काठमाडौं । सरकारको बहुमत सेयर भएको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेड एउटै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बाट सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारको स्वामित्व भएको कारण नेपाल टेलिकमले राज्यबाट सुविधा पाइरहेको छ ।

तर, एउटै लाइसेन्सबाट सञ्चालन भइरहेको निजी क्षेत्रको एनसेल भने सुविधाबाट बञ्चित हुँदै गएको छ । सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि विभेद गरेको छ । एउटै ऐनअन्तर्गत नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियटा मोबाइल सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स पाएका हुन् ।

सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई गर्ने व्यवहार फरक देखिएको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर पाँच वर्षपछि गत वैशाखमा बुझाएको छ । तर, सोही ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेको निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलमाथि नियामक नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवहार फरक देखिएको छ ।

नियामक प्राधिकरणले एनसेललाई तत्कालै २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेको छ । नवीकरण शुल्क एकमुष्ठ नबुझाए ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना लिने भन्दै तिर्न एनसेललाई दबाबमा राखेको छ । २०७६ मा २० वर्ष पुगेको टेलिकमको हकमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम पछि बुझाउने सर्तमा १९ करोड रुपैयाँमै अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

सोही अनुरूप गएको वैशाखमा नेपाल टेलिकमले वैशाख २५ मा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो । एउटै कानुन र लाइसेन्सबाट सञ्चालनमा आएका टेलिकम कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान खेल्ने ठाउँ (लेभल प्लेइङ फिल्ड) दिनुपर्नेमा सरकारले एनसेलमाथि विभेद गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ ।

एनसेलले वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँका दरले ५ वर्षभित्र नवीकरण शुल्क सबै तिर्ने भन्दै गत सोमबार पहिलो किस्ता प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । यता प्राधिकरणले  बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्दै नभए लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने चेतावनी दिएको एनसेलसम्बद्ध स्रोतले सुनौलो नेपाललाई बतायो ।

‘हामीले नेपाल टेलिकमको जस्तै किस्तावन्दीमा शुल्क बुझाउन माग गरेका छौं’ एनसेल स्रोतले भन्यो ‘सबै रकम बुझाउनुपर्छ नभए ३ अर्ब रुपैयाँ जरिबाना लाग्नेदेखि लाइसेन्स खारेजसमेत हुनसक्ने भनेको छ ।’ यसअघि पनि किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउन पाएको स्रोतले बतायो । नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी टेलिकम र एनसेल दुवैको पहिलो र दोस्रो नवीकरण भएको थियो ।

यता प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले नियमअनुसार एनसेलले पुरा रकम बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । उसले समयमा नवीकरण शुल्क नबुझाएकाले ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना थपिएको बताए । उनका अनुसार एनसेलले अब १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल टेलिकमलाई पाँच वर्षको समय दिने एनसेललाई तुरुन्त तिर भन्न मिल्छ ? भन्ने सुनौलो नेपालको प्रश्नमा निर्देशक पौडेलले भने ‘मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकाले नेपाल टेलिकमले नवीकरण शुल्क बुझाउन पाँच वर्षको पाएको हो । एनसेलको विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्यो भने किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा पाउला । नत्र सबै रकम बुझाउनुपर्छ ।’

एनसेलले सोमबार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ बुधबारसम्म नबुझाउँदा कम्पनीले बिहीबारदेखि थप तीन अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थप दायित्व सिर्जना भएको छ । मोबाइल व्यवसायबाट हुने आम्दानी निरन्तर घट्दै गएका बेला एनसेलले नवीकरणको बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसक्ने अवस्था रहेको कम्पनीसम्बद्ध स्रोतको भनाई छ । आउँदो भदौ १५ मा एनसेलको अनुमतिपत्र समाप्त हुँदै छ ।

सोमबार चार अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै एनसेलले बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियामक प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । तर प्राधिकरणले भने सोही दिन कम्पनीलाई जवाफ लेख्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरे मात्रै नवीकरण हुने जानकारी गराइसकेको छ ।

दुरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अवधि समाप्त हुनु भन्दा अघि लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्छ । दुरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र निवेदन तीन महिनाभित्र प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । लाइसेन्सलाई २०८६ मा २५ वर्ष पूरा हुने भएकाले त्यसपछि भने एनसेलको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकमले २०५६ वैशाख १९ मा मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमाति पाएको हो । यस्तै एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐनअनुसार मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र बढीमा २५ वर्षसम्म कायम रहने छ ।

नविकरण शुल्क तिर्न किस्तावन्दी सुविधा दिनुपर्छ : पूर्वअध्यक्ष कंडेल

दुरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कंडेलले टेलिकम कम्पनीहरुले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउन यसअघि अनुमति पाइसकेको बताउँछन् । पहिलो र दोस्रो लाइसेन्स नवीकरणमा टेलिकम कम्पनीले किस्तावन्दीमा लाइसेन्स शुल्क बुझाउने सुविधा पाइसकेकाले एनसेलले सोहीअनुसार पहिलो किस्ता शुल्क बुझाएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले यसअघि किस्ताबन्दीमा तिर्न सुविधा दिएकाले यस पटक पनि पाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

एनसेलको ऋण २७ अर्ब

पछिल्ला वर्षमा टेलिकम कम्पनीहरुको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आएको छ । डाटाबाट हुने आम्दानीमा सुधार देखिए पनि व्यापार घट्दै गएको नेपाल टेलिकम र एनसेलको वित्तीय विवरणबाट देखिएको छ । एनसेलले दिएको जानकारीअनुसार दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंकामा टेलिकम बिजनेस बढेका बेला नेपालमा २५ प्रतिशत घटेको छ । २०१७ देखि नै नेपालमा टेलिकम बिजनेसमा गिरावट आएको हो ।

आम्दानी र नाफा खुम्चिरहेका बेला सेवा विस्तारमा तीन गुणासम्म लगानी गरेको एनसेलले जनाएको छ । गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा २७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको एनसेलले जनाएको छ । ऋण भएका कारण एनसेलले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क बुझाउन नसक्ने तर्क गरेको छ ।

आम्दानीको ग्राफ ओरालो

एनसेल आजियाटाको व्यापार निरन्तर खस्किँदै गएको छ । सन् २०२३ मा एनसेलको व्यापार ६ प्रतिशत घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

२०२२ मा एनसेलले ३९ अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । एक वर्षको बीचमा एनसेलको सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।

२०२१ म ४० अर्ब ४२ करोड २४ लाख, २०२० मा ४६ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ कारोबार गरेको थियोे । सन २०१८ मा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँबराबर कारोबार गरेको एनसेलले २०२३ मा आइपुग्दा कारोबार घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

पाँच वर्षमा वर्षमा एनसेलको आम्दानी झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । २०१९ मा ५५ अर्ब ३९ करोड ८० लाख, २०१८ मा ५९ अर्ब ८१ करोड ६० लाख र २०१७ मा ५७ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो ।

कम्पनीको जिएसएमबाट हुने आम्दानी सन् २०२३ मा ४२ प्रतिशत, २०२२ मा ५४ प्रतिशत र २०२१ मा ६१ प्रतिशत घटेको कम्पनीले जनाएको छ । आम्दानीको ग्राफ निरन्तर ओरालो लागेका बेला एनसेलले लगानीकर्तालाई सतप्रतिशतसम्म लाभांश दिँदै आएको छ। पछिल्ला ३ वर्षमा औसत ९४ प्रतिशत लाभांश लगानीकर्तालाई दिएको छ।

२०२२ मा ९० प्रतिशतसम्म लाभांश दिएको एनसेलले जनाएको छ । स्पाइस नेपाल प्राइभेटको नाममा सन २००१ मा स्थापना भएको हो । सन २००५ मा मेरो मोबाइल ब्राण्डमा जीएसएम सेवा सुरु गरेको हो ।

यो पनि

एनसेलले तेस्रो नवीकरणको पहिलो किस्ता ४ अर्ब बुझायो, लाइसेन्स शुल्क किस्तावन्दीमा तिर्न प्रस्ताव