काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको आरोप लगाएका छन् ।

सोमवार संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेससहित संघीय संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरुले लाखौँ नेपाली नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं संलग्न रहेको भन्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिनको सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेपनि सरकार त्यसमा तयार नभएको बताए , उनले सत्तापक्ष, सरकार देशभरका सहकारीका ठगीबाट पीडित नागरिकप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुँदै सहकारी ठगी गर्ने केही व्यक्तिलाई बचाउन लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, परम्परा सबैलाई कमजोर गरेर केही ठगलाई बचाउन उद्धत भएको आरोप लगाए । उनले संसदमा सबैभन्दा पहिला बोल्नका लागि विपक्षी दलले प्राथमिकता पाउने भएपनि आजको बैठकमा सभामुखले समय नदिनुभएको आरोप लगाए ।

उनाले नेपाली कांग्रेससहित संघीय संसदमा रहेका सबै विपक्षी दलहरुले लाखौँ नेपाली नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषय र त्यसमा सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं संलग्न रहेको विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी छानबिनको सुनिश्चितताका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थियौँ । तर सत्तापक्ष, सरकार देशभरका सहकारीका ठगीबाट पीडित नागरिकप्रति उदासिन र गैरजिम्मेवार हुँदै सहकारी ठगी गर्ने केही व्यक्तिलाई बचाउन लोकतन्त्र, मूल्य मान्यता, परम्परा सबैलाई कमजोर गरेर केही ठगलाई बचाउन उद्धत भएको छ । सत्तापक्षमा निरंकुशताको मनोवृत्ति हाबी भएको बताए । उनले बहुमतको दम्भमा सरकारले आजै विश्वासको मत लिनकुरा नेपालको संसदीय इतिहासमा नौलो र दुःखदायी घटना भएको बताए ।

उनले भने, ‘आजको बैठकमा विपक्षी दलले पटक पटक बोल्न माग गरेका थियौँ तर सभामुखजीले बोल्न अवसर दिनुभएन । संसदमा सबैभन्दा पहिला बोल्नका लागि विपक्षी दलले प्राथमिकता पाउँछ । यो संसारभरको चलन हो । बोल्न नदिनुको पछि सत्ता पक्षको बहुमतको दम्भ छ । सत्तापक्षको निरंकुशताको मनोवृत्ति छ । यसले सरकार, लोकतन्त्र, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रति गैरजिम्मेवार, असहिष्णु र अनुदार भएको पुष्टि गरेको छ । यो परिस्थिति खेदजनक हो । लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित नजान सरकारलाई चेतावनी दिएका छौँ ।

संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिनको समयावधि हुन्छ, ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै विपक्षी दलले संसदीय छानबिन समिति माग गरिरहेको अवस्थामा र गठन गर्ने सहमति भएको बेलामा पनि पूर्णता दिनुको साटो बहुमतको दम्भमा सरकार आजै विश्वासको मत लिन लाग्यो । बहुमत लिने नाटक गरेको छ । यो नेपालको संसदीय इतिहासमा नौलो घटना हो । दुःखदायी घटना सरकारले मञ्चन गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा देखापरेको आजको दृश्यले सम्माननीय सभामुखको भुमिका पनि पदीय गरिमा अनुकुल नभएको ठहर गरेका छौँ । सभामुख जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले त्यो मर्यादा र गरिमा राख्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताको रुपमा प्रश्तुत हुने कुरा सभामुखको लागि राम्रो हुँदैन । सभामुखको मर्यादा कायम राख्दै भुमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

उनले सभामुख देवराज घिमिरेले पार्टी विशेषको कार्यकर्ताको रुपमा प्रश्तुत हुनेगरी कारबाही अघि बढाएको बताए । उनले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य र मान्यता विपरित नजान सरकारलाई चेतावनी दिए ।