रोत्साहित गरेको भन्ने यो स्टेटमेन्टलाई मान्नु हुन्छ ? यो गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसो भए सबै उद्योगलाई दिनुपर्छ ।

अहिले उद्योगहरुले बिलेट नेपालमा बनाउने धमाधम ‘मेल्टिङ प्लान्ट’मा लगानी गरिरहेका छन् । अरुले राख्दा तपाईंले किन राख्नुभएन ?

हेर्नुहोस सबै मान्छे सबै क्षेत्रमा योग्य पनि हुदैन । अब सरकारले चोर भनेपछि चोरौं भन्ने अवस्था पनि आयो । तर चोरी गर्नलाई पनि क्षमता चाहिन्छ । चोर्न पनि ठाँउ हुनुपर्र्यो, पैसा र आइडिया दुबै हुनुपर्छ । अब तिमी पनि चोरेर खाउ भनेपछि चोर्नलाई आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु पर्यो । अब यिनीहरुको हालत के हुनेवाला छ हेर्नुहोस । किनभने उद्योगको ‘ब्रेकइभन’ एउटा पोजिसन हुन्छ ।

नेपालमा कतिका लागि फिजिबल छ । अब मर्नै लागेपछि बाँच्नका लागि जे पनि गर्नुपर्यो नि हैन र ? गर्न लाएको चिज ठिक वा बेठिक महत्वपूर्ण कुरा हो । देशको राजस्व डुब्ने गरी ल्याएको नीति ठिक छैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । कसैले त खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तपार्इं पत्रकार भन्नुहोस मैले यो गर्नु ठिक हो वा होइन ? एकजनाले चोरे भनेर सबैले चोर्न जरुरी छैन ।

धमाधम मेल्टिङ प्लान्ट राखेर उद्योगीहरुले अर्बौं रुपैँया लगानी गरेका छन् । विना अध्ययन कुनै उद्योगीले पनि अर्बौं रुपैँया लगानी गरेको छैन होला । नाफा घाटाको स्थिती हेरेको त होलान हैन ?

हेर्नुहोस, आज म मेल्टिङ प्लान्ट लगाउन सक्दिन् । लगाउँदा पनि लगाउँदिन । संसार भरमा पर्यावरणलाई नष्ट पार्ने भनेर बन्द गरेको प्रविधिलाई प्रोत्साहित गरेर शून्य भन्सार सहुलियत दिइराख्दा धेरै कालसम्म टिक्ने होइन । यो त कसैको दबाब, कसैको इच्छाले, कसैको गलत नियतले गर्दा आएको कुरा हो ।

यदी तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो भने घाटा हुने संभावना भएको उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी किन भइरहेको छ ?

निश्चित उद्योगहरुले त पैसा कमाइसकेका छन् । तत्कालिन अवस्थामा आधा दर्जन ठूला उद्यागीले यो भन्सार र अन्तःशुल्क सुविधा पाउना साथ बिलेट आयात गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगे । उनिहरुले भन्सार र अन्तःशुल्क सहुलियत लिएर कारखानालाई ऋणमुक्त गरिसके । प्रतिस्थापन बजेट विभेदकारी नीति हो भन्ने जानकारी तपाईंलाई पनि थाहा छ । भन्सार र अन्तःशुल्कका विषयमा संसदको अर्थ समितिले उल्ट्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसलाई पनि वास्ता गरिएन ।

नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु डुब्ने बाटोमा लागेका हुन् ?

होइन, छिमेकी चीनमा यस्ता उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यस्तै भारतमा पनि बन्द हुने अवस्थामा छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतमा यस्ता उद्योग छन् । फिलिपिन्समा पनि यो सबै बन्द भइसक्यो । विश्वभर बन्द गरेको प्रविधि स्टिल मेल्टिङ प्लान्ट हो । यस्तोलाई भन्सार सहुलियत दिएर उही भन्सार दर उनिहरुले भ्यालु एडिट गरेर त्यो किसिमको कमाइराखेकै थिए । नेपालमा शून्य गरेर निश्चित क्षेत्र तहसनहस गरेर निश्चित व्यक्तिलाई कारखाना नै ‘फ्रि’ हुने नीतिको औचित्य छैन् ।

नेपालमा उत्पादन हुने र भारतबाट आयात बिलेटको लागतमा कति फरक छ ?

प्रतिकिलोमा ८ देखी ९ रुपैँया फरक छ । हामीले बिलेट ल्याएर डण्डी बनाउने र नेपालमै बन्ने बिलेटमा भन्सारदरमा फरक पर्छ । ५ प्रतिशत भन्सारदर फरक परेको छ । यस्तै प्रतिकिलो २.५ रुपैँयामा अन्तःशुल्कमा फरक परेको छ ।

हामीले ल्याउने बिलेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क दुबै लाग्छ । भारतबाट स्क्रयाव आयात गरेर उत्पादन हुने बिलेटमा कर लागेन । यो बिलेट स्क्रयापबाट बनेको हो भनेर लेख्ने चलन नै छैन । यसमा त जनता जनार्दन र सर्वसाधारणलाई मारमा परेका छन् । ठूला ‘प्रोजेक्ट’ बनाउनेले डण्डीको परीक्षण गरेर मात्र डण्डी लिन्छ । यहाँ ८० प्रतिशत त तपाईं हामी जस्तो घर बनाउनेले टेष्ट गर्ने ठाउँ पनि थाहा छैन ।

नेपालमा निर्माण भइरहेका ठूला परियोजनाहरुमा भारतबाट आयात भएको बिलेटबाट बनेको डण्डी मात्र खरिद गर्छन् । नेपालमा बनेको बिलेटबाट उत्पादन भएको डण्डी ठूला आयोजनाहरुले प्रयोग गर्दैनन् । किनभने त्यस्तो बिलेटबाट बनेको डण्डी गुणस्तर पास नै हुदैन । ठुला ठुला उद्योगले ५०० डि बनाउँछ । ५०० डि त्यो गुणस्तरबाट बन्दैन । तर, ठूला आयोजनालाई मात्र बेचेर हाम्रो उद्योग चल्ने अवस्था छैन ।

अहिले कति वटा उद्योग समस्यामा छन् ?

अहिले पनि दर्जनौ उद्योगहरु समस्यामा परेका छन् । अब यो डाटा म ठ्याक्क दिन सक्दिन । किनभने यहि काण्डपछि तत्कालिन संघको अध्यक्ष पनि यसमा मुछिए र हाम्रो संघ नै बन्द भयो । हाम्रो संघ नै छैन । संघ नभएपछि बन्द भएका खुले होलान् । तर, हामीसंग डाटा छैन । लगभग ७ देखी ८ वटा पाइपलाइनमा छ । २ देखी ४ वटा लाइसेन्स लिएर बसेको छ । अनी बाँकी १० देखी १२ वटा हामी जस्तै हातै उठाएर बसेको छ ।

तपाईंहरु पनि विस्तार गर्नुस न, यसमा तपाइलाईं कस्ले रोकेको छ ?

विस्तार गर्ने लिमिटेसन हुन्छ । एउटा लिमिटेसन भनेको नैतिकताको हुन्छ । एउटा लिमिटेसन पैसाको हुन्छ । एउटा लिमिटेसन पैसै भेट्दा पनि ठाउँको हुन्छ । सबैले गर्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन र हामी नैतिकताको हिसाबले पनि गर्दनौ, पैसाको हिसाबले पनि गर्दनौ र हामीसँग थप लगानी पैसा पनि छैन । नैतिकताको हिसाबले किन गर्दनौ भने यो धेरै बेर टिक्ने चिज नै होइन ।

संसार भर ‘डिस्करेज’ भएको प्रविधि आज नमरे पनि भोली त मर्छ मर्छ । यसमा प्रतिस्पर्धा भएर मात्र भन्दैमा नैतिकतालाई बेचेर काम गर्नुको औचित्य नै हुँदैन । त्यै कारण म पछाडी परेको छु । अझ यसमा मलाई पछाडी पारिएको हो, परेको हाइन । सरकारलाई भन्छु यदी कसैले केही गर भन्यो भने विवेक त प्रयोग गर्नुपर्यो नी । यो विवेक त सरकारमा बस्ने मान्छेको पनि त छ । यसमा विज्ञहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुको विवेक कता गएको छ ? कि त हामीसँग डिबेट गर्न सक्नु पर्यो । कि त त्यस्तो किसिमको पोलिसी ल्याउनु अगाडी हामीसँग सोध्न पर्यो ।

उसोभए अब उद्योग बन्द गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

किन बन्द गर्ने ? यहाँ त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था बनाए । मैले अघि नै भनेको थिएँ, यो जिन्दगी भर जिरो डियुटी रहदै रहदैन । यो करेक्सन नगकिन देशको बजेटलाई नै मर्का पर्ने र विवेकपूर्ण हिसाबले हेर्दा यो किसिमको अवस्था जहाँ आलु प्याजमा डियुटी लाग्ने ठाउँमा फलाममा डियुटी राख्ने कस्तो किसिमको पोलिसी हो । भनेपछि यो करेक्सन हुदैन । यहाँ त निश्चित मान्छेको कारण, निश्चित व्यवहारको कारणले भएको हो । यो करेक्सन हुन्छ । तर, यो करेक्सन हुने बेलासम्म म जिउँदो हुन्छु कि हुदैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

अब नयाँ उद्योग लगाउने सोच्नु भएको छ ?

मेरो व्यवसाय यति ठुलो लगानीमा बनेको हो की यसको अवस्था पूर्ति गर्न अर्को १० वटा उद्योग बनाएर मनग्य आम्दानी लिए पनि नपुग्ने अवस्थामा छ । मैले नगरेको त होइन गरिराखेको छु । म अहिले फनपार्कदेखि कम्पोष्ट मलसम्म गरिराखेको छु । यस्तै सर्लाहीको वरहथवामा निटिङ उद्योग सञ्चालन हुँदै छ । आज चैत्र मसान्तमा बैंकलाई पैसा तिर्ने हो तर मसँग पैसा छैन् । आज २१ महिनामा भएभरको सबै बैंकलाई बुझाईसकेको छु । भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । यदी करेक्सन भयो ठिक छ, यदी नभए सरकारको नाममा सुसाइड नोट पनि लेख्नुपर्ने अवस्था आउला । मेरो बुवाले ५० वर्षसम्म मिहेनत गरेर बनाएको उद्योगलाई सरकारको कर नीतिले ध्वस्त बनाइदियो ।

अहिले मल कारखानाको विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसको तयारी कस्तो छ ?

मल कारखाना सन्दर्भमा हामीलाई सरकारले घचघचाउने काम भएको छ । किनभने हामी दावाको साथ भनेको छौं । हामीले रसायन मललाई रिप्लेस गर्न सक्छौं । नेपालमा रसायनिक मल प्रयोग गर्नुभयो भने सन् २०६० सम्म नेपाल बन्जर बन्छ । किनभने रसायन मलले प्रत्येक दिन प्रोडक्टिभिटी घटाउदै जान्छ र माटो बिगार्दै जान्छ । हाम्रो मलले प्रत्येक वर्ष प्रोडक्टिभिटी बढ्दै जान्छ र माटो राम्रो हुदै जान्छ । कम्पोष्ट त जति पनि बन्छ । तर, सबै मलहरुलाई यो मलले समेट्छ ।

यो नेपालमा ५० आंै टन चाहिने मल हामी एक्लैले बनाउन सक्दैनौं । हामी मल बनाउने भन्दा पनि त्यसको कच्चा पदार्थ बनाउछौं । त्यही भएर हामी पनि नेपालभर सबै पालिकालाई परिचालन गर्ने आधारमा लागिरहेका छांै । यो परिचालन भक्तपुरमा भईसकेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोर उठाउछ । हाम्रो प्रविधिले मल बनाउछ र बेच्छ । ठिमीमा पनि हाम्रै प्रविधि प्रयोग भईराखेको छ ।

काठमाडौंमा परीक्षण सुरु भईसकेको । अब निकट भविष्यमा ६ महिना भित्रमा डम्पिङ साइडमा बनाउँदै छ । यो तिनवटा नगरपालिकामा भईसक्यो र पाँचवटा नगरपालिका पाइपलाइनमा छ । यसमा सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा पनि रफ्तारमै काम भईराखेको छ । स्थानीय सरकारसँग काम गर्न उहाँहरुको प्रक्रिया पुर्याउन धेरै गाह्रो छ । यदी प्रक्रिया नपुर्एर गयो भने अख्तियार जानुपर्छ । त्यसैले गर्दा हामी त्यसको विधिमै छौं ।

अर्गानिक मलको बिजनेस बढ्दै गएको हो ?

राम्रो छ । तर, यसमा सरकार पनि लाग्नुपर्छ । किनभने रसायन मलले तपाईको जग्गा मात्र बर्बाद पार्दैन, तपाईको केमिकल युक्त नभईकन पानी पनि बर्बाद पार्छ । यस्तो किसिमको मल प्रयोग गरेपछि ३५ प्रतिशत पानीमा मिलेर नदी तलाउमा जान्छ । केमिकल त चलाउने नै चिज होइन । सरकारले हामीलाई प्रोत्साहित गरेर पुरै नेपालभरको फोहरमैलाको विस्थापन गर्ने छौं ।

आज सिसडोलमा त्यत्रो समस्या भईराखेको छ । अब सिसडोल मैं त्यही ग्रेडिङ लगेर प्लाष्टिक, मेटल र कागज सबै बिक्छ र बाँकी हामी मल बनाईदिन्छांै । हाम्रो १० कोठामा कालिमाटीमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर ट्रायल सुरु भईसकेको छ ।