काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठले बजेटको अभावमा सडक दुर्घटना न्युनिकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सवारी दुर्घटना न्युनिकरण सम्बन्धि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री महासेठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सडक दुर्घटना न्युनिकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गरे । उनले संविधान अनुसार सडकमा हुने दुर्घटना न्युनिकरणको काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइएको र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानून बनाउने काम गरिरहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री महासेठले सवारी साधन अनुमति पत्र (लाईसेन्स) दिन काममा पनि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले पनि, सडक विभागले पनि जुन प्रकारले त्यसको व्यवस्थापन सक्नुपर्ने हो, मैले अघि पनि भने–अर्थको अभावमा हुन सकिरहेको छैन । तर यसपाली २०८१/८२ को बजेटमा हामीले यी कुराहरुको व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट छुट्याएका छौं । खासगरी नेपालजस्तो देशमा अहिलेसम्म हामीले इन्टेलिजेन्टी ट्राफिक सेवाहरु ल्याउन सकेका छैनौं । जसले यस्ता दुर्घटनाहरुलाई कन्ट्रोलहरु गर्ने, हामीले ठाउँ ठाउँमा जुन साईनहरु दिनुपर्ने थियो, जुन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सूचना बोर्डहरु राख्नुपर्ने थियो, विज्ञापनमार्फत जनताको बीचमा लैजानुपर्ने थियो ।

यात्रीहरुको बीचमा त्यो सूचना लैजानुपर्ने थियो । त्यो हामीले गर्न सकिराखेका छैनौं । अहिले हामीले शुरुवात गरेका छौं । अब यसलाई रोक्नलाई के समस्या छ भने हिजोसम्म यातायात व्यवस्थाका सम्पूर्ण नेटवर्क संघीय सरकारको मातहतमा थियो । अहिले संविधानको भावना अनुसार सो काम प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको छ । अव हाम्रो जुन यातायात व्यवस्था विभाग छ । त्यो विभागको काम भनेको ऐन बनाउने र कार्यान्वयनका लागि तल पठाउने हो । लाईसेन्स दिने काम पनि अब तलबाटै हुन्छ । त्यसमा संघीय सरकारको कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । हामीले पटक पटक उहाँहरुलाई निर्देशन दिईरहेका हुन्छौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री महासेठले संघीय सरकारले सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि पनि सक्दो काम गरिरहेको बताए ।