काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईतवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा राखेका हुन् । उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले कम्पनीले बिना टेण्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । उनले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरुले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले पनि सर्सति हेर्छौ, सडकमा एउटा ठूलो खाल्डो परेको हुन्छ । त्यसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिदियो भने त्यो बाटो अरु भत्किनबाट रोकिन्छ । अरु दुर्घटनाबाट जोगिन्छ । तर हामी के गर्छौं, त्यस्ता खाल्डा दर्जनौँ बनिसकेपछि अनि एकैचोटी फिता लगाएर नाप्दै गएर ठेक्का प्रक्रियामा जान्छौँ । अनेक प्रक्रिया पछि ठेक्कामा जान्छौँ र काम अगाडी बढ्छ । अवस्था यस्तो छ । जनताले यो तुरुन्तै समाधान गरिदेउ न भन्छन् । हामीलाई यी कामहरु गर्नका निम्ति कम्तिमा पनि यस्तो पूर्वाधार कम्पनी हुन्थ्यो भने यस्ता कुराहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो होला ।’

‘यसमा बाँकी छलफल गर्नुपर्नेछ भने गरौँ । तर मलाई चाहीँ के लाग्छ भने, यस्ता कम्पनीहरुले भोलि बिना टेन्डर कति काम गर्दै जाने क्रममा यहाँनिर अनियमितता हुँदैन भनेर भन्न सकिदैन । यस्ता धेरै गुञ्जायसहरु रहन सक्छन् । यसलाई नियमावलीहरुले, कार्यविधिहरुले अरु कुराले धेरै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । धेरै ध्यान दिनुपर्छ । सजग बन्नुपर्छ । नियमन गर्ने कुनै तरिका अपनाउनुपर्छ भने अपनाउनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा कुनै कम्पनीले काम गर्दै गयो’ उनले भने ।

‘ऊ खारेजीको अवस्थामा गयो, बाँकी काम कसले लिने ? बाँकी लिन तयार हुने स्थिति तत्काल बन्दैन । राज्यले यस्ता कुराहरुलाई पुरा गरेर जानुपर्ने हुन्छ । इर्मजेन्सी स्थतिमा टेन्डर प्रक्रियामा जाँदै राख्दाखेरी धेरै समय लिन्छ । त्यसले बाँकी क्षति निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो अवस्थामा बरु यो काम गर्ने त भनेर बरु त्यसलाई टुंग्याउने विधिहरु बनाउन सकिन्छ । तर यसलाई आवश्यक नै छैन भनेर जानु हुँदैन । यसलाई अगाडी बढाएर जानुपर्छ’ मन्त्री गिरीले भने ।

उनले टेण्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स–साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए ।