काठमाडौँ । विशेष अदालत काठमाडौँले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई थप १० दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ ।

विशेष अदालतले आइतबार गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि उक्त म्याद दिएसँगै अब उनी थप १० दिन अख्तियारको हिरासतमा रहने छन् । उनी विरुद्ध एउटा अर्को मुद्दा विशेष अदालतमै विचाराधीन रहेको छ भने दोस्रो मुद्दाको तयारी अन्तिम चरणमा अख्तियार रहेको छ ।

यसअघि नै अख्तियारले उनीविरुद्ध आफ्नो ओहोदा ढाँटेर सार्वजनिक पद लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अमेरिकाको पीआर लिइसकेपछि नेपालको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विदेशी आवासीय अनुमति पत्रधारीले नेपालको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरीत झुट्टा विवरण पेश गरी पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेको अख्तियारको आरोप छ ।

लाभ र सुविधा पाइरहने उद्देश्यले आफैंले स्वःघोषणा गरी विदेशको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको भनी विवरण पेश गरी राष्ट्रसेवकको हैसियतले बहाल रहेको अवस्थामा नै संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानूनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएर पनि उक्त विवरण लुकाई छिपाई मिति २०७९ जेठ १३ गते पदावधि थप गर्दासमेत उक्त विवरण लुकाई झुट्टा विवरण दिई राष्ट्रसेवक पदमा वहाल रही राष्ट्रसेवकको हैसियतमा लाभ र सुविधा प्राप्त गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको आरोप–पत्रमा उल्लेख छ ।

पौडेलको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरजन्य भएकाले अख्तियारले सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरेको थियो ।

यस्तै पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पदाधिकारी रहेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गत माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुनसमेत मागदाबी अख्तियारले लिइएको थियो ।

पौडेलविरुद्ध यसअघि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पावर सिस्टम इन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस एन्ड प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्याङको खरिद कार्यमा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा दायर मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा पक्राउ परेका उनलाई विशेष अदालतको अनुमतिमा पटक–पटक म्याद थप गरेर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।