काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) संकलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्छन् ।

अर्को थरी उद्योगले सोझै भारतबाट बिलेट आयात गर्छन् र त्यसबाट फलामे छड तथा डण्डी तयार पार्छन् । पछिल्ला तीन वर्षदेखि यी दुईथरी स्टिल उद्योगबीच चलिरहेको असहज अवस्थामा सरकार पनि प्रत्यक्ष रुपमा कहीँकतै मुछिन पुगेको छ । स्पञ्ज तथा स्क्राप र बिलेटको करसम्बन्धी विवाद पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा सबैभन्दा बढी चासो दिइने र ‘बजार तरङ्गित’ हुने विषय बन्न पुगेको छ ।

तीन वर्षअघि आर्थिक ऐन, २०७८ प्रतिस्थापनमार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिटन १ हजार छ सय ५० बाट बढाएर २ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्यायो भने ५ प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । स्पञ्ज र बिलेटमा लाग्ने करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए ।

बिलेट आयात गरेर छड बनाइरहेका स्टिल व्यवसायीले निश्चित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई मात्र नाफा पुग्ने गरी राजस्वका दर हेरफेर भएको जनाउँदै विरोध जनाए । व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर करका दर हेरफेर भएकोसम्म आरोपसमेत लगाए ।

अर्कोतर्फ, अहिले सरकारको विरोध गरिरहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ आबद्ध उद्योगीले साविकको प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था सरहानीय रहेको जनाउँदै सरकारको पक्षमा बोले । व्यवसायीबीच लामै समय आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्यो र सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई जोडतोडले उठाए ।

यही विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत पर्यो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शून्य कर सुविधा पाइरहेका स्पञ्ज आयातकर्ता उद्योगका लागि आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत एक प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो १ बराबर अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ ले स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पुर्याइएको छ भने स्क्राप आइरनको एक प्रतिशत कर लगाइएको छ । स्पञ्ज र स्क्रापमा कर बढेपछि नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले उद्योगीको ३६ अर्ब बराबर लगानी रहेको फलामे छड उद्योग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएको छ ।

“आगामी आवको बजेटले  ३६ अर्ब लगानी भएका र तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्ट धराशायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ”, सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रश्रयदिन राज्यले किन कर नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।”

यसअघि सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै बिलेट आयातमा प्रतिकिलो २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने निर्णयपछि १२ उद्योगमा भएको थप २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको संघले जनाएको छ । साढे २ वर्षअघि माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला लिइएको यो नीतिमा अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत फेरबदल गर्दा ठूला स्टिल उद्योग समस्यामा परेको गुनासो व्यवसायीको छ ।

संघका अनुसार १८ उद्योगहरुले ४ सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्दै आएका छन् । ति उद्योगहरुले मासिक ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई महशुल बुझाउँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मेल्टिङ उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा यस्ता उद्योग थिए ।  सरकारले स्पन्ज आयातमा भन्सार शुल्क लगाएर आफैले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह मात्र भन्सार नीतिको उलंघन मात्र गरेको छैन आन्तरिक उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउन भूमिका खेलेको आरोप उद्योगीको छ ।

आर्थिक विधेयकमार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउँदा सरकार आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकारले आफ्ना करसम्बन्धी नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन गरिरहँदा आफूहरुको ठूलो लगानी समस्यामा परेको गुनासो बिलेट आयातकर्ताअर्थात् ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिमा आधारित उद्योगको छ । “एउटा सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न छुट दिने, उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला”,  संघले  विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

याे पनि :  

• मेल्टिङ उद्योगमा कर लगाएपछि व्यवसायीको विरोध, तालाचाबी बुझाउने चेतावनी
• एक तह भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ उद्योगमा भएको ३६ अर्ब लगानी डब्ने