काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा भएको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासिनीले यस्तोबताएका हुन् ।

उनले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी चलायमान बनाउने रहेको बताए । उनले विगतमा वाह्य अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने दबाब भएपनि अहिले वाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको भन्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको बताए ।

उनले सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै १२ महिना भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । अर्थसचिव मरासिनीले बजेट र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चिर्नसक्ने गरी आउने दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘१२ महिना भन्दा बढीको आयात निर्यात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । यसरी हेर्दा वाह्य क्षेत्र सकारात्मक छ । अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले बनाउने अबका नीतिहरु निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा सिथिलताको महशुस गर्नुभएको छ । त्यसलाई चिर्ने हिसावले जान्छ । विगतमा सरकारले वाह्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने थियो अब सरकारको कोर्ष अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्रमा शिथिलता भएको छ त्यसलाई चिर्ने गरी बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो कुरालाई समावेश गराएको छ ।

बजेटमार्फत सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी बजेट आउने छ । अहिले क्षेत्रगत समस्याहरु छन् । जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उत्पादनमा फड्को मारि सकेका छौं । अब वितरण र निर्यातमा पनि फड्को मार्नुपर्ने छ । जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै लैजाने भन्ने हो ।’

उनले अहिले केही क्षेत्रगत समस्याहरु रहेको भन्दै क्षेत्रगत समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उत्पादनमा फड्को मारेको भन्दै अब वितरण र निर्यातमा पनि फड्को मार्नसक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । उनले जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताए ।