काठमाडौँ । २०८० को वर्षान्ततिर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । यसअघि सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन छ वर्षपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी हुन् । चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत भर्ना, सम्बन्धन, शुल्क र गुणस्तरका विषयमा अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले २०७४ वैशाख ४ मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ४२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

योसहित २०८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि देखिएका छन्, यद्यपि सुधार गनुपर्ने उत्तिकै छन् ।  स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को उपलब्धि भनेको क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधिबारे सहमति हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र सेन्ट ज्यूड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्सिच्युटबीच बालबालिकामा हुने क्यान्सरको औषधि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार आगामी चार वर्षसम्म ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिइने भएको छ । नेपालमा हरेक वर्ष करिब नौ सय बालबालिकामा क्यान्सर पहिचान हुने गर्छ, जसमा सीमितले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । चिकित्सकका अनुसार नेपालमा बालबालिकालाई रगत, आँखा, कलेजो, हड्डी र मांसपेशीको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ ।

सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचान ‘स्क्रिनिङ’को दायरा बढाउन नसके पनि यो वर्ष नेपालमा ११ प्रतिशत महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचान ‘स्क्रिनिङ’ गरिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन ३० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छ । ढिलै भए पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने जोखिमलाई घटाउन एचपिभी खोप सरकारले यो वर्षदेखि लगाउन थालेको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘पाइलटिङ’ भदौ २७ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीबाट सुरु भयो । सरकारले १४ वर्ष पुगेका र १५ वर्ष ननाघेका किशोरीलाई लक्षित गरी खोप दिने योजना ल्याएको थियो । खोप थोरै भएकाले यो वर्ष सात जिल्लामा मात्र दिइएको छ । आगामी वर्ष देशैभरिका किशोरीलाई खोप दिइने सरकारको योजना छ ।

जटिल मानिने शल्यक्रियाको रुपमा कलेजो प्रत्यारोपण पनि पर्दछ । नेपालमा विसं २०७३ यता नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भए पनि विदेशी विज्ञहरुकै भरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यो अवस्था रहेन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नेपालमै पहिलोपटक नेपाली चिकित्सककै अगुवाइमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डा रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा २७ पुसमा नुवाकोटका ४१ वर्षीय पुरुषको कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो ।

वयस्कमा मात्र होइन मानसिक समस्याको भुक्तभोगी किशोरकिशोरी भइरहेका छन् । नेपालमा हेर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि सरकारीस्तरमा धेरै सेवा उपलब्ध छैनन् । त्यसमाथि किशोरकिशोरी लक्षित उपचार सेवा एकदम कम छन् । कान्तिबाल अस्पतालबाहेक सरकारी तहमा त्यो सुविधा नभएकाले यही वर्षदेखि मानसिक अस्पताल लगनखेलमा ‘किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य एकाइ’ सुरु भएको छ । बढ्दो मानसिक समस्यालाई हल गर्न पक्कै यो प्रयास सार्थक हुनेछ ।

देशकै एकमात्र प्रसूति सेवासम्बन्धी रिफरल अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल कुपण्डोलस्थित नयाँ भवन यो वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ । बिरामीको बढ्दो चापले सेवा दिन कठिनाइ भएका बेला भवन विस्तारले सहजता पाउने देखिन्छ । पाँच तले भवनमा आइभिएफ सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, पाठेघरको क्यान्सरको जाँचलगायतका सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो वर्ष देशभर ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएका छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलनको उपचारका लागि वीरअस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्ने बताएका छन् । उपचार एकदम खर्चिलो र सबै ठाउँमा उपचार सुविधा नहुँदा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

सुधार गर्नुपर्ने पाटो

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यताअनुसार कूल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ तर हाल बजेटको आकार हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो वर्ष ४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यका सूचकलाई सुधार गर्ने हो भने बजेटको आकार बढाउनैपर्छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाई

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मङ्सिर १५ मा तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । पहिलो चरणको अस्पताल निर्माण भइसकेका थिएनन् । त्यति नै बेला सरकारले थप दुई सय ५९ तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय लियो । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि शिलान्यास गरिएका अधिकांशको काम पूरा भएका छैनन् ।

सुधारोन्मुख स्वास्थ्य बीमा

२०७८ साल चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा स्थानीय तह (बूढानीलकण्ठ नगरपालिका) मा छिट्टै लागू गरिने बीमा बोर्डको योजना छ ।

स्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचसम्म पु¥याउन सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम सुधारोन्मुख छ । यो वर्ष केही नियम परिमार्जन भएका छन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भइ वर्षभरिमा त्यसबाट उपचार सुविधा प्रयोग नगरेका बीमितले अर्को वर्ष नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउने नियम छ । नियमावली भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी बीमित सदस्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा २० प्रतिशत सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा बोर्डले सरकारीमा १० प्रतिशत र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनेले २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी बीमा बोर्डले बीमाअन्तर्गत रहेको ओपिडी र आकस्मिक शुल्क परिमार्जन गरेको छ । बीमितले ओपिडीमा रु ५० र आकस्मिक सेवाको टिकटका लागि रु सय तिर्नुपर्नेछ । यसअघि ओपिडीमा रु दुई सय र आकस्मिक सेवामा रु चार सय शुल्क तोकिएको थियो ।

बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार कूल बीमित परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार छ सय ७६ अर्थात् ३५ दशमलव ८८ रहेका छन् । बीमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार चार सय ८३ जना छन् । नवीकरण नगर्ने बीमित सङ्ख्या भने ४८ लाख आठ हजार सात सय ६० जना छन् ।

खोपमा बालबालिकाको पहुँच बढाउँदै लानुपर्ने

नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार १६ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन् । चार प्रतिशत बच्चाले शून्य डोज पनि लगाएका छैनन् । सन् २०२३ मा नेपाललाई दादुरा रुबेलामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य थियो तर यो वर्ष पनि विभिन्न जिल्लामा दादुराको ‘आउट ब्रेक’ भएको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दिगो सुधारको लागि कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छट्याउनुपर्ने थियो तर यो वर्ष ४ दशमलव ९२ प्रतिशत छुट्याएको अवस्था छ । स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । केही सूचकमा सुधार देखिन्छ ।

विगतको तुलनामा मातृ मृत्युमा सुधार हुँदै गइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा पहिलोपटक मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले नेपालमा एक लाख जीवित जन्ममा एक सय ५१ जना आमाको मृत्यु देखिएको थियो । विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरूप नेपालले २०३० सम्ममा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु ७० पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । लक्ष्य भेट्न भने कठिन देखिन्छ ।

नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने’ भनेको छ । तर अहिलेसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के हो र कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी जनताले पाउन सकेका छैनन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँचमा नेपालको कभरेज ५४ प्रतिशत छ जुन ८० प्रतिशत पुग्नुपर्ने हो ।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको दोस्रो पटक बागडोर सम्हालिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउनु्, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचमा पु¥याउनु, आधारभूत अस्पतालको गतिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती उनको काँधमा छ ।

झण्डै चार सय वर्ष पहिले स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना र नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति भारी मात्रामा पलायन हुँदा दरबन्दी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्ति टिकाउनु मुख्य विषय बनेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, डेङ्गी नियन्त्रण, स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र उपयोगबीच तादम्यता, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच अभिवृद्धि, खोपको कभरेज बढाउन लक्षित कार्यक्रम, मानसिक रोग तथा नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण अबको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।