काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान हुन नसक्नुको कारण के हो ? भनि प्रश्न गरे । उनले सो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले सरकारी अस्पतालमा अपरेशन गर्नका लागि महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले समयमै उपचार गर्नका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति व्यवस्थापको लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने– ‘ठूला सरकारी अस्पताल जहाँ सामान्य अपरेशन हर्नियाको, पत्थरीको अपरेशन गर्नुपर्यो भने ९ महिनासम्म कुर्नुपर्छ । वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ, सम्बन्धित अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विशेष पहल गरोस् । देशभरी अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि र जनशक्ति व्यवस्थापन गरोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मेनकाकुमारी पोखरेलले सेना, प्रहरीहरु हिंसाको घटनामा संलग्न रहने गरेका भन्दै उनीहरुलाई तालिम दिँदा नै मनोविमर्श पनि दिनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै विद्यालयको पाठ्यक्रमबाट नै मनोविमर्श दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन् – ‘सेना, प्रहरीजस्तो निकायबाट हिंसाका घटनाहरु हुने गरेका छन् । दाङमा मात्र ३ वटा घटना घटेका छन्, विभत्स घटना । यस्ता घटना घट्न नदिन मनोविमर्शको कुरालाई पनि पाठ्यक्रम बनाएर स्कुलबाटै मनोविमर्शका कुरा लिएर जानुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले सरकारी नुन खाँदाखाँदै विदेशीको नागरिकता लिएका कर्मचारीहरु रहेका भन्दै उनीहरुलाई चिन्न पाउनुपर्ने बताए । उनले त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरेर संसदलाई जानकारी गराउन माग गरे ।

उनले भने – ‘पिआर भएका कर्मचारी लगायतको दोहोरो नागरिकता छ कि छैन ? छानविन गर्न भनेर अख्तियारले लेखेको चिट्ठीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बाटो बिरायो रे । बल्ल बल्ला फेला त परेको छ रे, फेला परेर पनि कारबाहीका लागि अब लेखिएको छ भन्ने पढ्न पाइएको छ समाचार पत्रहरुमा । केही विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरु पनि त्यसमा छन् रे । नेपाली सरकारको नुन खाँदाखाँदै विदेशीको नागरिकता लिनपनि रहर लाग्ने महानुभावहरु को–को रहेछ ? त्यो हामीले चिन्न पाउनुपर्यो । अख्तियारको कारबाहीमा सम्बन्धित प्रशासनले छिटो कारबाही गरेर त्यसको जानकारी संसदलाई दिइयोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले सरकारले ११ जना राजदुतलाई बिना कारण फिर्ता बोलाउनु कुटनीतिक असक्षमता भएको बताए । उनले राजदुतहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई र अनुमोदन भएपछि मात्रै नियुक्त हुने गरेका भन्दै यसरी फिर्ता बोलाएको कुरा समितिलाई समेत ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकृष्ण यादवले सरकारले राजदुत फिर्ता गर्नाले कुटनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता निम्तिएको भन्दै सरकारले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामनाथ अधिकारीले मन्त्रीहरु बजेट विनियोजन गर्दा आफ्नो वडा, पालिका र जिल्लाभन्दा माथि उठ्न नसकेका बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणको सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा प्रोटोकल बाहिरको मान्छेसमेत उपस्थित रहेको भन्दै यसबारे पनि जवाफ माग गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगेका भन्दै मन्त्रीहरुको बजेट फिर्ता गराएर बजेट शुन्य बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लालविर चौधरीले साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानबाट किसानहरुले प्रत्यक्ष रुपमा मल पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नका लागि छुट्ट्रै विपन्न नागरिक अस्पताल खोल्न माग गरे । उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई परिचयपत्र दिनुपर्ने र सोही परिचयपत्रको आधारमा निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपालमा क्यान्सर लगायतका गम्भीर प्रकारको रोगहरु आम नागरिकमा व्याप्त देखिन्छ । सरकारी अस्पताल सम्पन्न र पहुँचवालाको भएको छ । विपन्नले बेड पाउँदैन । आयसियु भेन्टीलेटर पाउँदैन । विपन्न नागरिकलाई गरिबी परिचयपत्र वितरण गरी गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई परिचयपत्र । परिचयपत्रका आधारमा विपन्न नागरिकले निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विपन्न नागरिक अस्पताल खोल्ने र विपन्न नागरिकलाई मात्र उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।