काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।

आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगहरु स्विट्जरल्याण्ड, डेनिश, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत र युरोपियन युनियनका आवासीय राजदूत तथा ती देशसम्बद्ध द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले नेपालको विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन तथा निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सरकारले निर्धारण गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन मात्र पर्याप्त नभएकाले वैदेशिक लगानी वा सहायतामा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

सरकार विकासका लाभहरु सबै जनतामा पुग्ने गरी समावेशी, समतामूलक र दिगो विकासको पक्षमा रहेको पनि अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे । “सरकार समावेशी, समतामूलक र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । नेपाली जनताको जीवन र जीविकोपार्जनमा परिवर्तन ल्याउन तथा विकासका लाभ सबैले बराबर उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अघि बढेका छौँ”, उनले भने ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुक (एलडिसी ग्राजुएसन), २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी), २०३५ सम्ममा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) र नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक रणनीति निर्धारण गरी काम अघि बढाइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

ती उद्देश्य हासिल गर्न ठूलो लगानी चाहिने उनले पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाई छ । “यी महत्वाकाङ्क्षी विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो लगानी चाहिन्छ ।

त्यसका लागि सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण हामी विकास साझेदारहरुसँग यी मुद्दाहरुमा हातेमालो गर्न चाहन्छौँ,” अर्थमन्त्री पुनले भने ।