काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकार सहकारी ठगीबाट पीडित भएका नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन हुँदै सहकारीका ठग बचाउने कार्यमा लागेको आरोप लगाएको छ ।

शुक्रवार संसद भवन परिसरमा बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सरकार र सत्ता पक्षलाई जनहित बिरोधी कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिने निर्णय गरेको पनि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीमा वचत गरेको अर्बौंं रकम हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोगमा संलग्न रहेको पर्याप्त आधारहरु आफूहरुसँग हुँदाहुँदै पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नहुनुले झनै बलियो आधार प्राप्त भएको बताए । उनले संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद रुपले पुष्टी हुँदै आएको बताए ।

उनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय छानविन समिति गठन गर्न पुनः माग गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले संसदीय इतिहास र परम्परामा विपक्षी दलले सभामा उभिएर बिरोध जनाउँदा पनि बैठक अवरुद्ध भएको मानिने भन्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दल वेलमा नारा लगाउँदा र अन्य सबै विपक्षी दल उभिएर बिरोध जनाउँदा समेत बैठक सञ्चालन गर्ने कार्य उचित नभएको ठहर काँग्रेसले गरेको बताए ।

उनले भने, ‘लाखौँ नेपाली नागरिकले सहकारी संस्थामा वचत गरेको अर्बौं रकम हिनामिना, अपचलन, दुरुपयोग र ठगी भएको र यस्ता अपराधजन्य कार्यमा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने संलग्न रहेको विषय निरन्तर उठिरहेको छ । सहकारीका वचतकर्ताहरुले राखेको रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, वचत हिनामिना भई पीडित भएका वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न र हिनामिना, ठगीमा संलग्न माथि छानविन गरी कारवाही गर्ने सुनश्चितताको लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय नेपाली कांग्रेससहित संघीय संसदमा धेरै दलहरुले उठाइरहेका छन् ।

यो विषय सम्पूर्ण नेपाली जनताको चासो र सरोकारको विषय भई संसद बाहिर पनि गम्भीर रुपले उठिरहेको छ । संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने तथ्य निर्विवाद रुपले पुष्टी हुँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको यो बैठक संसदीय छानविन समिति गठन गर्न पुनः जोडदार माग गर्दछ । नेपाल सरकार सहकारी ठगीबाट पीडित भएका नागरिक प्रति गैरजिम्मेवार र संवेदनहिन हुँदै सहकारीका ठग बचाउने कार्यमा लागेको यो बैठक ठहर गर्दछ । सरकार र सत्ता पक्षलाई जनहित बिरोधी यस्ता कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिन चाहन्छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालनको विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ ।

संसदीय इतिहास र परम्परामा विपक्षी दलले सभामा उभिएर बिरोध जनाउँदा पनि बैठक अवरुद्ध भएको मानिन्छ । सम्माननीय सभामुखले प्रमुख विपक्षी दल वेलमा नारा लगाउँदा र अन्य सबै विपक्षी दल उभिएर बिरोध जनाउँदा समेत वैठक सञ्चालन गर्ने कार्य उचित नभएको यो बैठक ठहर गर्दछ । संसदीय मान्यतामा सभामुखको भुमिका तटस्थ हुनुपर्दछ । तटस्थताको लागि सभामुखले आफू निर्वाचित भएको दलसँगका सबै सम्बन्ध र पद समेत स्थगित गर्ने परम्परा रही आएको छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय मान्यतामा सभामुखको भुमिका तटस्थ हुनुपर्ने भन्दै सभामुखलाई सभामा निष्पक्ष र तटस्थ भुमिका निर्वाह गरी संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र इतिहासलाई कायम राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।