काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) को २२ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न जोड गरिएको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेशी त्था विदेशी लगानीकर्तामाझ बलियो र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको जिकिर गरे । उनले लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति क्रमशः अन्त्य भएको बताए । उनले सरकार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका पक्षमा रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘लगानी र निर्माण गर्ने वातावरण महत्वपूर्ण हुन्छ । भर्खरै हामीले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ । यसले पनि लगानी भित्र्याउनका लागि स्वदेशी त्था विदेशी लगानीकर्तामाझ बलियो र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति क्रमशः अन्त्य भएको छ ।

सरकारले देशभित्र र देश बाहिरबाट लगानीमैत्री वातावरण बनउने र लगानी आकर्षित गर्न नै मैले जोड नै गरेर आठ वटा ऐन एकैपटक संशोधन गरेको हो । ता कि त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बन्न सकोस् । वर्षामा बिजुली खेल जाने, विष्फोटक पदार्थको समस्याका बारेमा पनि कुरा उठाउनुभएको छ । बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहुलियतमा भएको ढिलाइ बारेको कुरा छ, विभिन्न कारणले आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन मिति पछि सरेको र त्यसको म्याद थपबारे पनि कुरा भइरहेका छन् ।

यसमा गम्भीर रुपमा पहल गर्नेछ । सरकार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका पक्षमा छ । नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने क्रममा सरकार लागिरहेको छ । यसमा थप दृढताका साथ बढ्न जरुरी छ । सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न जोड गरिएको छ ।

अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट निर्माणमा केन्द्रित छ । सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु ढुक्क भएर उर्जामा लगानी गर्नुस् । तपाईंहरुको लागि संरक्षण, समन्वय, सहजीकरण र सहायताका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता उर्जा विकासको लागि कोशेढुंगा हुने बताए । उनले नेपाल विद्युत आयात गर्ने मुलुकबाट विद्युत निर्यात गर्ने मुलुकमा रुपान्तरित भएको जिकिर गरे । उहाँले स्वदेशभित्रै विद्युत खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै जाने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरी विद्युतको खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए ।